लखनऊ।  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.) के तहत गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए अब तक दो चरणों में कुल 2,28,037 बच्चों ने मुफ्त शिक्षा के लिए आवेदन किया है, जिनमें से प्रथम चरण में पारदर्शी व्यवस्था के दृष्टिगत ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 71,381 बच्चों को मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु सीट आवंटित की गई है। योगी सरकार के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत पहले चरण में 1,32,446 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 1,02,058 आवेदनों को स्वीकृत किया गया और 71,381 बच्चों को निजी विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा के लिए सीट आवंटित की गई। यह प्रक्रिया सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि वंचित वर्ग के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। दूसरे चरण में आवेदन की अंतिम तिथि 19 जनवरी थी, जिसके तहत कुल 95,591 आवेदन प्राप्त हुए। अब इन आवेदनों की जांच की जा रही है और 24 जनवरी को लॉटरी के माध्यम से सीट आवंटन कर 27 जनवरी तक चयनित बच्चों की सूची जारी कर प्रवेश कराया जायेगा। इतना ही नहीं, जो अभिभावक पहले दो चरणों में अपने बच्चों का आवेदन आरटीई के अंतर्गत निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने हेतु नहीं करा सके, वे 1 से 19 फरवरी तक तीसरे चरण में आवेदन कर सकते हैं। पारदर्शिता और निष्पक्षता के सख्त निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। आवेदन और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, ताकि हर अभिभावक को आसानी से जानकारी प्राप्त हो सके। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को समयबद्ध और निष्पक्ष बनाने के लिए विशेष मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है। आंकड़ों पर एक नजर प्रथम चरण में आवेदन 1,32,446 प्राप्त हुए। इसमें 1,02,058 स्वीकृत हुए और 71,381 विद्यालयों में सीट आवंटित हुई। वहीं दूसरे चरण में 95,591 आवेदन प्राप्त हुए। आगे की प्रक्रिया जारी है। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री बोले बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है और शिक्षा के क्षेत्र में समानता और समावेशी विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में चयनित बच्चों के लिए स्कूल आवंटन की सूची 27 जनवरी को जारी होगी। यह योजना, उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में समानता और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और यहां का गौरवशाली इतिहास हर किसी को प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और मोदी की गारंटी के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे छत्तीसगढ़ को जानने के लिए देश में हर कोई बेताब रहता है। इसकी बड़ी झलक प्रयागराज महाकुम्भ के दौरान छत्तीसगढ़ पैवेलियन में देखने को मिल रही है। प्रयागराज के सेक्टर 6 महाकुम्भ में लक्ष्मीद्वार के पास भारत सरकार के कलाग्राम के सामने छत्तीसगढ़ पैवेलियन स्थित है। इसके प्रवेश द्वार को छत्तीसगढ़ की पहचान गौर मुकुट का रूप दिया गया है जो दूर से ही श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। प्रवेश द्वार पर ही भारत के नियाग्रा कहे जाने वाले बस्तर के चित्रकोट जलप्रपात की तस्वीर लगी है। पैवेलियन के भीतर प्रवेश करते ही छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित की गयी है और प्रवेश द्वार के दाहिनी तरफ राज्य की चार ईष्ट देवियां मां महामाया, मां चंद्रहासिनी, मां दंतेश्वरी और मां बम्लेश्वरी की फोटो और उनकी जानकारी दी गयी है। पैवेलियन के भीतर प्रवेश करते ही बांयी तरफ छत्तीसगढ़ के जीवंत ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया है। यहां पर परंपरागत ग्रामीण जीवन के साथ ही आदिवासी कला, संस्कृति, आभूषण, वस्त्र समेत एक संपूर्ण गांव का चित्रण किया गया है। छत्तीसगढ़ के प्रदर्शनी में प्रवेश करने के पहले बस्तर के ढोकरा शिल्प और राजकीय पशु तथा पक्षी को दर्शाया गया है। प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ शासन की फ्लैगशिप योजनाओं विशेषतर मोर आवास मोर अधिकार, 3100 रूपए प्रति क्विंटल धान खरीदी योजना की जानकारी दर्शायी गयी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक विरासत के रूप में सिरपुर और जैतखाम की प्रतिकृति को निर्मित किया गया है। स्थानीय लोग और देश भर से आए श्रद्धालु छत्तीसगढ़ को ज्यादा से ज्यादा करीब से जान पाएं, इसके लिए वर्चुअल रियेलिटी हेडसेट और डोम के भीतर 180 डिग्री वीडियो के माध्यम से शासन की योजनाओं और छत्तीसगढ़ राज्य की जानकारी साझा की जा रही है। इन तकनीकों के जरिए छत्तीसगढ़ को जानने के लिए स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है और लोग लंबी लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की संकल्पना पर काम कर रहे हैं और ये संकल्पना धीरे धीरे मूर्त रूप ले रही है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ को जानने और समझने की इच्छा रखने वाले यहां आ रहे हैं उससे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किए जा रहे कार्यों की सार्थकता झलक रही है। इसे देखकर कहा जा सकता है मानो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मानो एक छोटा सा छत्तीसगढ़ ही बसा हुआ है।

नई दिल्ली: 12 साल के लंबे इंतजार के बाद सोमवार को वह समय आ गया है, जब करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए तैयार हैं। सोमवार से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में धार्मिक पर्व महाकुंभ की शुरुआत हो है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पहले ही दिन यानी 13 जनवरी को कम से कम 1 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा सकते हैं। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था में भी AI कैमरे से लेकर NSG कमांडो तैनात हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया है कि 13 से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस धार्मिक कार्यक्रम में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रयागराज के आसपास पर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। इनमें वो रास्ते भी शामिल हैं, जो जिले को पड़ोसी क्षेत्रों से जोड़ते हैं। https://jantaserishta.com/national/beginning-of-mahakumbh-sanatans-biggest-gathering-at-sangam-such-is-the-security-3765054 ऐसी है सुरक्षा पुलिस ने 7 अहम रास्तों सिक्योरिटी सिस्टम के साथ 102 चेकपॉइंट तैयार किए हैं। यहां वाहनों और लोगों की जांच की जाएगी। डीजीपी प्रशांत कुमार का कहना है कि AI से लैस सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए करीब 40 हजार पुलिसकर्मी और साइबर क्राइम एक्सपर्ट जुटे हुए हैं। डीजीपी का कहना है कि 71 इंस्पेक्टर, 234 सब इंस्पेक्टर और 645 कॉन्स्टेबल समेत 1 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों को प्रयागराज जिले से जुड़ने वाले 7 रास्तों पर तैनात किया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉ कौस्तुभ ने रविवार को कहा कि पूर्वांचल के गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, गाजीपुर जनपदों से श्रद्धालु जौनपुर होकर ही प्रयागराज जाएंगे, इसके लिए जिले की सीमा गौराबादशाहपुर से मुंगरा बादशाहपुर तक सुरक्षा के लिए प्रमुख स्थानों पर सशस्त्र पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही जनपद पुलिस और यातायात पुलिस को भी हर प्रमुख स्थानों पर लगाया गया है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए एंटी टैरेरिज्म स्क्वॉड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेब्युलरी और यूपी पुलिस ने मॉक ड्रिल की। पुलिस पानी के अंदर काम करने वाले ड्रोन और AI कैमरों की भी मदद ले रही है। खबर है कि कुंभ क्षेत्र के आसपास 2700 एआई कैमरा लगाए गए हैं और 113 अंडरवॉटर ड्रोन भी निगरानी करेंगे। मेला स्थल का हुआ विस्तार उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा, "2019 में कुंभ हुआ था। यह महाकुंभ है और पिछले कुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे जबकि इस बार 35 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है।” मुख्य सचिव ने कहा, “व्यवस्था भी उसी के अनुरूप की जा रही हैं। मेले का क्षेत्रफल लगभग 25 प्रतिशत बढ़ा है। इस बार मेला करीब 4,000 हेक्टेयर में लगाया जा रहा है, जबकि पिछले कुंभ में यह करीब 3,200 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाया गया था।" साल 2019 के कुंभ से तुलना करते हुए सिंह ने कहा, "इस बार हमने मेला क्षेत्र को 25 सेक्टरों में बांटा है, जबकि 2019 में यह 20 सेक्टर में था। घाटों की लंबाई आठ किलोमीटर (2019 में) से बढ़ाकर 12 किलोमीटर (2025 में) कर दी गई है। पार्किंग क्षेत्र भी 2019 में 1291 हेक्टेयर की तुलना में इस बार बढ़ाकर 1850 हेक्टेयर कर दिया गया है।" उन्होंने कहा, "जब आप 2013 और 2019 में किए गए कार्यों की तुलना करेंगे तो इसमें काफी बदलाव देखेंगे और इस बार आप इसमें काफी सुधार पाएंगे, क्योंकि पैसे के मामले में भी, पिछली बार हमने लगभग 3,500 करोड़ रुपये खर्च किए थे और इस बार यह दोगुना है और हम लगभग 7,000 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं।”