रायपुर।  तीज त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और एक के बाद कई तरह के धार्मिक पर्व आने वाले हैं। जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह है। वहीं19 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरूआत होने जा रही है। ऐसे में आगामी धार्मिक पर्वों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने मांस-मटन की दुकानों को तीन दिन बंद रखने का आदेश जारी किया है। निगम प्रशासन के अनुसार, निगम क्षेत्र में 20, 27 और 31 मार्च 2026 को मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। बताया गया है कि 20 मार्च को चैट्रीचंड, 27 मार्च को राम नवमी और 31 मार्च को महावीर जयंत के अवसर पर यह आदेश लागू रहेगा। इन दिनों पशु वध गृह सहित निगम क्षेत्र की सभी मांस-मटन की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम ने संबंधित व्यापारियों से आदेश का पालन करने की अपील की है। बता दें कि, नवरात्र के समय बड़ी संख्या में लोग धार्मिक कार्यक्रमों और पूजा-अर्चना में शामिल होते हैं, इसलिए शहर में मांस बिक्री पर अस्थायी रोक लगाई जाती है। ऐसे में कहा गया कि, अगर नियमो का उल्लंघन होता है तो दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जएगी।

रायपुर:  इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के तीन मेधावी छात्रों को 12 मार्च 2026 को कृषि महाविद्यालय, रायपुर के सेमिनार हॉल में आयोजित एक समारोह में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अचीवर्स अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपने-अपने शैक्षणिक वर्षों में कक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। सम्मानित विद्यार्थियों में कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, साजा (बेमेतरा) की प्रथम वर्ष की छात्रा दिलेश्वरी साहू, शहीद गुंडाधूर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, जगदलपुर के द्वितीय वर्ष के छात्र देविदत्त जेना तथा कृषि महाविद्यालय, रायपुर की तृतीय वर्ष की छात्रा अनुष्का चौरसिया शामिल थीं। कार्यक्रम में प्रत्येक विद्यार्थि को 31,000 रुपये की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर कृषि महाविद्यालय, रायपुर की अधिष्ठाता डॉ. आरती गुहे ने छात्रों में शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहल छात्रों को और अधिक परिश्रम करने तथा समाज और कृषि क्षेत्र मंि सार्थक योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के निदेशक शिक्षण डॉ. ए.के. डेव ने भी इस पहल की सराहना करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा से आग्रह किया कि वह प्रतिवर्ष अचीवर्स अवॉर्ड का आयोजन करता रहे, जिससे छात्रों को उच्च शैक्षणिक उपलब्धियों की ओर प्रेरणा मिलती रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के उप क्षेत्रीय प्रबंधक  प्रदीप यादव ने कहा कि बैंक किसानों और छात्रों के कल्याण के प्रति सदैव प्रतिबद्ध है। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे अपने ज्ञान और शिक्षा का उपयोग समाज तथा कृषि समुदाय के उत्थान के लिए करें। उन्होंने समाज के कल्याण और राष्ट्र के आर्थिक विकास में कृषि स्नातकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में कृषि स्नातकों के लिए उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएँ हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि बैंक आने वाले वर्षों में भी युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे कार्यक्रम जारी रखेगा। समारोह के अंत में बैंक ऑफ बड़ौदा और विश्वविद्यालय के बीच शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने तथा कृषि क्षेत्र के प्रतिभाशाली छात्रों की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए किए जा रहे सहयोग की सराहना की गई। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता, निदेशकगण, विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य तथा विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम का समापन कृषि महाविद्यालय, रायपुर के अधिष्ठाता के तकनीकी अधिकारी डॉ. रामा मोहन सावू द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

रायपुर:  छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 22 हजार 466 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। विधानसभा में बजट भाषण के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव ने कहा कि यह बजट राज्य में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने शिक्षा को अपनी प्राथमिकताओं में प्रमुख स्थान दिया है। मंत्री  यादव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से राज्य के हर बच्चे को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। इसी लक्ष्य के तहत केंद्र सरकार की पीएम  योजना के अंतर्गत स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इस योजना के लिए बजट में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन स्कूलों में ग्रीन स्कूल, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, आधुनिक प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं और कैरियर काउंसिलिंग जैसी व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही शिक्षकों को उच्च शिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और विद्यार्थियों की प्रगति का आंकलन होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से किया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार 150 स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित करेगी। इन विद्यालयों के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ये स्कूल प्रत्येक ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होंगे, जिससे ग्रामीण विद्यार्थियों को उच्च स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। बस्तर संभाग के दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार के लिए सरकार ने एजुकेशन सिटी स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके तहत ओरछा (अबुझमाड़), नारायणपुर और जगरगुंडा (सुकमा) में एजुकेशन सिटी स्थापित करने के लिए 9 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे सुदूर वनांचल के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध होंगी और वे शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे। यादव ने बताया कि सरकार ने स्कूलों की अधोसंरचना को मजबूत बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए 105 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत 500 प्राथमिक स्कूल, 100 पूर्व माध्यमिक स्कूल, 50 हाई स्कूल और 50 हायर सेकेंडरी स्कूलों के नए भवन बनाए जाएंगे तथा पुराने भवनों का रखरखाव किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को स्वच्छ और बेहतर शैक्षणिक वातावरण में पढ़ाई करने का अवसर मिल सके। उन्हांेने कहा कि शिक्षा विभाग के प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नवा रायपुर में विभाग का एक आधुनिक प्रशासनिक कॉम्पोजिट भवन बनाया जाएगा। इसके लिए प्रारंभिक रूप से 5 करोड़ 90 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इस भवन में लोक शिक्षण संचालनालय, समग्र शिक्षा, संस्कृत विद्या मंडल, मदरसा बोर्ड, शिक्षा आयोग, पाठ्य पुस्तक निगम और माध्यमिक शिक्षा मंडल सहित कई महत्वपूर्ण कार्यालय संचालित होंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 5000 शिक्षकीय पदों पर सीधी भर्ती करने की घोषणा की है। इसके साथ ही 4000 से अधिक पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। शिक्षकों की भर्ती अक्टूबर और नवंबर 2026 में परीक्षा आयोजित कर की जाएगी। उन्होंने कहा कि छात्रों के पोषण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के शासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों तथा पंजीकृत मदरसों के लगभग 30 लाख बच्चों को मध्यान्ह भोजन का लाभ मिलेगा। स्कूलों में किचन गार्डन विकसित करने को भी प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल सके। यादव ने बताया कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। विद्या समीक्षा केंद्र और एचआरएमआईएस पोर्टल के माध्यम से लगभग 1 लाख 80 हजार शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा रही है। साथ ही विद्यार्थियों की डिजिटल मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है, जिसमें क्यूआर कोड और यूनिक आईडी के जरिए दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन किया जा सकेगा। इसके अलावा पीएम ई-विद्या कार्यक्रम के तहत डीटीएच चैनलों के माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को विषयवार ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा दी जा रही है। प्रतिदिन छह विषयों का प्रसारण किया जाता है, जिसे दिनभर में चार बार दोहराया जाता है। भविष्य में दो-तरफा संवाद के लिए मोबाइल एप विकसित करने की भी योजना है। स्कूलों में स्मार्ट क्लास के माध्यम से प्रोजेक्टर और इंटरनेट की सहायता से विद्यार्थियों को वीडियो आधारित शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए योग शिक्षा, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट-गाइड और रेडक्रॉस जैसी गतिविधियों को सभी स्कूलों में शुरू करने की योजना है। साथ ही प्रतिदिन अंतिम कालखंड में खेलकूद को अनिवार्य किया जाएगा और विद्यार्थियों को सेना में अग्निवीर बनने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालयों के लिए 800 करोड़ रुपये, आरटीई के तहत शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 300 करोड़ रुपये, छात्रवृत्ति योजना के लिए 236 करोड़ 50 लाख रुपये, निःशुल्क गणवेश वितरण योजना के लिए 55 करोड़ रुपये, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना के लिए 50 करोड़ रुपये और सरस्वती निःशुल्क साइकिल योजना के लिए 66 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।