पाठकों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आईं। पेश हैं चुनिंदा प्रतिक्रियाएं। आपकी बात, गठबंधन राजनीति का लोकतंत्र पर क्या असर पड़ रहा है? निश्चित समय तक गठबंधन दल रहें साथकिसी भी राजनीतिक दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में एक से ज्यादा दल मिलकर गठबंधन सरकार बना तो लेते हैं किन्तु इन दलों की विचारधाराएं आंशिक रूप से ही समान होती हैं। जब तक इन दलों के स्वार्थसिद्ध होते रहते हैं, तब तक गठबंधन सरकार चलती है। जब किसी मुद्दे पर टकराव की स्थिति बनती है तो सरकार टूट जाती है। पुन: नया गठबंधन होता है फिर चुनाव होते हैं। गठबंधन में शामिल दलों को निश्चित अवधि तक साथ रहने की शर्त भी मंजूर करनी चाहिए। गठबंधन सरकारें प्रजातंत्र का मान सम्मान भूल कर मनमानी को महत्त्व देती हैं। मुकेश भटनागर, भिलाई, छत्तीसगढ़ .............. विकास पर पड़ता है असर देश में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की बाढ़ सी आ गई है। ऐसे में कई बार एक दल को बहुमत नहीं मिलता। कुछ दल मिलकर गठबंधन सरकार बनाते हैं। यह भी सत्य है कि विपरीत विचारधारा के दल ज्यादा दिनों तक साथ में रह कर काम नहीं करते हैं। नतीजा सरकारें बनती बिगड़ती रहती हैं। इससे देश की आर्थिक स्थिति पर तो प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही विकास कार्यों में भी बाधा आती है। अच्छा हो यदि केन्द्रीय राजनीति में दो दलीय राजनीतिक व्यवस्था को लागू किया जाए। -हुकुम सिंह पंवार, इन्दौर .............. लोकतंत्र का अपमान यदि ईमानदार नजरिए से देखा जाए तो आज की राजनीति लोकतंत्र की धज्जियां ही उड़ रही हैं। गठबंधन राजनीति में तो लोकतंत्र को बहुत नुकसान हो रहा है। गठबंधन राजनीति में लोकतंत्र अपमानित होता है। प्रदीप माथुर, अलवर ............. क्षेत्रीय दलों का गलत रवैया गठबंधन की राजनीति का लोकतंत्र पर अच्छा प्रभाव होना चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं है। वर्तमान क्षेत्रीय दल जातिवाद एवं परिवारवाद से ग्रसित हैं। वे सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए गठबंधन करते हैं। इसका हमारे लोकतंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। -अरुण धर्मावत, जयपुर ................. लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं सत्ता प्राप्ति के लिए विभिन्न विचारधाराओं वाले राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने में सफल तो हो जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ सत्ता सुख पर रहता है, जिससे वे जनता की समस्याओं के प्रति ध्यान नहीं दे पाते है। लोकतंत्र के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है। -डॉ. बृज बल्लभ शर्मा, सवाई माधोपुर .......... जनहित रहता है दूर गठबंधन की राजनीति का लोकतंत्र पर असर पड़ता है। अलग-अलग विचारधारा के दल मिलकर सरकार चलाते हैं तो देश-हित व लोक-हित की बातें सरकार के चिंतन से दूर होती चली जाती हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार गठबंधन की सरकार से अच्छा प्रदर्शन करती है। - व्यग्र पाण्डे , गंगापुर सिटी ........... मनमानी पर लगाम गठबंधन सरकारों का मिश्रित असर होता है। ये अस्थिर होती हैं, निर्णय लेने में देरी होती है, उतरदायित्व का होता अभाव है। दूसरा पक्ष यह है कि ये सरकारें सर्वसमूहों का प्रतिनिधित्व करती हैं, कोई मनमानी नहीं कर पाता। -कंचन राठौड़, जोधपुर

Uddhav Thackeray:  उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि मुस्लिम समुदाय शिवसेना से जुड़ रहा है। उद्धव ठाकरे का BJP पर निशाना महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की कड़ी आलोचना की। ठाकरे ने रविवार को पार्टी कार्यक्रम में बोलते हुए दावा किया कि उनका हिंदुत्व बीजेपी के हिंदुत्व से अलग है। उन्होंने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ‘भारत रत्न’ देने के मोदी सरकार के फैसले पर भी सवाल खड़े किये। शिवसेना (यूबीटी) नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, एनडीए सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय इसलिए लिया, क्योंकि वह राज्य में आगामी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है।  यह भी पढ़ें बाल ठाकरे को भारत रत्न देने की मांग, साथ ही बीजेपी पर प्रहार! ठाकरे ने कहा, “पहले ये नियम थे कि कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है और किसे और कब सम्मानित किया जा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी के मन में जो आ जा रहा है, उसे नवाज दे रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जिसे भी भारत रत्न दिया गया है वह गलत है। उन्हें बिहार में वोट चाहिए इसलिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है।” सभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने बताया कि मुस्लिम समुदाय शिवसेना के साथ जुड़ रहा है। उन्होंने कहा, "मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आप नहीं जानते कि मैं शिवसेना का पार्टी प्रमुख हूं और 'हिंदू हृदय सम्राट' का बेटा हूं। मैं खुद एक कट्टर हिंदू हूं तो आप मेरे साथ क्यों आ रहे हैं? वे कहते हैं कि हम जान गए है आपके हिंदुत्व और बीजेपी के हिंदुत्व में फर्क है। आपका हिंदुत्व हमारे घर का चूल्हा जलाता है और बीजेपी का हिंदुत्व घर जलाता है।“ ठाकरे ने आगे कहा, “हमारे दिल में राम और हमारे हाथों में काम है, यही हमारा हिंदुत्व है और हम देशभक्त हिंदू हैं।” मालूम हो कि उद्धव ठाकरे की अविभाजित शिवसेना पहले बीजेपी नीत एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद पर मतभेदों के कारण दशकों पुराना यह नाता टूट गया। इसके बाद राज्य में महाविकास आघाडी यानी एमवीए गठबंधन का गठन हुआ। एमवीए गठबंधन में कांग्रेस, एनसीपी (शरद पवार) और शिवसेना (उद्धव गुट) शामिल है। एमवीए के तीनों दल ‘इंडिया’ अलायंस का भी हिस्सा है।

चुनाव आयोग को सौंपी गई ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा की कुल आय 1917.12 करोड़ रुपए रही वहीं कांग्रेेस की आय सिर्फ 452.37 करोड़ रुपए रही चुनाव की बात आते ही चुनावी बॉन्ड की चर्चा शुरू हो जाती है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से चुनावी बॉन्ड की ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा किया है कि पिछले वित्त वर्ष में चुनावी बॉन्ड से उसे 1294.14 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। यह चुनावी बॉन्ड से मिला अब तक का सबसे ज्यादा भुगतान है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को मिले चंदे से सात गुना अधिक है। चुनाव आयोग को सौंपी गई ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा की कुल आय 1917.12 करोड़ रुपए रही वहीं कांग्रेेस की आय सिर्फ 452.37 करोड़ रुपए रही। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक मार्च 2018 से जुलाई 2023 के बीच चुनावी बॉन्ड से 13,000 करोड़ रुपए का दान राजनीतिक पार्टियों को मिला। एसबीआई ने 9,208 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड बेचे। इनकी 58 प्रतिशत राशि भाजपा को मिली। 18 से 22 के बीच पार्टियों को बॉन्ड से मिलने वाले चंदे में 743 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। केंद्र सरकार ने 2017 के बजट में चुनावी बॉन्ड की घोषणा की और 2018 में इसे लागू किया गया। हर तिमाही एसबीआई 10 दिन के लिए चुनावी बॉन्ड जारी करता है। ऐसा बताया जाता है बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान गुप्त रहती है। इसके माध्यम से अपनी पसंदीदा पार्टी को चंदा दिया जा सकता है। भाजपा को बॉन्ड से मिली 54 फीसदी आय भाजपा को हुई कुल आय 2,360 का 54 फीसदी पैसा चुनावी बॉन्ड से आया है। यह पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 25 फीसदी ज्यादा है। पिछले वित्त वर्ष में 1,337 करोड़ रुपए की आय हुई थी। व्यक्ति, कंपनी और चुनावी ट्रस्ट से 648 करोड़ रुपए का दान भाजपा को मिला पिछले यह साल 721.7 करोड़ रुपए था। बैंक में जमा धनराशि पर 237.3 करोड़ रुपए ब्याज भी भाजपा को मिला है। कांग्रेस की आय में कमी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आय में गिरावट जारी है। पिछले वित्त वर्ष में मात्र 452 करोड़ रुपए की आय हुई। इससे पहले आय 541 करोड़ रुपए थी। चुनावी बॉन्ड से महज 171 करोड़ रुपए मिले पहले 236 करोड़ रुपए मिले थे। चुनावी खर्च में भी आगे है भाजपा चुनावी खर्च की बात हो तो यहां भी भाजपा पीछे नहीं है। पिछले वित्त वर्ष में चुनाव के दौरान भाजपा ने 1,092.15 करोड़ रुपए खर्च किया है। भाजपा के कुल खर्च का 80 फीसदी विज्ञापन पर हुआ। विज्ञापन पर भाजपा ने 432.14 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं कांग्रेस का खर्च पांच गुना कम है। कांग्रेस ने चुनाव में महज 192.55 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पिछले वित्त वर्ष में भाजपा का कुल खर्च 1361.68 करोड़ रुपए रहा वहीं कांग्रेस का कुल खर्च 467.13 करोड़ रुपए रहा।