रायपुर।  छत्तीसगढ़ लोक शिक्षा निदेशालय ने ग्रेड 5 और 8 के सालाना एग्जाम का टाइमटेबल जारी कर दिया है। ये एग्जाम बोर्ड पैटर्न के हिसाब से होंगे। ग्रेड 5 के एग्जाम 16 मार्च से शुरू होंगे, जबकि ग्रेड 8 के एग्जाम 17 मार्च से शुरू होंगे। डिपार्टमेंट ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे यह पक्का करें कि स्टूडेंट्स अपना सिलेबस समय पर पूरा करें और एग्जाम की तैयारी करें। जारी टाइमटेबल के अनुसार कक्षा 5 के एग्जाम सुबह 9 बजे से 11बजे तक होंगे जबकि कक्षा 8 के एग्जाम सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगे। मार्क्स की बात करें तो, क्लास 5 के एग्जाम में कुल 50 मार्क्स होंगे, जिसमें 40 मार्क्स का रिटन एग्जाम और 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होगा। क्लास 8 के एग्जाम में कुल 100 मार्क्स होंगे, जिसमें 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होगा। ऑर्डर में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑ$फ सेकेंडरी एजुकेशन से जुड़े सरकारी स्कूल, एडेड स्कूल और अनएडेड प्राइवेट स्कूल (हिंदी और इंग्लिश मीडियम) के सभी स्टूडेंट्स को क्लास 5वीं और 8वीं के लिए सेंट्रलाइज़्ड एग्जाम में जरूर शामिल होना होगा। जो नॉन-एडेड प्राइवेट स्कूल सीबीएसई या आईसीएसई से जुड़े नहीं हैं, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

रायपुर।  SSP ने एडमिनिस्ट्रेटिव काम के सिस्टम को मज़बूत करने के मकसद से 11 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। जारी किए गए ट्रांसफर ऑर्डर में सब-इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल लेवल के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। ट्रांसफर के तहत, कुछ पुलिस अधिकारियों को एक थाने से दूसरे थाने में ट्रांसफर किया गया है, जबकि कुछ को लाइन या दूसरी यूनिट में पोस्ट किया गया है। SSP ऑफिस से जारी ऑर्डर के मुताबिक, डिपार्टमेंट की ज़रूरतों और एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किए गए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि ऐसे ट्रांसफर रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का हिस्सा हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को और मज़बूत करने के लिए बनाए गए हैं। सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को तुरंत अपनी नई पोस्टिंग पर चार्ज संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

रायपुर- दिनांक – 21 जनवरी 2026 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां सिविल लाईन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए – 1) मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन तथा इससे संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए विभाग को अधिकृत किया गया। 2) मंत्रिपरिषद द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि का शैक्षणिक संस्थान स्थापित किये जाने हेतु श्री विले पारले कलावनी मंडल (SVKM) को उनके नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना के लिए सेक्टर-18 में चिन्हांकित लगभग 40 एकड़ भू-खण्ड का आबंटन लीज के रूप में एकमुश्त 90 वर्षाें के लिए करने की स्वीकृति प्रदान की है। एसव्हीकेएम एक ख्याति प्राप्त संस्था है, जो वर्ष 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत तथा वर्तमान में 30 शैक्षणिक संस्थान संचालित है, जोकि एक लाख से अधिक छात्रों को प्रति वर्ष प्री-प्राइमरी से लेकर डॉक्टोरल कार्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करता है। वर्ष 2025 में एनआईआरएफ यूनिवर्सिटी रैकिंग में इस संस्था को 52वां रैंक प्राप्त हुआ है। नवा रायपुर में इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना से राज्य में आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को और मजबूती मिलेगी। 3) मंत्रिपरिषद द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में 04 नवीन उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू का निर्णय लिया है। इससे राज्य में आईटी/आईटीईएस उद्योग तथा तकनीकी स्टार्ट-अप इको सिस्टम को प्रोत्साहित करने में यह एमओयू महत्वपूर्ण होगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के 68 केन्द्र संचालित है, जिनमें 60 भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थित है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से एआई, मेडटेक (हर्बल मेडिसिन एवं वन उत्पाद आधारित), स्मार्ट सिटी तथा स्मार्ट एग्री उद्यमिता केन्द्रों के माध्यम से आगामी तीन से पांच सालों में डोमेन विशेष के 133 स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देंगे। राज्य सरकार द्वारा छात्रों, उद्यमियों, शोधकर्ताओं तथा उद्योगों को ईएसडीएम उत्पादों के प्रोटोटाइप विकसित करने में सहयोग प्रदान करने के लिए एसटीपीआई के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विकास (ईएसडीडी) केन्द्र स्थापित किया जाएगा, जो प्रति वर्ष 30 से 40 हार्डवेयर, स्टार्टअप और एमएसएमई को सभी सहायता प्रदान करेगा। 4) मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओ में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, वर्तमान संसाधनों को सुदृढीकरण करने तथा निर्धारित मानक के अनुसार जांच की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य के जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लैब के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक निर्णय लिए गए हैं।