रायपुर। नगर निगम जोन 6 नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा जोन 6 जोन कमिश्नर हितेन्द्र यादव के मार्गनिर्देशन और कार्यपालन अभियंता दिनेश सिन्हा, सहायक अभियंता आशीष श्रीवास्तव, उप अभियंता सागर ठाकुर अंकुर अग्रवाल की उपस्थिति में अभियान चलाकर शासकीय सम्पति पर अपना अवैध प्रचार विज्ञापन चस्पा कर शासकीय सम्पति का विरुपण किये जाने पर सम्बंधित विभिन्न 7 संस्थानों साईं डोरमेट्रिक पर 5000 रूपये, लिटिल मिलेनियम पर 4000 रूपये, श्री निधि अर्बन प्रापर्टी, माँ ज्वाला ट्रेवल्स, द मेड बेकर्स पर 3000 -3000 रूपये, विराट पवार पर 2000 रूपये और पार्किंग यार्ड पर 1000 रूपये इस प्रकार कुल 7 संस्थानों के सम्बंधित संचालकों पर कुल 21000 रूपये का जुर्माना उन्हें प्रक्रिया के अंतर्गत नियमानुसार नोटिस जारी करते हुए भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी देते हुए करने की कार्यवाही की गयी।

00 टी-20 मैच के आयोजन तैयारी को लेकर दिए निर्देश और कहा – आग, सुरक्षा एवं अन्य आपदा की स्थितियो से निपटने के लिए सभी तैयारियां रखी जाएं रायपुर।  कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने 23 जनवरी को होने वाले राजधानी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेेट स्टेडियम में भारत – न्यूजीलैण्ड टी-20 मैच के आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के साथ बैठक ली। कलेक्टर ने कहा यह छत्तीसगढ़ के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है। अतः मैदान में खिलाड़ियों के साथ दर्शकों के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे आयोजन हमारे क्रिकेट स्टेडियम में हो रहे हैं इसलिए प्रशासन की ओर से एसओपी का अवश्य पालन किया जाए। यह तैयारी रखें कि आपदा के समय क्या किया जाए इसकी कार्ययोजना बनाएं। आम जनता से आयोजकों द्वारा बचाव के उपायों का प्रचार-प्रसार करें एवं विशेष रूप से सोशल मीडिया में रील इत्यादि के माध्यम से किया जाए। डॉ. सिंह ने कहा कि आग से बचाव के लिए आवश्यक उपकरण का अनिवार्य रूप से इंतजाम किया जाए जिला सेनानी से समन्वय स्थापित कर उपकरणों का पूर्व परीक्षण कर लिया जाए। सभी गेट पर आयोजन समिति के वालन्टीयर रहें, दर्शकों की सुविधाजनक आवाजाही को सुनिश्चित करें। मेडिकल सुविधा का अनिवार्य रूप से इंतजाम किया जाए। साथ ही सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए स्टेडियम और स्टेडियम परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी भी निर्देश दिए गए। इस अवसर पर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप, एडीएम श्री उमाशंकर बंदे, एएसपी श्री विवेक शुक्ला, एएसपी यातायात श्री प्रशांत शुक्ला, छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के एक्सीक्यूटिव कमेटी मेंबर श्री मुकुल तिवारी तथा सीईओ श्री हरी गोंडापल्ली तथा अन्य सदस्य एवं अधिकारी उपस्थित थे।

00 तेंदूपत्ता संग्राहकों में खुशियों की लहर रायपुर।  तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सरकार द्वारा कई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलती है, जिसमें संग्रहण लाभ का 80 प्रतिशत हिस्सा, बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सहायता, बीमा कवर (दुर्घटना मृत्यु या विकलांगता पर), और विभिन्न वनोपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य शामिल हैं, जिससे उनकी आय और जीवन स्तर में सुधार होता है। छत्तीसगढ़ में 5500 सौ रुपए प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक और राजमोहिनी देवी योजना के तहत लाभ दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने वनवासियों और तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए चरणपादुका योजना को पुन: शुरू किया है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बंद की गई यह जनहितैषी योजना अब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और उनकी संवेदनशीलता के कारण फिर से शुरू की गई है। यह निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप गरीब हितैषी शासन की स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। वन मंत्री केदार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में वन विभाग ने इस योजना को तेज गति और पारदर्शिता के साथ धरातल पर लागू किया है। वर्ष 2024-25 में प्रदेश के 12.40 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों की महिला मुखिया को उच्च गुणवत्ता वाली चरणपादुकाएं प्रदान की गईं। इसके लिए सरकार ने 40 करोड़ रुपये व्यय किए। इस कदम से जंगलों में कठिन परिस्थितियों में कार्य करने वाली महिलाओं को सुरक्षा और सुविधा दोनों मिली हैं। वर्ष 2026 में पुरुष संग्राहकों को भी मिलेगा लाभ वन मंत्री श्री कश्यप के विशेष प्रयासों से सरकार ने इस योजना का विस्तार करते हुए वर्ष 2026 में पुरुष संग्राहकों को भी चरणपादुका प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। यह निर्णय संग्राहक परिवारों के लिए ऐतिहासिक और लाभकारी सिद्ध होगा। पारदर्शी प्रक्रिया — खरीदी जेम पोर्टल से सरकार ने चरणपादुकाओं की खरीदी जेम पोर्टल के माध्यम से की है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त रहे। तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को वितरित की जा रही चरणपादुकाएं उच्च गुणवत्ता पूर्ण हैं और उन पर एक वर्ष की वारंटी भी दी जा रही है। यह सरकार की गुणवत्ता और लाभार्थी हितों के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। वनांचल क्षेत्रों में उमंग, सुरक्षा और सम्मान की भावना मजबूत मुख्यमंत्री श्री साय और वन मंत्री श्री कश्यप के इस निर्णय से वनांचल क्षेत्रों में खुशी और उत्साह का माहौल है। चरणपादुका योजना सीधे उन मेहनतकश तेंदूपत्ता संग्राहकों तक राहत पहुँचा रही है, जो कठिन परिस्थितियों में जंगलों में कार्य करते हैं और अपनी आजीविका जुटाते हैं। यह योजना न केवल सुरक्षा और सुविधा प्रदान कर रही है, बल्कि वनवासियों को सम्मान और आत्मविश्वास भी दे रही है जो सुशासन और अंत्योदय की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल बन गई है।