नई दिल्ली:–  तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन परिसीमन के मुद्दे को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं और वह भाजपा सरकार को दक्षिण विरोधी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया गया तो दक्षिण को लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए भारी नुकसान होने वाला है। इस मुद्दे पर उन्होंने शिवहर पर चेन्नई में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक बुलाई थी। इस बैठक में ओडिशा और पंजाब के अलावा दक्षिणी राज्यों के कांग्रेस नेताओं ने भी हिस्सा लिया। हालांकि पहली ही बैठक में हिंदी पट्टी और महाराष्ट्र की पार्टियों ने खुद को अलग कर लिया। वहीं टीएमसी भी इस बैठक में शामिल नहीं हुई। ऐसे में इस बैठक से यह बात भी सामने आई है कि परिसीमन के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट नहीं है। बैठक में क्यों नहीं पहुंची सपा? दक्षिण के राज्यों का कहना है कि अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया गया तो उनकी सीटें कम हो जाएंगी। लोकसभा सीटों का परिसीमन 2026 की जनगणना के बाद होना है। डीएमके ने इस बैठक में उत्तर के विपक्षी दलों को नहीं बुलाया। इसमें सपा और आरजेडी के अलावा कई पार्टियां भी शामिल थीं। इसके अलावा महाराष्ट्र से शिवसेना और एनसीपी भी शामिल नहीं थी। बैठक में टीएमसी को बुलाया गया था लेकिन टीएमसी ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। पश्चिम बंगाल में बढ़ेंगी सीटें अगर 1977 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो औसतन 10.11 लाख लोगों पर एक सांसद होता था। अब अगर परिसीमन होता है तो उत्तरी राज्यों और पश्चिम बंगाल में सीटें बढ़ेंगी। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटें 42 से बढ़कर 66 हो सकती हैं। ऐसा तब होगा जब 15 लाख की आबादी को आधार माना जाएगा। वहीं अगर 20 लाख की आबादी के आधार पर परिसीमन होता है तो भी पश्चिम बंगाल में 50 सीटें होंगी। ममता-अखिलेश की मौन क्यों? शायद यही वजह है कि टीएमसी ने अभी तक इस मामले पर अपना रुख साफ नहीं किया है। क्योंकि बंगाल में ममता मजबूत हैं। वहीं खबरों की मानें तो समाजवादी पार्टी भी अभी इस मामले पर चर्चा नहीं करना चाहती है। समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की पार्टी है और आबादी के आधार पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें जरूर बढ़ेंगी। क्या हैं साउथ के समीकरण परिसीमन के बाद तमिलनाडु में भी सीटें बढ़ेंगी, हालांकि इनकी संख्या दोगुनी नहीं होगी। केरल में 20 से 36 सीटें बढ़ सकती हैं। अगर 20 लाख की आबादी के आधार पर परिसीमन किया जाता है तो लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 707 हो जाएगी। ऐसे में दक्षिणी राज्यों को सीटों का नुकसान होना तय है। इस फॉर्मूले से तमिलनाडु के पास सिर्फ 39 सीटें रह जाएंगी। केरल को दो सीटों का नुकसान होगा। इसका फायदा यूपी, बिहार और झारखंड को होगा। अगर 15 लाख की आबादी के आधार पर परिसीमन किया जाता है तो कुल सीटों की संख्या बढ़कर 942 हो जाएगी। दक्षिणी राज्यों को उत्तरी राज्यों के मुकाबले कम सीटें मिलेंगी।

हर साल 22 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व जल दिवस वर्ष 1993 से शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य ताजे पानी के महत्व को उजागर करना… नईदिल्ली (ए)।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर जल संरक्षण और सतत विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाने की जरूरत पर जोर दिया और भारत में जल सुरक्षा के लिए चल रहे प्रयासों को उजागर किया। हर साल 22 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व जल दिवस वर्ष 1993 से शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य ताजे पानी के महत्व को उजागर करना और सतत विकास लक्ष्य 6 को पूरा करना है, जिसका लक्ष्य 2030 तक सभी को पानी और स्वच्छता तक पहुंच दिलाना है। इस साल की- ‘ग्लेशियर संरक्षण’ है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “विश्व जल दिवस पर हम जल संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के अपने संकल्प को दोहराते हैं। जल ही जीवन का आधार है, इसलिए इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना जरूरी है।” एक वीडियो संदेश में पीएम ने भारत में जल संरक्षण की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “जल जीवन का आधार और दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण को हमेशा प्राथमिकता दी है। वेदों और पुराणों में भी जलाशय, बांध और तालाब बनाने को मानव का परम कर्तव्य बताया गया है।” प्रधानमंत्री मोदी ने जल संकट को देश के विकास के लिए भी खतरा बताया। उन्होंने जल जीवन मिशन का उल्लेख करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता, प्रबंधन और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “गांवों में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। हो सकता है कि जहां आप रहते हैं, वहां पानी की कोई कमी न हो, लेकिन हमें उन लाखों लोगों को याद रखना चाहिए, जो पानी की कमी का सामना कर रहे हैं।” प्रधानमंत्री ने नदियों के संरक्षण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि नदियों की रक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए महाकुंभ जैसे आयोजनों से प्रेरणा लेकर नदी उत्सवों को नया अर्थ देना चाहिए। इससे नई पीढ़ी को जल की महत्ता का एहसास होगा और वे स्वच्छता और संरक्षण के प्रति जागरूक होंगे।

दुर्ग।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि बिहार और छत्तीसगढ़ की संस्कृति बहुत कुछ मिलती जुलती है। सन् 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखण्ड राज्य को बनाया। मेरा व्यक्तिगत रिश्ता झारखण्ड से रहा है। मेरी माता भी अविभाजित बिहार की थी। संस्कृति के साथ छत्तीसगढ़ और बिहार के लोगों के बीच रोटी-बेटी का रिश्ता भी कायम है। मुख्यमंत्री श्री साय ने भिलाई में एक भारत-श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत् बिहार दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित बिहार-तिहार स्नेह मिलन कार्यक्रम को मुख्य अतिथि की आसंदी से सम्बोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर सभी बिहारी भाइयों को जो छत्तीसगढ़ को कर्मभूमि बनाकर सेवा कर रहे है, ऐसे समाज के सभी बंधुओं का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठी मैया की पूजा का पर्व बिहार, झारखण्ड और उत्तरप्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ का भी प्रमुख त्योहार हो गया है। पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह छठ का त्योहार मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में जितने भी तालाब, नदी व नाले है, सभी में अच्छे-अच्छे छठ घाटों का निर्माण हुआ है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने स्वयं भी कुनकुरी में एक करोड़ की लागत से छठ घाट का निर्माण करवाया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बिहार वह धरती है जिसने हमारे देश को पहला राष्ट्रपति दिया। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद बिहार से ही थे। नालंदा विश्वविद्यालय जिसके कारण हमारा देश विश्व गुरू कहलाया, ऐसा विश्वविद्यालय देने वाला भी बिहार है। महान गणितज्ञ, शून्य के अविष्कारक आर्य भट्ट भी बिहार से थे। कपूर्री ठाकुर जैसे महान नेता भी बिहार की भूमि में ही पैदा हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में सरकार बनाने में सभी का सहयोग रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास किया है। विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में भी जनता का भरपूर आर्शीवाद मिला है। प्रदेश सरकार का पूर्ण प्रयास है कि मोदी की गारंटी में किए गए वादे को पूरा कर छत्तीसगढ़ की जनता के विश्वास में खरा उतरे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बीते सवा साल में ही सरकार ने अधिकांश वादों को पूरा किया है। चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, किसानों को धान की कीमत देने की बात हो या 2 साल का बकाया बोनस देने की बात हो। 70 लाख से ज्यादा विवाहित हमारी माताओं-बहनों को हर महीना महतारी वंदन योजना के ज़रिए 1000 रुपए दिया जा रहा है। 5 लाख से ज्यादा भूमिहीन कृषकों को 10 हजार रूपए देने का काम कर रहे हैं। रामलला दर्शन योजना अंतर्गत अब तक 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या जाकर भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती डॉ रमन सिंह की सरकार में लागू तीर्थ यात्रा योजना आगामी माह से नए वित्त वर्ष में छत्तीसगढ़ सरकार पुनः प्रारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश और देश के विकास में आगे भी सभी से सहयोग की अपेक्षा है। देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की एक भारत-श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को सभी के सहयोग से साकार करना है। इस अवसर पर उन्होंने अपने कर-कमलों से सर्वसमाज प्रमुखों को साल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। बिहार प्रदेश के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने अपने उद्बोधन में कहा कि बिहार दिवस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बिहार के लोगों को उनके ऐतिहासिक योगदान और सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जागरूक करना है। बिहार ने पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों और बुनियादी ढ़ाचे में महत्वपूर्ण सुधार किये है। इन सुधारों से बिहार को एक नई दिशा मिल रही है और इसे समृद्ध बनाने में राज्य सरकार का यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा। इस अवसर पर विधायक रिकेश सेन, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पाण्डेय, पूर्व विधायक दयाराम साहू, जिला पंचायत की अध्यक्ष सरस्वती बंजारे, नगर निगम दुर्ग की महापौर अल्का बाघमार, संजय श्रीवास्तव, सुरेन्द्र कौशिक एवं अन्य जनप्रतिनिधि, नगर के गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।