रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के बाद पूरे प्रदेश में आज से बिजली बिल हाफ योजना फिर से लागू हो गई। इस योजना का सीधा लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट तक है। ऐसे उपभोक्ता अब अपने बिल का केवल आधा भुगतान करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा विधानसभा के विशेष सत्र में की, जहां उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता को आर्थिक राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। योजना के तहत 400 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक हाफ बिजली का लाभ मिलेगा। इससे 45 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित होंगे। चार महीने पहले हुआ था बड़ा बदलाव इससे पहले 1 अगस्त 2025 को सरकार ने पुराने प्रावधानों में संशोधन किया था। भूपेश बघेल सरकार के समय लागू 400 यूनिट की सीमा को घटाकर 100 यूनिट कर दिया गया था। इस बदलाव का असर लाखों उपभोक्ताओं पर पड़ा और कई परिवार योजना के दायरे से बाहर हो गए थे। नई सरकार के फैसले से अब फिर बड़ी संख्या में उपभोक्ता राहत पा सकेंगे। 200 से 400 यूनिट खपत वाले उपभोक्ताओं को एक साल की राहत सरकार ने पीएम सौर योजना को बढ़ावा देने के लिए भी नई पहल जोड़ी है। जिन उपभोक्ताओं की मासिक खपत 200 से 400 यूनिट के बीच है, वे भी अगले एक साल तक 200 यूनिट पर हाफ बिल का लाभ ले सकेंगे। यह अंतरिम राहत इसलिए दी गई है ताकि उपभोक्ता इस अवधि में पीएम सौर योजना के लिए पंजीकरण करा सकें और अपने घरों में सोलर पैनल लगवा सकें। सरकार का अनुमान है कि 45 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से 42 लाख को इस निर्णय से सीधा लाभ मिलेगा।

रायपुर :- राज्यपाल के नए परिसहाय की तलाश पूरी हो गई है। 2021 बैच के आईपीएस अधिकारी उदित पुष्कर को सुनील शर्मा की जगह नया परिसहाय बनाया गया है। इससे पहले सरकार ने आईपीएस उमेश गुप्ता को ADC बनाये जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है। जाहिर है, इससे पहले 2020 बैच के आईपीएस उमेश को राज्यपाल का परिसहाय बनाया गया था। मगर उन्होंने इस पोस्टिंग से अनिच्छा जताई तो फिर नए अफसर की तलाश शुरू की गई।

रायपुर।  DGP-IG कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन है। इसी के साथ ही पहले सत्र की बैठक शुरू हो चुकी है। जिसमें पुलिसिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग पर चर्चा हो रही है। वहीं दूसरे सत्र में देश के जियो-पॉलिटिकल मुद्दों पर चर्चा होगी और विदेशी हस्तक्षेप को लेकर रणनीति बनाए जाने की बात कही जा रही है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के सामने खुफिया विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रेजेंटेशन दिए जा रहे हैं। पुलिसिंग में AI के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है, जैसे भीड़ नियंत्रण और संदिग्ध की पहचान के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू हो गया है। खुफिया एजेंसियां और पुलिस बल AI और डिजिटल टूल्स के जरिए जांच और सुरक्षा बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं।   पीएम मोदी और अमित शाह इस राष्ट्रीय सुरक्षा मंथन में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद, साइबर अपराध, महिलाओं की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा हो रही है। साथ ही, इस सम्मेलन में देश की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए पुलिस बल को आधुनिक तकनीक से लैस करने और अपराधों पर कड़ी कार्रवाई के लिए रणनीति बनाई जा रही है।