बलरामपुर। धान खरीदी कार्य में लापरवाही करने वाले 2 पटवारियों के खिलाफ बलरामपुर कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर ने तहसील रामचंद्रपुर में पदस्थ पटवारी बंधन राम और तहसील रामानुजगंज में पदस्थ पटवारी विजय यादव को निलंबित कर दिया है। जारी आदेश में बताया गया है कि धान खरीदी वर्ष 2025–26 के दौरान संबंधित पटवारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती गई, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियमों के विपरीत है. इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों पटवारियों को निलंबित किया है। निलंबन अवधि में पटवारी बंधन राम का मुख्यालय तहसील कार्यालय कुसमी तथा पटवारी विजय यादव का मुख्यालय तहसील कार्यालय शंकरगढ़ निर्धारित किया गया है. आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान दोनों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

भिलाई (दुर्ग)।  भिलाई के रिसाली इलाके से ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी है। फेसबुक पर लुभावने विज्ञापन के जरिए एक बुजुर्ग को निवेश का झांसा देकर ठगों ने उनकी जिंदगी भर की जमा-पूंजी पर हाथ साफ कर दिया। साइबर अपराधियों ने अब बुजुर्गों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपना सॉफ्ट टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। भिलाई के रिसाली निवासी एक रिटायर्ड कर्मचारी निरंजन प्रसाद के साथ 37.50 लाख रुपये की बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने फेसबुक पर निवेश का लालच देकर उन्हें अपने जाल में फंसाया और उनकी मेहनत की कमाई लूट ली। घटना की शुरुआत फरवरी 2024 में हुई, जब निरंजन प्रसाद ने फेसबुक चलाते समय एक विज्ञापन देखा। इस विज्ञापन में दावा किया गया था कि यदि कोई व्यक्ति उनके माध्यम से निवेश करता है, तो उसे बैंक की तुलना में बहुत अधिक रिटर्न (मुनाफा) मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद मिली मोटी रकम को सही जगह निवेश करने की तलाश में निरंजन प्रसाद ने विज्ञापन में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया। भरोसा जीतने के लिए अपनाई शातिर चाल फोन पर बात करने वाले ठगों ने खुद को निवेश एक्सपर्ट बताया और भरोसा दिलाया कि उनके यहाँ पैसा लगाने पर हर महीने 4 प्रतिशत का निश्चित लाभ मिलेगा। निरंजन प्रसाद उनकी बातों में आ गए। ठगों ने शुरुआत में उनका विश्वास जीतने के लिए एक सोची-समझी साजिश रची। शुरुआती कुछ महीनों तक उन्हें निवेश की गई छोटी रकम पर 4 प्रतिशत के हिसाब से लाभांश (प्रॉफिट) भेजा गया। जब निरंजन को लगा कि स्कीम असली है और पैसा बढ़ रहा है, तो उन्होंने अपना भरोसा मजबूत कर लिया और अलग-अलग किस्तों में कुल 37.50 लाख रुपये ठगों के बताए खातों में ट्रांसफर कर दिए। पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु के खातों में गया पैसा पुलिस की प्राथमिक जांच में पता चला है कि यह रकम किसी एक खाते में नहीं, बल्कि पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में संचालित अलग-अलग फर्जी कंपनियों के बैंक खातों में भेजी गई थी। ठगों ने इतनी सफाई से काम किया कि निरंजन को शक ही नहीं हुआ कि उनका पैसा देश के अलग-अलग कोनों में जा रहा है। 4 महीने बाद खुला राज, नंबर हुए बंद निवेश के करीब चार महीने बाद अचानक लाभांश मिलना बंद हो गया। जब निरंजन प्रसाद ने उन नंबरों पर फोन लगाया जिनसे पहले बात होती थी, तो सभी मोबाइल नंबर बंद आने लगे। काफी कोशिशों के बाद भी जब किसी से संपर्क नहीं हो पाया, तब उन्हें समझ आया कि वे एक बड़े साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। साइबर सेल कर रही है मामले की जांच पीड़ित ने तुरंत नेवई थाना पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूरी फाइल साइबर सेल को सौंप दी है। साइबर एक्सपर्ट अब उन बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं, जिनके जरिए इस बड़ी ठगी को अंजाम दिया गया है। सावधान रहें साइबर ठगी से बचने का सबसे सरल तरीका यह है कि सोशल मीडिया या अनजान फोन कॉल पर मिलने वाले बंपर मुनाफे के झांसे में कभी न आएं। याद रखें, कोई भी वैध बैंक या निवेश कंपनी फेसबुक विज्ञापनों के जरिए रातों-रात पैसा दोगुना करने या हर महीने भारी ब्याज देने का दावा नहीं करती। अपनी मेहनत की कमाई कहीं भी निवेश करने से पहले उस संस्था की पूरी जांच-पड़ताल करें और किसी वित्तीय विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। साथ ही, अनजान लोगों द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक न करें और न ही उनके कहे अनुसार किसी अनजान खाते में पैसे ट्रांसफर करें। अगर आपके साथ कभी ऐसी कोई संदिग्ध गतिविधि होती है, तो तुरंत 1930 नंबर पर कॉल करें या नजदीकी साइबर सेल को इसकी सूचना दें।

बिलासपुर।  एक शिक्षक द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नियम विरुद्ध किए गए पदोन्नति को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश को निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि सेवा नियमों का अवहेलना कर किसी पात्र कर्मचारी को उसके वैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को विभाग के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने व राज्य सरकार को भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2008 के अनुसार तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता दिनेश कुमार राठौर अधिवक्ता जितेन्द्र पाली, अनिकेत वर्मा के जरिए बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति 26 अप्रैल 1989 को निम्न वर्ग शिक्षक के पद पर हुई थी। 2 फरवरी 2009 को उच्च वर्ग शिक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। 23 जनवरी 2015 को एक आदेश जारी कर डीईओ ने 18 अगस्त 2008 से उनको वरिष्ठता प्रदान की। याचिका के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों व मापदंड के अनुसार पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी और वह व्याख्याता (लेक्चरर) पद पर पदोन्नति के लिए पात्र था। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में नियमों का हवाला देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा राजपत्रित सेवा (स्कूल स्तर सेवा) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2008 के अनुसार व्याख्याता का पद 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा उच्च वर्ग शिक्षकों से भरा जाना है। इसके बावजूद विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा 19 जून 2012 को जारी पदोन्नति आदेश में उससे कनिष्ठ शिक्षकों को पदोन्नति दे दी गई। विभागीय अफसरों ने उसके मामले पर विचार नहीं किया। उसका दावा इस आधार पर खारिज कर दिया कि, 1 अप्रैल 2010 की स्थिति में उसके पास स्नातकोत्तर डिग्री नहीं थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि विभागीय अधिकारियों ने जानबूझकर उसके नाम पर पदोन्नति के लिए विचार ही नहीं किया 16 अप्रैल 2012 को स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर ली थी। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय जायसवाल के सिंगल बेंच में हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग सहित अन्य अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 16 सितम्बर 2016 के आदेश जिसमें याचिकाकर्ता को स्नातकोत्तर उपाधि नहीं होने के कारण पदोन्नति हेतु पात्र नहीं माना गया था, राज्य शासन के इस आदेश को निरस्त कर दिया है। याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे अपनी समस्त मांगों के साथ अभ्यावेदन प्रस्तुत करें तथा सक्षम प्राधिकारी को 90 दिनों के भीतर भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2008 के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है।