रायपुर, 17 जनवरी 2026/ मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के खम्हारडीह ( ऐश्वर्या विंड मिल ) स्थित पूर्व विधानसभा अध्यक्ष  गौरीशंकर अग्रवाल के निवास पहुंचकर स्वर्गीय  श्याम सुन्दर अग्रवाल की पगड़ी रस्म एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की तथा शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री  साय ने इस अवसर पर कहा कि स्वर्गीय श्याम सुन्दर अग्रवाल समाजसेवा एवं मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित व्यक्तित्व थे। उनका निधन समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने परिवारजनों को इस कठिन समय में धैर्य एवं संबल प्रदान करने की कामना की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा, विधायक  राजेश मूणत, विधायक सम्पत अग्रवाल,  छगन मुंदड़ा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव  सुबोध कुमार सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

दुर्ग । दुर्ग जिले की केंद्रीय जेल में हत्या के मामले में सजा काट रहे एक कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक कैदी की पहचान विनय प्रताप सिंह (35) के रूप में हुई है, जो मोहन नगर थाना क्षेत्र में दर्ज हत्या (धारा 302) के मामले में मार्च 2023 से केंद्रीय जेल दुर्ग में निरुद्ध था। मामले की सुनवाई के बाद 28 नवंबर 2025 को उसे दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद से वह जेल में सजा काट रहा था। जेल प्रशासन के अनुसार, विनय प्रताप सिंह लंबे समय से लो शुगर (हाइपोग्लाइसीमिया) और मानसिक बीमारी से पीड़ित था। उसकी तबीयत अक्सर बिगड़ती रहती थी, जिस कारण जेल अस्पताल में उसका नियमित उपचार किया जा रहा था। डॉक्टरों की निगरानी में उसे दवाइयां दी जा रही थीं और समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाता था। जेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कैदी के इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई। केंद्रीय जेल अधीक्षक मनीष संभाकर के अनुसार, बीते दिन सुबह अचानक कैदी की हालत गंभीर हो गई। लो शुगर बढ़ने के कारण उसकी स्थिति और बिगड़ने लगी, जिसके बाद तत्काल उसे बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। एम्बुलेंस के माध्यम से उसे रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा उपचार किया जा रहा था। इसी दौरान इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और आगे की वैधानिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में विवाह पंजीयन को अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। यह नियम राज्य में उन सभी दंपतियों पर लागू होगा, जिनका विवाह 29 जनवरी 2016 या उसके बाद संपन्न हुआ है। अधिसूचना के अनुसार ‘छत्तीसगढ़ आनंद विवाह पंजीयन नियम, 2016’ के अंतर्गत राज्य सरकार ने विवाह का पंजीकरण कराना कानूनी रूप से आवश्यक घोषित किया है। राजपत्र में बताया गया है कि विवाहों के सुचारू और व्यवस्थित पंजीयन के लिए उन्हीं अधिकारियों को अधिकृत किया गया है, जो ‘छत्तीसगढ़ विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम, 2006’ के तहत पहले से कार्यरत हैं। सरकार के इस निर्णय के पीछे कई महत्वपूर्ण सामाजिक और कानूनी उद्देश्य हैं। अनिवार्य विवाह पंजीयन से बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर प्रभावी रोक लगेगी, वहीं फर्जी विवाह के मामलों में भी कमी आने की उम्मीद है। इस व्यवस्था से महिलाओं को विशेष रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि विवाह का आधिकारिक प्रमाण मिलने से उनके कानूनी अधिकार अधिक सुदृढ़ होंगे। विवाह प्रमाणपत्र संपत्ति विवाद, उत्तराधिकार, भरण-पोषण एवं वैवाहिक विवादों जैसे मामलों में सहायक सिद्ध होगा। साथ ही यह दस्तावेज विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और पासपोर्ट जैसे आवश्यक कागजात बनवाने में भी उपयोगी रहेगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित प्रक्रिया एवं समय-सीमा के भीतर विवाह पंजीयन कराना अनिवार्य है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी कानूनी परेशानी से बचने के लिए शीघ्र अपने विवाह का पंजीकरण संबंधित कार्यालय में कराएं।