नई दिल्ली।  देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है. बुधवार सुबह यहां एक मशहूर रेस्टोरेंट में अचानक भीषण आग लग गई. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इस भयानक अग्निकांड में झुलसने और दम घुटने के कारण अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है. हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दुख का माहौल है. दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली फायर सर्विस (DFS) को सुबह करीब 09:45 बजे मालवीय नगर के एक रेस्टोरेंट में आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां और राहतकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे. नेहरू प्लेस (NRN) फायर स्टेशन के डिवीजनल ऑफिसर (DO) रविंदर खुद टीम के साथ मौके पर मौजूद रहकर राहत और बचाव कार्य की कमान संभाले हुए हैं. शुरुआती कार्रवाई के दौरान दमकलकर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर रेस्टोरेंट की इमारत के बेसमेंट से 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. उन्हें कैट्स (CATS) एम्बुलेंस के जरिए तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया. दिल्ली पुलिस ने बताया कि दमकलकर्मियों ने कुल 30 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. हालांकि, अस्पताल ले जाए जाने के बाद डॉक्टरों ने 10 लोगों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस और प्रशासन की टीमें अभी भी मौके पर मौजूद हैं और इस बात की जांच की जा रही है कि आग लगने की असली वजह क्या थी. हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज जारी है और पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के पांच नए न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही देश की सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 37 हो गई है। नए नियुक्त न्यायाधीशों में शामिल हैं: – जस्टिस शील नागू – जस्टिस श्री चंद्रशेखर – जस्टिस संजीव सचदेवा – जस्टिस अरुण पल्ली – वरिष्ठ वकील वी. मोहना राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद शपथ केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन पांचों को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है। नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर की गई हैं। नए जजों का संक्षिप्त परिचय: – जस्टिस शील नागू: मई 2011 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने। जुलाई 2024 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। – जस्टिस श्री चंद्रशेखर: जनवरी 2013 में झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए। जनवरी 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला। – जस्टिस संजीव सचदेवा: अप्रैल 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने, मार्च 2015 में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए। जुलाई 2025 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। – जस्टिस अरुण पल्ली: दिसंबर 2013 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने। अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। – वी. मोहना: सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं। उन्होंने संवैधानिक, दीवानी और सेवा कानून से संबंधित कई महत्वपूर्ण मामलों में वकालत की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 22 मई और 27 मई को हुई बैठकों में इन नामों की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने सोमवार को मंजूरी दे दी। यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से मौजूद न्यायाधीशों की कमी को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को एम्स बठिंडा के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और पास होकर निकले छात्रों को उनके पेशेवर सफर की शुरुआत करने पर बधाई दी। उन्होंने तृतीयक स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को मजबूत करने की दिशा में संस्थान के बढ़ते योगदान की सराहना की। जेपी नड्डा ने छात्रों को उनकी शैक्षणिक यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करने पर बधाई दी और दूसरे दीक्षांत समारोह को छात्रों, उनके माता-पिता, संकाय सदस्यों और पूरे एम्स बठिंडा परिवार के लिए गर्व और उत्सव का क्षण बताया। उन्होंने संस्थान की तेजी से हुई प्रगति और इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में उसके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि एम्स बठिंडा आज प्रतिदिन लगभग 3,000 ओपीडी मरीजों और लगभग 600 ओपीडी मरीजों का इलाज करता है और साथ ही एम्स ब्रांड से जुड़े उच्च मानकों और विश्वसनीयता को भी बनाए रखता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स बठिंडा की सामुदायिक पहुंच की पहलों की भी सराहना की, जिसमें आसपास के 59 गांवों में हर महीने दो बार ‘आयुष्मान शिविर’ आयोजित करना शामिल है, जहां नागरिकों की मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसी गैर-संक्रामक बीमारियों के लिए जांच की जाती है। उन्होंने कहा कि टेलीमेडिसिन सेवाओं, मोबाइल मेडिकल इकाइयों, ग्रामीण जागरूकता अभियानों और स्वास्थ्य सेवा पहुंच कार्यक्रमों के माध्यम से यह संस्थान केवल अस्पताल-आधारित देखभाल से आगे बढ़कर सार्वजनिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए स्वास्थ्य सेवा सुधारों के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए नड्डा ने कहा कि भारत का स्वास्थ्य सेवा दृष्टिकोण मुख्य रूप से ‘उपचारात्मक मॉडल’ से विकसित होकर एक ऐसे व्यापक ढांचे में बदल गया है, जिसमें निवारक, प्रोत्साहक, पुनर्वास, प्रशामक और बुजुर्गों की देखभाल शामिल है। उन्होंने बताया कि आज 1.82 लाख से अधिक ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संपर्क के पहले बिंदु के रूप में कार्य कर रहे हैं। नड्डा ने सरकार के निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर जोर देने की बात पर बल देते हुए बताया कि 30 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को पंचायतों, आशा कार्यकर्ताओं और फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से नियमित जांच (स्क्रीनिंग) करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन पहलों के तहत हुई प्रगति की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 36 करोड़ से अधिक लोगों की मुंह के कैंसर के लिए, 17 करोड़ से अधिक महिलाओं की स्तन कैंसर के लिए और 9 करोड़ से अधिक महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर के लिए जांच की गई है। इसके अलावा 42 करोड़ से अधिक लोगों की मधुमेह और उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन) के लिए जांच की गई है, जबकि देशव्यापी तपेदिक (टीबी) जांच अभियान भी चल रहा है। राष्ट्र निर्माण में स्वास्थ्य के महत्व का जिक्र करते हुए नड्डा ने कहा कि ‘विकसित भारत 2047’ का सपना केवल एक स्वस्थ और कर्मठ आबादी के माध्यम से ही साकार किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यद्यपि सरकारें बुनियादी ढांचा और आधुनिक सुविधाएं प्रदान कर सकती हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवा अंततः डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों के समर्पण, दक्षता और करुणा पर ही निर्भर करती है। डॉक्टरों को स्वास्थ्य प्रणाली की सच्ची ताकत बताते हुए उन्होंने टिप्पणी की कि बुनियादी ढांचा भले ही स्वास्थ्य सेवा का हार्डवेयर हो, लेकिन स्वास्थ्य पेशेवर ही इसके सॉफ्टवेयर हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा के विकास के मामले पंजाब सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं, और उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के विस्तार पर भी प्रकाश डाला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले एक दशक में भारत के चिकित्सा शिक्षा तंत्र में हुए अभूतपूर्व विस्तार पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि एम्स संस्थानों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 820 से अधिक हो गई है। स्नातक (यूजी) चिकित्सा सीटों की संख्या लगभग 59,000 से बढ़कर 1.28 लाख से अधिक हो गई है और स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों की संख्या लगभग 31,000 से बढ़कर 86,000 से अधिक हो गई है। उन्होंने आगे बताया कि सरकार अगले पांच वर्षों में यूजी तथा पीजी चिकित्सा की 75,000 सीटें जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनमें से लगभग 23,000 सीटें पिछले दो वर्षों के दौरान पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं। नड्डा ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला, जिनमें 2014 में देश को पोलियो-मुक्त घोषित किया जाना और 2015 में मातृ एवं नवजात टिटनेस का उन्मूलन शामिल है। उन्होंने बताया कि अब देश में ट्रेकोमा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय नहीं रहा है, और काला-अजार, कुष्ठ रोग तथा लिम्फैटिक फाइलेरिया के उन्मूलन की दिशा में भी काफी प्रगति हुई है। एम्स बठिंडा की अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) नीरजा भाटला ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत किया और संस्थान को उनके निरंतर मार्गदर्शन तथा सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को अधिक समावेशी, सुलभ और किफायती बनाने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए हैं और इसी क्रम में पूरे देश में एम्स नेटवर्क का विस्तार सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हुआ है।