Gold Rate Today: देश में सोने की कीमत में वीकली बेसिस पर गिरावट दर्ज की गई है। एक सप्ताह में 24 कैरेट गोल्ड 3980 रुपये कमजोर हुआ है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का भाव 3650 रुपये गिरा है। आज 8 फरवरी को कीमत की बात करें तो राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड 156750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। मुंबई में कीमत 156600 रुपये प्रति 10 ग्राम है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव 5087.73 डॉलर प्रति औंस पर है। देश के कुछ बड़े शहरों में गोल्ड रेट दिल्ली में सोने की कीमत:  दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 156750 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट का भाव 143700 रुपये प्रति 10 ग्राम है। शहर 22 कैरेट सोने का आज का भाव (₹) 24 कैरेट सोने का आज का भाव (₹) दिल्ली 143700 156750 मुंबई 143550 156600 अहमदाबाद 143600 156650 चेन्नई 143550 156600 कोलकाता 143550 156600 हैदराबाद 143550 156600 जयपुर 143700 156750 भोपाल 143600 156650 लखनऊ 143700 156750 चंडीगढ़ 143700 156750 जेपी मॉर्गन ने उम्मीद जताई है कि साल के आखिर तक सोने की कीमतें 6300 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच जाएंगी। सेंट्रल बैंकों और निवेशकों की ओर से डिमांड के चलते ऐसा होगा। अनुमान है कि 2026 में सेंट्रल-बैंकों की ओर से सोने की खरीद 800 टन रह सकती है। चांदी की कीमत दूसरी कीमती धातु चांदी ने भी वीकली बेसिस पर गिरावट देखी है। एक सप्ताह में भाव 65000 रुपये नीचे आया है। 8 फरवरी की सुबह चांदी की कीमत 285000 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। 30 जनवरी को चांदी का भाव 4 लाख रुपये से ज्यादा था। विदेशी बाजारों में हाजिर भाव 74 डॉलर प्रति औंस पर है।

बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था “अच्छी स्थिति” में बनी हुई है और लगातार सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही है। मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए RBI ने रेपो रेट को 5.25% पर यथावत रखने का फैसला किया। गवर्नर ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में वास्तविक GDP वृद्धि दर लगभग 7.4% रहने का अनुमान है। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि जल्द ही GDP और महंगाई के आंकड़ों को मापने के लिए नई सांख्यिकीय श्रृंखला (New Series) लागू की जाएगी, जिससे प्रमुख मैक्रोइकोनॉमिक संकेतकों की रिपोर्टिंग और अधिक सटीक हो सकेगी। RBI ने वित्त वर्ष 2027 के लिए पूरे साल का GDP अनुमान अप्रैल की मौद्रिक नीति बैठक तक टाल दिया है। नई GDP सीरीज लागू होने के बाद ही केंद्रीय बैंक आगे का ग्रोथ प्रोजेक्शन जारी करेगा। वहीं FY26 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान 7.3% से बढ़ाकर 7.4% कर दिया गया है। Q3 FY26 का अनुमान 7% पर बरकरार रखा गया है, जबकि चौथी तिमाही में 6.5% वृद्धि की उम्मीद जताई गई है। आगे के अनुमान में RBI ने Q1 FY27 के लिए ग्रोथ 6.7% से बढ़ाकर 6.9% और Q2 FY27 के लिए 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दी है। GVA और सेक्टर ग्रोथ गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में सकल मूल्य वर्धन (GVA) की अहम भूमिका होगी और इसकी वृद्धि दर करीब 7.3% रहने का अनुमान है। मजबूत सेवा क्षेत्र इस वृद्धि का मुख्य आधार बनेगा। इसके अलावा विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र में भी सुधार और अच्छी वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं।उन्होंने कहा कि मजबूत घरेलू मांग और सकारात्मक आर्थिक संकेतक यह दिखाते हैं कि भारत अपनी आंतरिक आर्थिक मजबूती के दम पर बाहरी झटकों का सामना करने में सक्षम है।

बिजनेस डेस्कः आने वाले समय में देश के कारोबारियों को जीएसटी से जुड़ी प्रक्रियाओं में बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक अगली जीएसटी काउंसिल बैठक में रजिस्ट्रेशन, रिफंड और ऑडिट प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने पर खास फोकस रहेगा। साथ ही ई-वे बिल सिस्टम में तकनीक के बेहतर इस्तेमाल के जरिए माल ढुलाई में देरी घटाने और लॉजिस्टिक्स लागत कम करने के उपायों पर भी चर्चा हो सकती है। यह बैठक बजट सत्र के बाद होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, काउंसिल का कारोबारियों की रोजमर्रा की परेशानियों को कम करने पर जोर रहेगा। खासकर जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है ताकि दस्तावेजों की जांच और तकनीकी कारणों से होने वाली देरी कम हो सके। उद्देश्य है कि नए कारोबारियों और छोटे उद्यमियों को जल्दी रजिस्ट्रेशन मिल सके और बिजनेस शुरू करने में बाधाएं कम हों। रिफंड प्रक्रिया को भी ज्यादा ऑटोमेटेड और पारदर्शी बनाने पर चर्चा संभव है। प्रस्ताव है कि कारोबारी अपने रिफंड की स्थिति आसानी से ट्रैक कर सकें और भुगतान में अनावश्यक देरी खत्म हो। इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट और उससे जुड़ी कंप्लायंस को आसान बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जा सकते हैं, ताकि ईमानदार टैक्सपेयर्स को बार-बार स्पष्टीकरण देने की परेशानी न हो। ई-वे बिल सिस्टम में डिजिटल टूल्स और डेटा एनालिटिक्स के इस्तेमाल से जोखिम आधारित जांच व्यवस्था मजबूत करने की योजना पर भी विचार हो रहा है। इससे कम जोखिम वाले मामलों में बार-बार जांच और रुकावट कम हो सकती है, जिससे ट्रांसपोर्ट में देरी घटेगी और सप्लाई चेन सुचारू होगी।