Free Electricity : छत्तीसगढ़ में भी अब 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर आधा ही बिजली बिल भरना होगा। रायपुर छत्तीसगढ़ Free Electricity : लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से राज्यों ने लुभावनी योजनाओं का पिटारा खोल दिया है। झारखंड में जहां 125 यूनिट तक बिजली फ्री दिए जाने की तैयारी है वहीं छत्तीसगढ़ में भी अब 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर आधा ही बिजली बिल भरना होगा। राजस्थान में पहले ही 100 यूनिट फ्री है। दिल्ली ने 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर रखी है वहीं 200 से 400 यूनिट तक बिजली पर आधा बिल लिया जा रहा है यानी अगर आप यहां कुल 400 यूनिट बिजली खर्च करते हैं तो मात्र 100 यूनिट बिजली का बिल देना होगा। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बजट पेश किया। इसमें रायपुर बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस बजट में ही 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर बिल आधा करने का एलान किया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें पूंजी में पर्याप्त बढ़ोतरी करनी होगी। इसमें सेवा क्षेत्र का योगदान 31 फीसदी है। इसके साथ ही आवास के लिए 8369 करोड़ और नल जल योजना के लिए 4500 करोड़ का प्रावधान किया।

  नवीन शिक्षा सत्र से स्वामी आत्मानन्द विद्यालय को शिक्षा विभाग के नियंत्रण में लाये जाने के घोषणा का इन्होंने किया स्वागत...   कुम्हारी।शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा सदन में स्वामी आत्मानन्द विद्यालय को स्कूल शिक्षा विभाग के नियंत्रण में लाने घोषणा की है। जिसका छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ स्वागत किया है।छत्तीसगढ़ में कलेक्टर के अधीनस्थ संचालित समिति द्वारा वर्तमान में स्वामी आत्मानन्द अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। जिसके कारण उपरोक्त विद्यालय में पद स्वीकृति, वेतन आहरण, वरिष्ठता इत्यादि की समस्या निर्मित हो रही थी।   https://twitter.com/Chandrakar_Ajay/status/1755557159201321241?t=v7YpFBcuPu_TLDQByCau2Q&s=19 प्रांतीय महामंत्री यशवंत सिंह वर्मा, संभागीय सचिव ओंकार प्रसाद वर्मा ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर कहा कि छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ ने लंबे समय से स्वामी आत्मानन्द विद्यालय को उनकी मातृ विद्यालय के नाम पर ही अंग्रेजी माध्यम के खण्ड (सेक्शन) के साथ ही विभागीय वित्तीय व प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित किए जाने तथा संविदा प्रतिनियुक्ति में परिवर्तित समस्त विभागीय पदों को पुनर्स्थापना करके नियमित पदों पर प्रतिपूर्ति करने की मांग करता रहा है। वर्तमान सरकार के गठन पश्चात प्रांताध्यक्ष ओंकार सिंह ठाकुर के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने माननीय शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से भेंट कर इस विषय को लेकर मांग पत्र सौपा गया था। जिस पर उन्होंने आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया था।     स्वामी आत्मानन्द विद्यालय को विभागीय नियन्त्र में करने की घोषणा पर प्रांताध्यक्ष ओंकार सिंह ठाकुर, महामंत्री यशवंत सिंह वर्मा, कोषाध्यक्ष संजय सिंह, संगठन मंत्री प्रदीप शर्मा, उपाध्यक्ष हरि शर्मा, सुरेश श्रीवास्तव, भुनेश्वर कुमार, पी.कश्यप, एम.आर. मेहतो, प्रांतीय मंत्री श्रीमती गीता जायसवाल, उमेश गिरी गोश्वामी, संजय पांडे, श्रीमती कल्पना लम्बे, संभागीय अध्यक्ष रामनारायण मिश्रा, सचिव ओंकार प्रसाद वर्मा, कोषाध्यक्ष गोविंद सोनी, रायपुर जिलाध्यक्ष सुनील नायक, महासमुंद जिलाध्यक्ष टेक राम सेन, धमतरी जिलाध्यक्ष नवीन चंद्राकर, गरियाबंद जिलाध्यक्ष नंदकुमार वर्मा, बलौदाबाजार प्रकाश कुमार तिवारी, कोषाध्यक्ष मोहित वर्मा, तहसील अध्यक्ष रेखराम ध्रुव, विकासखंड अध्यक्ष अवधराम वर्मा, महानगर अध्यक्ष डॉ.रामकुमार बघेल आदि ने स्वागत किया है।

रायपुर 9 फरवरी 2024। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग का भ्रष्टाचार कोई नया नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर खरीदी-सप्लाई में शिक्षा विभाग का भ्रष्टाचार छाया रहता है। लगातार कार्रवाईयों के बावजूद प्रदेश में शिक्षा विभाग के अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। पिछले चार साल के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में 10 डीईओ को सस्पेंड किया गया है। आज विधानसभा की घोषणा को जोड़ लिया जाये, तो कुल 14 DEO व अन्य अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। इनमें से एक डीईओ केएस तोमर के खिलाफ तो एफआईआर तक की गयी है। जिन डीईओ के खिलाफ कार्रवाई की गयी है, उनमें ज्यादातर मामला आर्थिक अनियमितता का है। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर नियुक्ति व खरीदी में कई जिला शिक्षा अधिकारी अब तक नप चुके हैं। बावजूद अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला के सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया है कि पिछले चार साल में 20 जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ शिकायत मिली है। आज विधानसभा में मिली शिकायत को जोड़ लिया जाये तो कुल शिकायतों का आंकड़ा 24 पहुंच जाता है। जिनमें से 14 से ज्यादा अफसरों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गयी है। आज विधानसभा में 4 डीईओ सस्पेंड किये गये छत्तीसगढ़ में बजट सत्र में आज स्कूल शिक्षा विभाग में गड़बड़ा का मुद्दा उठा। सदन में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्कूल में खरीदी में गड़बड़ी के मामले में 4 जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित करने की घोषणा की। अनियमित खरीदी के आरोप पर 4 DEO को सरकार ने निलंबित करने का आदेश दिया। स्कूल शिक्षा मंत्री ने सूरजपुर, मुंगेली, बस्तर, बीजापुर जिला के शिक्षा अधिकारी को निलंबित करने की घोषणा की। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में निलंबित करने की घोषणा कीभारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक धरमलाल कौशिक ने शिक्षा विभाग द्वारा बिना टेंडर के सीधे क्रय किए जाने का मामला प्रश्नकाल में उठाया. इस मामले में शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्वीकार किया कि पांच जिलों में नियमानुसार कोरोना काल के समय खरीदी की गई है, इसकी जांच के बाद कार्रवाई की गई है.उन्होंने सूरजपुर ,मुंगेली, बस्तर ,बीजापुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड करने की घोषणा की.धरमलाल कौशिक ने मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने भंडार क्रय नियम का पालन नहीं किया गया था,नियम विरूद्ध 50 करोड़ खरीदी की गई थी, उन्होंने उन्होंने इस मामले की विधानसभा की कमेटी से जांच कराए जाने की मांग की। इस पर शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्वीकार की कोरोना कल के समय कलेक्टर की अनुमति से यह खरीदी की गई थी करीब 36 करोड रुपए की खरीदी की गई है उन्होंने यह भी स्वीकार की इसमें भंडारण क्रय नियम का पालन नहीं किया गया था उसकी जांच की गई थी, एक जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड किया गया है दो पर जांच चल रही है बचे हुए 4 जिलों के शिक्षा अधिकारी को निलंबित किया गया है