रायपुर।  नए साल से पहले 31 दिसंबर को साल की अंतिम  कैबिनेट बैठक होगी। जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस बैठक में खरीदी की स्थिति को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर प्रणाली पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। बता दें कि, ये बैठक 31 दिसंबर 2025 को रायपुर के मंत्रालय में सुबह 11:30 बजे आयोजित होगी। जिसमें दोनों डिप्टी सीएम समेत कैबिनेट के मंत्री शामिल होंगे। जिसमें स्वास्थ्य, चिकित्सा और कर्मचारियों को लेकर फैसला हो सकता है। इसके अलावा सभी विभागों के सचिवों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बैठक में आगामी वर्ष 2026 को ‘महतारी गौरव दिवस’ घोषित करने की मंजूरी मिलने की संभावना है।कैबिनेट प्रमुख फैसलों पर चर्चा करेगी। यह बैठक वर्ष के अंत में महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणाओं के लिए बुलाई गई है।

छलके उमंग, उत्साह एवं खुशी के रंग राजनांदगांव। सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनसंपर्क विभाग द्वारा राजनांदगांव शहर के रानी सागर स्थित चौपाटी में 2 साल निरंतर सेवा निरंतर विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम उमंग, उत्साह एवं खुशनुमा माहौल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही विभिन्न रोचक गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ी संस्कृति पर आधारित प्रश्र पूछे गए। जिसमें शहरवासियों की सक्रिय सहभागिता रही। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के हितग्राही  हेमंत पाण्डे ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि इस योजना से घर में सोलर पैनल लगाने से बिजली बिल शून्य हो गया है। वहीं अतिरिक्त बिजली का भी उत्पादन हो रहा है। आरजे अनिमेष ने राजनांदगांव जिले की विशेषताएं, कला एवं संस्कृति, शासन की योजनाओं पर आधारित रूचिकर प्रश्न पूछे। उन्होंने राजिम पावन नगरी में राजिम कुंभ में नदियों के संगम में नदियों के नाम पूछे। कक्षा छठवीं की छात्रा तोषी ठाकुर ने पैरी, सोंढूर एवं महानदी के नाम बताकर दर्शकों को चकित कर दिया। वस्तुओं के नाम छत्तीसगढ़ी में पूछे गए। उत्सुकता एवं जिज्ञासा के साथ प्रतिभागियों ने झाडू को बहारी बताया। वहीं पर्रा, टूकना, झहुआ जैसी वस्तुओं के नाम छत्तीसगढ़ी में बताए गए। कार्यक्रम के दौरान वाइल्ड कार्ड एन्ट्री और दोस्तों से मदद के लिए हेल्पलाईन रखे गए थे।  विनय साहू ने दृश्य देखकर प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में जानकारी प्रदान की। प्रश्र पूछा गया कि ऐसी कौन सी योजना है, जिसमें जनमानस स्कूल में भोजन देने में अपना योगदान दे सकते हैं। जीविका ने न्योता भोज उत्तर देकर सभी को चकित किया। छत्तीसगढ़ में खेल के संबंध में इशारों में प्रश्र पूछने पर नव्यांश ने बस्तर ओलंपिंक बताकर अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। प्रतिभागियों ने जल जीवन मिशन, हरेली, धान खरीदी, कृषक उन्नति योजना से संबंधित प्रश्रों के उत्तर दिए। आरजे अनिमेष एवं योगिता ने अपनी हाजिर जवाबी से सभी को खूब हंसाया। श्रीमती अरूणा साहू, भावना साहू एवं पिंकी साहू तीनों बहनों ने टंग ट्विस्टर में भाग लिया, महफिल में रंग जमाया। नन्ही बालिका नव्या ने राम आएंगे... और घमेन्द्र साहू, निखिल जैन ने एक प्यार का नगमा है... सुमधुर गीत सुनाया। आरजे अनिमेष ने सभी को शासन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने सभी को शासन की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए जनसंपर्क विभाग के पोर्टल से जुडऩे कहा। जनसंपर्क विभाग का यह आयोजन मनोरंजक एवं संगीतमय रहा। कार्यक्रम में युवाओं, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों सभी आयु वर्ग के नागरिक शामिल हुए। संयुक्त संचालक जनसंपर्क रायपुर श्रीमती इस्मत जहां दानी, संयुक्त संचालक जनसंपर्क राजनांदगांव डॉ. उषा किरण बड़ाईक द्वारा कार्यक्रम में उम्दा प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका जनमन का भी वितरण किया गया।

रायपुर - राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PM Awas Yojana Urban) की अवधि को एक वर्ष बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में योजना को 26 दिसंबर 2026 तक विस्तारित करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि केंद्र से इस पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, जिससे प्रगतिरत आवासों का निर्माण सुचारू रूप से पूरा कराया जा सके।अधिकारियों के अनुसार यदि योजना की अवधि समाप्त भी होती है, तो राज्य पर इसका कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश स्वीकृत आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। वर्तमान स्थिति में (PM Awas Yojana Urban) के अंतर्गत स्वीकृत कुल आवासों में से केवल 481 आवास ऐसे हैं, जिनका निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है, जबकि 25,758 आवास प्रगतिरत अवस्था में हैं। नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यदि नगर निगम और नगर पालिकाएं प्रगतिरत आवासों का निर्माण 31 दिसंबर 2025 तक पूर्ण कर उसका क्लेम प्रस्तुत करती हैं, तो संबंधित राशि जारी कर दी जाएगी। योजना के तहत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) तथा भागीदारी में किफायती आवास निर्माण (एएचपी) दो प्रमुख घटक हैं, जिनके माध्यम से शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य में (PM Awas Yojana Urban) के अंतर्गत बीएलसी घटक के तहत 2,06,118 तथा एएचपी घटक के तहत 27,475 आवास स्वीकृत किए गए थे। इन दोनों घटकों को मिलाकर अब तक 2,17,022 आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है, जो कुल स्वीकृत आवासों का लगभग 89 प्रतिशत है। उल्लेखनीय है कि नवंबर माह में नगरीय प्रशासन विभाग को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PM Awas Yojana Urban) की अवधि दिसंबर 2025 में समाप्त हो रही है। पत्र में यह भी निर्देश दिए गए थे कि जिन आवासों का निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ है, उनके लिए किसी प्रकार की राशि जारी नहीं की जाएगी और ऐसे आवासों का निर्माण कार्य शुरू न किया जाए, जिन्हें दिसंबर 2025 तक पूर्ण करना संभव नहीं है। केंद्र से प्राप्त दिशा-निर्देशों के आधार पर राज्य सरकार ने सभी नगरीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। साथ ही, प्रगतिरत आवासों को पूर्ण कराने और शहरी गरीबों को आवास का लाभ दिलाने के उद्देश्य से योजना की समय-सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, ताकि (PM Awas Yojana Urban) के लक्ष्यों को पूरी तरह साकार किया जा सके।