गरियाबंद।   मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत जिले में भव्य आयोजन आगामी 06 फरवरी 2026 को राजिम कुंभ (कल्प) नवीन मेला स्थल, चौबेबांधा में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में अतिथियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लगभग 200 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक माता-पिता अपने विवाह योग्य पुत्र-पुत्रियों के लिए 31 जनवरी 2026 को सायं 05:30 बजे तक संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों अथवा परियोजना कार्यालय में पंजीयन करा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत राशन कार्डधारी परिवारों को मिलेगा। बीपीएल के अतिरिक्त अन्य पात्र कार्डधारी परिवार भी योजना में शामिल हो सकते हैं। कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है। आयु सत्यापन हेतु वर-वधु की शैक्षणिक अंकसूची प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। कन्या एवं उसका परिवार छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए तथा विवाह के लिए वर-वधु के माता-पिता की सहमति अनिवार्य है। योजना के अंतर्गत विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को भी लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत वधु को 35 हजार रुपये का चेक प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 7 हजार रुपये की श्रृंगार सामग्री तथा 8 हजार रुपये विवाह आयोजन, मंडप आदि मदों में व्यय किए जाएंगे। चेक का वितरण विवाह स्थल पर ही किया जाएगा, इसके लिए वधु को अपने बैंक पासबुक की छायाप्रति साथ लानी होगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत दिव्यांग कन्या को समाज कल्याण विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग दोनों से लाभ मिलेगा। वहीं अंतरजातीय विवाह के मामलों में अतिरिक्त सहायता आदिम जाति विकास विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर पात्र एवं निर्धन परिवारों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रोत्साहित करें।

रायपुर:  नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की अविरल धारा को आगे बढ़ाते हुए आज वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने गुरुवार को बस्तर विकासखंड का सघन भ्रमण के दौरान तुरपुरा और कोटगढ़ में आयोजित कार्यक्रमों में कुल 3 करोड़ 46 लाख 28 हजार रूपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया, जिसका सीधा लाभ ग्रामीण जनता और किसानों को मिलेगा। इस दौरे का मुख्य फोकस किसानों के लिए सिंचाई सुविधा का विस्तार रहा। वन मंत्री ने जल संसाधन विभाग के अंतर्गत तुरपुरा जलाशय के व्यापक जीर्णाेद्धार कार्य का भूमिपूजन किया। लगभग 2 करोड़ 95 लाख 28 हजार रुपए की लागत से होने वाले इस कार्य में जलाशय बांध के ऊपर गिट्टी कार्य, नवीन स्लूस, वेस्ट वियर कार्य और नहर लाइनिंग व स्ट्रक्चर निर्माण शामिल है। इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र की सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए कोटगढ़ में 20 लाख रूपए की लागत से बनने वाले नवीन पंचायत भवन, मुण्डागुड़ा में 5 लाख रुपये के रंगमंच निर्माण और केशरपाल में उसरीगुड़ा से नहरनी पहुंच मार्ग पर 5 लाख रूपए की लागत से बनने वाली पुलिया का भी भूमिपूजन किया गया। वन मंत्री श्री कश्यप ने क्षेत्र के भ्रमण के दौरान नये कार्यों की आधारशिला रखने के साथ ही ग्रामीणों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए 21 लाख रूपए की लागत से निर्मित पक्की सड़कों का लोकार्पण भी किया। इसमें कुम्हली में मंगियापारा से मुख्यमार्ग तक, केशरपाल (सोरगांव) में हिरा घर से भागमन घर तक और सोलेमेटा में अक्षय घर से पंचू घर तक बनी तीन अलग-अलग सीसी सड़कें शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की लागत 7 लाख रूपए है। इस प्रकार वन मंत्री श्री कश्यप ने कुल 3 करोड़ 25 लाख 28 हजार रुपए लागत के नए कार्यों का भूमिपूजन और 21 लाख रुपए के पूर्ण हो चुके कार्यों का लोकार्पण कर क्षेत्र के विकास के प्रति अपनी कटिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए वन मंत्री श्री कश्यप ने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर सार्थक प्रयास करने भरोसा दिलाया और इन योजनाओं के दूरगामी लाभों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य केवल आधारशिला रखना नहीं, बल्कि समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण कर जनता को समर्पित करना है। खेती-किसानी को मिलेगा बढ़ावा वन मंत्री श्री कश्यप ने क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना 2.95 करोड़ रुपए की लागत वाले तुरपुरा जलाशय जीर्णाेद्धार पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा बस्तर की आत्मा यहां के खेती-किसानी में बसती है। तुरपुरा जलाशय में नई स्लुइस गेट, वेस्ट वियर और नहरों की लाइनिंग का कार्य केवल कंक्रीट का निर्माण नहीं है, बल्कि यह इस क्षेत्र के सैकड़ों किसानों के लिए जीवनदायिनी है। नहरें पक्की होंगी और अंतिम छोर के खेत तक भी पानी पहुंचेगा, इससे न केवल सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, बल्कि किसान साल में एक से अधिक फसल लेने में सक्षम होंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वहीं कुम्हली, केशरपाल और सोलेमेटा में 21 लाख रूपए की लागत से बनी सीसी सड़कों के लोकार्पण पर उन्होंने कहा कि कुम्हली के मंगियापारा, सोलेमेटा के अक्षय घर और केशरपाल के अंदरूनी इलाकों तक पक्की सीसी सड़कें बनकर तैयार हैं। ये सड़कें न केवल आवागमन को आसान बनाएंगी, बल्कि मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और बच्चों को स्कूल जाने में सहूलियत होगी। कोटगढ़ में 20 लाख रूपए की लागत से बनने वाले नवीन पंचायत भवन के भूमिपूजन के दौरान उन्होंने कहा कोटगढ़ में नवीन पंचायत भवन बनने से गांव के विकास की योजनाएं अब और बेहतर ढंग से बन सकेंगी। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री संतोष बघेल, जिला पंचायत सदस्य श्री निर्देश दिवान सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

रायपुर:  छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक अभियान को एक ऐतिहासिक सफलता मिली है। ‘पूना मारगेम’ के अंतर्गत साउथ सब ज़ोनल ब्यूरो से जुड़े 52 माओवादी कैडरों ने हिंसा और हथियारों का रास्ता छोड़कर लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा विकास की मुख्यधारा को अपनाया है। इन पर कुल ₹1.41 करोड़ का इनाम घोषित था, जिससे यह आत्मसमर्पण अभियान अब तक की सबसे बड़ी रणनीतिक उपलब्धियों में शामिल हो गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इसे हिंसा की विचारधारा पर विश्वास की निर्णायक विजय बताया और कहा कि पिछले 48 घंटों में कुल 81 नक्सलियों का आत्मसमर्पण इस बात का स्पष्ट संकेत है कि माओवाद अब केवल कमजोर नहीं पड़ रहा, बल्कि पूरी तरह बिखर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में अब माओवादी संगठन के साथ-साथ उसकी विकृत विचारधारा और उसका पूरा सपोर्ट सिस्टम भी ध्वस्त हो चुका है। जहाँ कभी भय, भ्रम और दबाव का माहौल था, वहाँ अब शासन की सशक्त उपस्थिति, सुरक्षा बलों की सक्रियता और विकास योजनाओं की प्रभावी पहुँच ने लोगों में भरोसा पैदा किया है। ‘पुनर्वास से पुनर्जीवन’ अभियान के तहत सरकार उन सभी भटके युवाओं को सम्मानजनक जीवन, सुरक्षा और आजीविका के अवसर उपलब्ध करा रही है, जो हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, और यह व्यापक आत्मसमर्पण उसी भरोसे का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन को इस सफलता का आधार बताते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सल-मुक्त भारत का संकल्प अब तेज़ी से निर्णायक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि छत्तीसगढ़ में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि बस्तर में अब भय की जगह भविष्य आकार ले रहा है, जहाँ सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएँ, आजीविका और शासन की पहुँच लगातार मजबूत हो रही है।