रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। हाईकोर्ट से कल जमानत मिलने के बाद वह आज शनिवार 3 जनवरी को जेल से बाहर आए। आपको बता दें चैतन्य बघेल करीब 168 दिनों से शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद थे। उन्हें 18 जुलाई 2025 को उनके जन्मदिन के दिन ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब वह भूपेश बघेल के पोते के जन्मदिन पर रिहा हुए हैं। चैतन्य बघेल की रिहाई की खबर मिलते ही रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। भूपेश का भाजपा पर हमला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, भाजपा के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। यह पूरी कार्रवाई षड्यंत्रपूर्वक की गई थी, लेकिन न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा था। आज सभी के चेहरे पर भारी उत्साह है। जन्मदिन के दिन किया था गिरफ्तार ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन 18 जुलाई को भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई। ईडी ने शराब घोटाले की जांच एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर की एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। जांच में सामने आया कि घोटाले से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और करीब 2,500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई लाभार्थियों तक पहुंचाई गई।

रायपुर:  प्रतिवर्ष की भांति मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 07 जनवरी को धर्म नगरी राजिम के त्रिवेणी संगम में आयोजित भक्त माता राजिम जयंती महोत्सव में शामिल होना प्रस्तावित है। चतुर्भुज सिरकट्टी पावन धाम स्थित नव निर्मित भव्य श्रीरामजानकी मंदिर में 51 कुंडीय श्रीराम चरित मानस महायज्ञ के आयोजन में शामिल होकर नवनिर्मित मंदिर में धर्मध्वज की स्थापना एवं कलश पूजन कर धर्म नगरी राजिम पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर विधायक श्री रोहित साहू, कलेक्टर श्री बीएस उइके, पुलिस अधीक्षक श्री वेदव्रत सिरमौर, जिला पंचायक के सीईओ श्री प्रखर चंद्राकर ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। कार्यक्रम आयोजन से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओ की सुविधा, स्थल पर मंचीय व्यवस्था, आगन्तुकों के बैठक व्यवस्था, पार्किंग, यातायात नियंत्रण, सांस्कृतिक मंच, सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल व्यवस्था, राजिम में गोरखपुर गीताप्रेस दूकान का लोकार्पण एवं विमोचन संबंधित मंच स्थल चयन, आपातकालीन सेवाओं की तैयारी को लेकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया।

बिलासपुर। हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पटवारी से आरआई राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति को निरस्त कर दिया है। 216 पटवारियों को आरआई के पद पर पदोन्नति दी गई थी। बिलासपुर हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में पटवारी से राजस्व निरीक्षक के पद पर आयोजित पदोन्नति परीक्षा को निष्पक्षता के अभाव में निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने चयन प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद और पक्षपात के संकेत मिलने की बात कही है। छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग से जुड़ी पदोन्नति प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाने के साथ ही अपनाई गई प्रक्रिया पर कड़ी टिप्प्णी की है। पटवारी से राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए आयोजित परीक्षा को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इस फैसले के बाद 216 पटवारियों को दी गई पदोन्नति स्वतः समाप्त हो जाएगी। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस एनके व्यास ने अपने फैसले में कहा है कि पदोन्नति परीक्षा प्रणाली दूषित थी और चयन प्रक्रिया पारदर्शी व निष्पक्ष नहीं थी। कोर्ट ने माना कि परीक्षा और चयन प्रक्रिया में गंभीर खामियां थीं, जिनसे परीक्षा की विश्वसनीयता और पवित्रता पर सवाल खड़े होते हैं। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड और याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से यह स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि चयन प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद, कदाचरण और पक्षपात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने माना कि परीक्षा न तो समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित थी और न ही यह प्रशासनिक पदोन्नति के मानकों पर खरी उतरती है। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि राजस्व निरीक्षक का पद एक प्रोफेशनल और जिम्मेदारीपूर्ण पद है, जहां पारदर्शिता और योग्यता सर्वोपरि होनी चाहिए। यदि पदोन्नति की प्रक्रिया ही संदेह के घेरे में हो, तो ऐसे चयन को वैध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि जब पदोन्नति परीक्षा ही कदाचरण के घेरे में है और दूषित है तब पटवारी से पदोन्नति प्राप्त राजस्व निरीक्षकों को प्रशिक्षण पर भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता। नई परीक्षा कराने की छूट हाई कोर्ट ने राज्य शासन को छूट दी है कि वह पटवारी से राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए नई परीक्षा आयोजित कर सकता है। कोर्ट ने साफ कहा कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी किसी भी चयन प्रक्रिया में परीक्षा की पवित्रता और निष्पक्षता से कोई समझौता न हो। योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिले और किसी भी प्रकार का पक्षपात या अनुचित लाभ न दिया जाए।