बिलासपुर।  न्यायधानी के कोटा स्थित डॉ. सीवी रमन यूनिवर्सिटी में बिहार के गया निवासी 19 वर्षीय छात्र रोहित कुमार के 5 मार्च 2026 से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। परिजनों का आरोप है कि रोहित के गायब होने की सूचना प्रबंधन ने 6 मार्च की रात करीब 10:30 बजे दी, जबकि घटना उससे पहले ही घटित हो चुकी थी। पीड़ित परिवार के अनुसार, रोहित का अपने सहपाठी पंकज के साथ 5,000 रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद और मारपीट हुई थी, जिसे प्रशासन ने अनदेखा किया। परिजनों ने विश्वविद्यालय पर सीसीटीवी फुटेज न दिखाने, उपस्थिति रजिस्टर में फर्जी हस्ताक्षर करने और मामले को दबाने का आरोप लगाया है; साथ ही छात्र के मोबाइल से उसकी माँ को भेजे गए संदिग्ध संदेशों ने किसी अनहोनी की आशंका को और गहरा कर दिया है। इस पूरे प्रकरण में प्रबंधन की कथित लापरवाही और सुरक्षा खामियों को देखते हुए पीड़ित पिता अमरेंद्र कुमार ने बिलासपुर एसपी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है और मांग की है कि छात्र के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की जांच, सहपाठी पंकज से कड़ी पूछताछ और विश्वविद्यालय प्रशासन की भूमिका की निष्पक्ष जांच करते हुए जल्द से जल्द रोहित की सुरक्षित बरामदगी सुनिश्चित की जाए।

रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बार के बजट में युवाओं के लिए कई बड़ी सौगातें दी हैं। सरकार द्वारा लाई गई नई योजनाओं को लेकर युवाओं में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। इसी को लेकर हॉर्नबिल टीवी की टीम ने बिलासपुर के युवाओं से बातचीत कर उनकी राय जानी। बिलासपुर के युवाओं का कहना है कि इस बार का बजट युवाओं के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। युवाओं ने बताया कि सरकार द्वारा बिलासपुर में नालंदा परिसर बनाने की घोषणा की गई है, जिससे छात्रों को बेहतर पढ़ाई का माहौल मिलेगा। इसके साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार 10 लाख रुपये तक का लोन देने की योजना भी चला रही है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर युवा भी अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकेंगे और आत्मनिर्भर बन पाएंगे। वहीं कुछ युवाओं ने बताया कि स्कूलों में बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण यानी टूरिज्म के लिए भी योजना लाई गई है। इससे छात्र अलग-अलग जगहों पर जाकर नई चीजें सीखेंगे और उनका ज्ञान भी बढ़ेगा। युवाओं का कहना है कि सरकार द्वारा स्कूलों और कॉलेजों को भी लगातार हाईटेक किया जा रहा है। ऐसे में शिक्षा के साथ रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। कुल मिलाकर युवाओं का मानना है कि यह बजट उनके भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।

रायपुर, 13 मार्च 2026 :   छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा के उच्च शिक्षा विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 1306 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान मांगें पारित कर दी गई। अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री वर्मा ने कहा कि शिक्षा किसी भी राज्य के सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक विकास की आधारशिला है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराना है। मंत्री वर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 37 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। यह बजट प्रावधान प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार, गुणवत्ता सुधार और अधोसंरचना विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मंत्री ने बताया कि वंचित क्षेत्रों के लिए वित्तीय संसाधनों में भी वृद्धि की गई है। वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के लिए 230.36 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 2026-27 में 249.61 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों के लिए 103.10 करोड़ रुपये के प्रावधान को बढ़ाकर 120.23 करोड़ रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के तहत सरकार ने GYAN (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) को विकास का प्रमुख स्तंभ बनाया है। वर्ष 2024-25 में राज्य में महाविद्यालयों की संख्या 335 थी, जो 2025-26 में बढ़कर 343 हो गई है। इसी वर्ष 8 नए स्नातक महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं, जिनमें संगीत, विधि और शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय भी शामिल हैं। नए विषय और महाविद्यालय स्थापना दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की सुविधा बढ़ाने के लिए जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर के खड़गवा में बी.एड. (आईटीईपी) तथा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सुहेला में नए महाविद्यालय की स्थापना के लिए 1.30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरगुजा विश्वविद्यालय में नए विषय शुरू करने तथा रामचंद्रपुर और घरघोड़ा महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उन्नयन के लिए 1.40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 25 नए महाविद्यालय भवन बनेंगे मंत्री वर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश के 25 महाविद्यालयों के लिए नए भवन निर्माण हेतु 2500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 6 महाविद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 4.05 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ऑडिटोरियम, छात्रावास और बाउंड्रीवाल निर्माण उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि कोहका-नेवरा-तिल्दा में ऑडिटोरियम निर्माण, भानुप्रतापपुर में छात्रावास निर्माण और धमतरी महाविद्यालय के छात्रावास में बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए कुल 1.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे दूरदराज के विद्यार्थियों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होगा। 36 महाविद्यालय बनेंगे उत्कृष्टता केंद्र मंत्री ने कहा कि राज्य के चयनित महाविद्यालयों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना के तहत 36 शासकीय महाविद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। वर्ष 2025-26 में 25 महाविद्यालयों को और वर्ष 2026-27 में 5 महाविद्यालयों के लिए प्रति महाविद्यालय 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। NAAC मूल्यांकन पर जोर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। अब तक 200 शासकीय महाविद्यालयों और 5 राज्य विश्वविद्यालयों का NAAC द्वारा सफलतापूर्वक मूल्यांकन कराया जा चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का क्रियान्वयन मंत्री वर्मा ने बताया कि राज्य में 335 शासकीय, 321 अशासकीय महाविद्यालयों, 8 राजकीय विश्वविद्यालयों और 18 निजी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू की गई है। इसके तहत बहुविषयक शिक्षा, मल्टी एंट्री-मल्टी एग्जिट प्रणाली और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया है। 42 स्किल एन्हांसमेंट कोर्स और 108 जनरिक इलेक्टिव व एबिलिटी एन्हांसमेंट कोर्स विकसित किए गए हैं। PM-USHA योजना के तहत सुदृढ़ीकरण प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के अंतर्गत 12 शासकीय महाविद्यालयों को प्रति महाविद्यालय 5 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। वहीं 3 विश्वविद्यालयों को प्रति विश्वविद्यालय 20 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है। इसके अलावा बस्तर स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय को MERU (Multidisciplinary Education and Research Universities) योजना के तहत 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। लैंगिक समावेशन और समानता पहल (Gender Inclusion and Equity Initiative) के तहत राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, बलौदाबाजार और कबीरधाम जिलों को महिला शिक्षा और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण के लिए प्रति जिला 10 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। मंत्री वर्मा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण, समतामूलक और रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि उनका सर्वांगीण विकास के साथ राज्य के समग्र विकास को गति मिल सके।