भोपाल- मध्य प्रदेश सरकार के लिए कनाडा से भोपाल आ रहा बॉम्बार्डियर चैलेंजर-3500 विमान को लेकर हर दिन नई-नई जानकारी सामने आ रही हैं। डीजीसीए के कड़े नियमों, पायलटों की री-ट्रेनिंग और इस हाई-टेक विमान के प्रोटोकॉल को लेकर यह बात सामने आई है कि फिलहाल भारतीय पायलटों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। जमीनी स्तर पर एक्टिव रहते हैं सीएम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्रालय के वल्लभ भवन में बैठने की बजाए जमीनी स्तर पर निरीक्षण करने और जायजा लेने अक्सर निकल जाया करते हैं। वे अक्सर ही अलग-अलग जिलों के प्रवास पर रहते हैं, इसलिए त्वरित गति का इस्तेमाल करने के लिए इस विमान का भी उपयोग किया जाएगा। सुपर-मिड साइज है यह बिजनेस जेट 6,297 किलोमीटर की नॉन-स्टॉप रेंज, हवा में उड़ता आलीशान विमान और 250 करोड़ की कीमत वाला सुपर-मिड साइज बिजनेस जेट 'बॉम्बार्डियर चैलेंजर 3500' अब मध्य प्रदेश के आसमान पर उड़ते रहेगा। मुख्यमंत्री जैसे अति-विशिष्ट और संवेदनशील पद की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए राज्य सरकार हर कदम बेहद फूंक-फूंक कर उठा रही है। कनाडा से उड़ान भरने को तैयार यह विमान 30 सितंबर तक भोपाल पहुंचने वाला है, लेकिन इससे पहले इसकी हर तकनीकी बारीकी को परखा जा रहा है। विमानन संचालनालय में नियमित पद पर पदस्थ सीनियर पायलट विश्वास राय इस नए प्लेन को उड़ाने के लिए कनाडा में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्लेन को उड़ाने के लिए तीन पायलटों की व्यवस्था रहेगी, लेकिन एक बार में दो पायलट ही प्लेन उड़ाएंगे। जब तक पायलट की ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती, तब तक विमान निर्माता कंपनी एक साल के लिए अपने एक पायलट की सेवाएं मध्य प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराएगी। तीसरे पायलट की नियुक्ति के लिए निजी एविएशन कंपनियों से दरें मांगी गई हैं। राज्य सरकार ने इस नए स्टेट जेट प्लेन की खरीदी के लिए अपने बजट में 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर से अत्याधुनिक चैलेंजर 3500 जेट विमान खरीदा जा रहा है। वर्तमान में, राज्य सरकार जरूरत पड़ने पर किराए के विमानों पर निर्भर रहती है। नए विमान के आने के बाद यह निर्भरता समाप्त हो जाएगी। सरकार अभी किराए के विमान का उपयोग करने के लिए प्रति घंटा दो से पांच लाख रुपये किराया देती है। इसके अलावा, प्लेन का उपयोग हो या न हो, स्टेट हैंगर पर खड़े रहने का प्रतिदिन 10 लाख रुपये भुगतान करना होता है। इसके लिए अलग-अलग 12 विमान कंपनियों के साथ अनुबंध किया गया है। पिछले लंबे समय से यही व्यवस्था है, जिस वजह से राज्य का एक बड़ा बजट किराया भरने में ही चला जाता है। यह जेट प्लेन केवल छह शहरों की हवाई पट्टियों पर ही उतरने लायक है। इन शहरों में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और सिंगरौली शामिल हैं। इन शहरों के अलावा मुख्यमंत्री इस प्लेन का उपयोग प्रदेश के अन्य शहरों तक पहुंचने में नहीं कर पाएंगे। इस प्लेन की सीटिंग कैपेसिटी आठ प्लस टू है, जिसका अर्थ है कि प्लेन में आठ यात्री बैठ सकेंगे और दो पायलट रहेंगे। देसी पायलट अटक रहे फिलहाल यह जानकारी सामने आई है कि इस हाई-टेक जेट को आसमान में उतारने के लिए भेजे गए दोनों भारतीय पायलट जब अपनी पहली कोशिश में कठिन टेस्ट पूरी तरह पास नहीं कर पाए, तो सुरक्षा से कोई समझौता न करते हुए उन्हें दोबारा गहन ट्रेनिंग दिलाई गई। अब ये दोनों पायलट सह-पायलट की भूमिका निभाएंगे। जबकि विमान की मुख्य कमान एक अनुभवी विदेशी पायलट के हाथों में होगी। विदेशी पायलट फिलहाल उड़ाएंगे विमानन नियमों के मुताबिक इसके लिए 'फॉरेन एयरक्रू टेम्परेरी ऑथराइजेशन' (FATA) की मंजूरी ली गई है। विमान नियम 1937 और डीजीसीए के कड़े मानकों के तहत 65 वर्ष से कम आयु और बड़े विमानों का कम से कम दो हजार घंटे का अनुभव रखने वाले विदेशी पायलट ही ऐसे विमानों को संभाल सकते हैं, जिसकी वैधता दिसंबर 2026 तक है। टर्बुलेंस को भी देता है मात गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के पुराने टर्बोप्रॉप विमान के मुकाबले यह नया विमान लगभग 50 प्रतिशत तेज और आधुनिक सुविधाओं से लैस यह जेट 45 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़कर टर्बुलेंस को मात देता है। इसकी 870 किमी/घंटा की रफ्तार इसे भोपाल से सीधे टोक्यो तक पहुंचाने में सक्षम है। सुरक्षा और तकनीकी जांच के तमाम कड़े दौर से गुजरने के बाद यह वीवीआईपी जेट मुख्यमंत्री के सुरक्षित और आरामदायक दौरों का नया सारथी बनने जा रहा है। पुराने टर्बोप्रॉप विमान की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत तेज और आधुनिक सुविधाओं से लैस इस जेट को उतरने के लिए कम से कम 5,500 फीट लंबे रनवे की जरूरत होगी, जिससे यह भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और खजुराहो सहित चुनिंदा हवाई पट्टियों पर ही संचालित हो सकेगा।

पटना बिहार में बाढ़ से एक बार फिर हाहाकार है। दरअसल नेपाल में हो रही लगातार बारिश से कोसी और गंडक के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। शुक्रवार की रात आठ बजे वीरपुर बराज पर कोसी का जलस्राव 2,81,795 क्यूसेक था। शनिवार सुबह पांच बजे 3,13,595 क्यूसेक तक आ पहुंचा। हालांकि, शाम में यह घटकर तीन लाख 400 क्यूसेक पर आया। इस साल का यह अधिकतम जलस्तर है। गंडक नदी में वाल्मीकिनगर बराज से शुक्रवार की रात डेढ़ लाख क्यूसेक पानी पार कर रहा था। शनिवार की सुबह आठ बजे यहां से दो लाख 73 हजार क्यूसेक पानी गुजरा। शाम चार बजे दो लाख 98 हजार क्यूसेक से अधिक हो गया। नदियों में अचानक से पानी बढ़ने के कारण 17 जिले को अलर्ट कर दिया गया है। पश्चिम चंपारण के कई गांवों में नदी का पानी घुस आया है। सड़क पर दो से तीन फीट तक पानी बह रहा है। मधुबनी और दरभंगा जिले में दियारा क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप बढ़ गया है। 22 गांवों का सड़क संपर्क टूटा वाल्मीकिनगर में गंडक के पास स्थित रोहुआ टोला, चकदहवा, झंडू टोला समेत कई गांवों में पानी घुस गया है। रामनगर के दोन क्षेत्र की नौरंगिया दोन व बनकटवा करमहिया पंचायत के 22 गांवों का फिर से सड़क संपर्क टूट गया है। मधुबन प्रखंड की चिऊरही समेत निचले गांवों को खाली करने की अपील की गई है। पूर्वी चंपारण में गंडक व बूढ़ी गंडक के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। लालबेगिया में सिकरहना के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। अहिरौलिया में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में भी वृद्धि शुरू है। सीतामढ़ी में बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। मुख्य सचिव ने की समीक्षा, सभी तैयारी रखने का निर्देश नदियों के जलस्तर में हो रही वृद्धि के मद्देनजर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक आयोजित की गई। इससे आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल, जल संसाधन विभाग के सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह के साथ अन्य अधिकारी जुड़े। मुख्य सचिव ने 17 जिलों सीतामढ़ी, प. चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सारण, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, खगड़िया और बेगूसराय में विशेष सतर्कता बरतने और निगरानी के निर्देश दिए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट रहने को कहा। आपात स्थिति के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने टोल-फ्री नंबर 1070 जारी किया है। सीमांचल को बाढ़ से बचाने की योजना अधर में सीमांचल को बाढ़ से बचाने की योजना महानंदा नदी बाढ़ प्रबंधन योजना फेज-दो फिलहाल अधर में लटक गई है। बीते आठ वर्षों में एक फीसदी भी तटबंध का निर्माण नहीं होने के कारण जल संसाधन विभाग ने निर्माण एजेंसी से एकरारनामा समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब इस योजना का निर्माण नए सिरे से करने पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत सबसे पहले जमीन अधिग्रहण होगा तभी निविदा जारी होगी। अगर योजना समय पूरी होती तो कटिहार, किशनगंज, अररिया व पूर्णिया को सीधा लाभ होता। अधिकारियों के अनुसार महानंदा बाढ़ प्रबंधन योजना फेज-दो के तहत 198.37 किलोमीटर तटबंध का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए वर्ष 2018 में निविदा जारी हुई। हैदराबाद की चयनित एजेंसी बीएससीपीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को काम मिलने पर विभाग ने एकरारनामा किया। तटबंध का निर्माण 31 मार्च 2021 तक पूरा कर लेना था। लेकिन एकरारनामा के आठ साल बीत जाने पर भी अब तक इस योजना के लिए जमीन अधिग्रहण नहीं हो सका। तटबंध बनाने को 1940.45 एकड़ जमीन की आवश्यकता थी। आठ साल में इसमें से मात्र 62.37 एकड़ जमीन ही अधिग्रहित हो सका। इस कारण 198.37 किमी तटबंध की लंबाई के विरुद्ध मात्र 1.04 किमी तटबंध ही बन सका। जमीन अधिग्रहण नहीं होने के कारण एजेंसी विभाग से लगातार पत्राचार करती रही। भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने को विभागीय अधिकारी समय-समय पर परियोजना स्थल का जायजा लेते रहे। स्थल निरीक्षण में पाया गया कि वहां दो पक्ष आमने-सामने आ गए हैं। सरकार तटबंध बनाना चाह रही है तो कुछ विपक्षी दल के नेता या स्थानीय जनप्रतिनिधि तटबंध निर्माण का विरोध कर रहे हैं। अब इस पर हो रहा है मंथन जल संसाधन विभाग में इस पर मंथन चल रहा है कि इस परियोजना का काम नए सिरे से शुरू किया जाए। इसके लिए सबसे पहले जमीन अधिग्रहण का काम पूरा किया जाएगा। 80 फीसदी जमीन अधिग्रहण के बाद ही निविदा जारी होगी ताकि चयनित एजेंसी तटबंध का निर्माण कर सके। हालांकि आठ वर्षों में जमीन अधिग्रहित नहीं कर सका जल संसाधन विभाग की यह योजना कितनी कारगर होगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।

-72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भारतीय सिनेमा की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया -अनंत नाग को दादासाहेब फाल्के सम्मान, ‘आर्टिकल 370’ सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का मिला सम्मान एकता नगर। गुजरात के एकता नगर में मंगलवार को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भारतीय सिनेमा की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अपने संबोधन में कहा कि लोकप्रिय कलाकारों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों का प्रचार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, “स्टार वही है जो रोशनी फैलाए, अंधेरा नहीं।” उन्होंने फिल्म और मनोरंजन जगत की लोकप्रियता और प्रभाव को रेखांकित करते हुए कलाकारों से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखने की अपील की। एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने महिलाओं की भूमिका को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सिनेमा समेत हर क्षेत्र में महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल करने की जरूरत है। आज कई महिला कलाकारों को सम्मान दिया गया है लेकिन जूरी में भी महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिय। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल करके ही समग्र मानवीय दृष्टि का निर्माण संभव है। राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि सिनेमा भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिल्में भाषाई, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक सीमाओं से आगे बढ़कर दर्शकों को देश की विविध कहानियों, परंपराओं और मानवीय अनुभवों से जोड़ती हैं। उन्होंने पुरस्कार विजेताओं और पूरे फिल्म जगत को भारतीय सिनेमाई विरासत में योगदान के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े लोग अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। इसलिए इस क्षेत्र में योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों और संघर्षरत लोगों को सम्मान और सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि एक फिल्म के निर्माण में बहुत से लोगों का योगदान होता है और पर्दे के पीछे काम करने वाले लोगों के योगदान को भी याद रखा जाना चाहिए। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने समारोह में वरिष्ठ अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित दादासाहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। फिल्म ‘आर्टिकल 370’ को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ‘ब्रह्मयुगम’ के लिए ममूटी और ‘चंदू चैंपियन’ के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से दिया गया। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दिल्ली से बाहर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करने की पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की विरासत से जुड़े एकता नगर में समारोह की मेजबानी गुजरात के लिए गर्व की बात है। उन्होंने फिल्मकारों से प्राकृतिक खेती, स्वस्थ जीवनशैली, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय एकता जैसे विषयों को सिनेमा के माध्यम से बढ़ावा देने का आह्वान किया। समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सिनेमा को समाज का प्रतिबिंब और संस्कृति को जोड़ने वाला सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने फिल्मकारों को गुजरात की विविध विरासत और प्राकृतिक स्थलों में शूटिंग के लिए आमंत्रित किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रपति की उपस्थिति के लिए आभार जताते हुए सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सिनेमा सामूहिक प्रयास है और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पर्दे के पीछे काम करने वाले लोगों के योगदान को भी सम्मानित करते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए 34 भाषाओं की 400 फीचर फिल्मों और 24 भाषाओं की 161 गैर-फीचर फिल्मों की प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। इनमें से 22 फीचर फिल्म और 23 गैर-फीचर फिल्म श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और वैश्विक स्तर पर कहानी कहने के एक सशक्त माध्यम के रूप में लगातार आगे बढ़ रहा है। विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों की भागीदारी भारतीय सिनेमा की विविधता और व्यापक पहुंच को दर्शाती है। चंचल कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन दिल्ली से बाहर गुजरात के एकता नगर में किया जाना एक महत्वपूर्ण पहल है। यह आयोजन सरदार वल्लभभाई पटेल की राष्ट्रीय एकता की दृष्टि और प्रतिबद्धता से प्रेरित है। ‘आर्टिकल 370’ को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का सम्मान दिया गया। वहीं ‘अमरन’ के लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। ‘कल्कि 2898 एडी’ को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला। ‘स्वातंत्र्य वीर सावरकर’ के लिए रणदीप हुड्डा को सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का सम्मान दिया गया। ‘भंगार’ को सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म चुना गया, जबकि ‘राम-नामी’ को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार मिला।