प्रदेश में आरटीई की 52 हजार सीटें हैं, जिसमें प्राइवेट स्कूलों की 4200 बंटी, दूसरे चरण एडमिशन के लिए आवेदन 1 जुलाई से RAIPUR. छत्तीगसढ़ निजी व सरकारी सभी सकूलों में एडमिशन शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत भी प्रवेश शुरू होने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार RTE से निजी स्कूलों में एडमिशन 1 जून से शुरू होंगे। प्रदेश के निजी स्कूलों में आरटीई की 52 हजार से अधिक सीटें हैं। इन सीटों के आवंटन के लिए पिछले दिनों लॉटरी निकाली गई। इसके आधार पर करीब 42 हजार सीटें बांटी गई। इसके अनुसार 30 जून तक संंबंधित स्कूलों में प्रवेश दिए जाएंगे। वहीं, दूसरे चरण के तहत प्रवेश के लिए 1 जुलाई से आवेदन मंगाए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि जिन छात्रों का लिस्ट में नाम आया है, उनका प्रवेश संबंधित स्कूलों में 1 जून से होगा। स्कूल इन छात्रों को प्रवेश देने में आनाकानी नहीं कर सकते हैं। प्रवेश के लिए परेशान करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी। रायपुर जिले के निजी स्कूलों में आरटीई की साढ़े पांच हजार सीटें हैं। इनमें प्रवेश के लिए 19 हजार से अधिक आवेदन मिले थे। दस्तावेज सत्यापन के बाद साढ़े आठ हजार आवेदन निरस्त किए गए। जानकारी के मुताबिक डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होने, पात्रता नहीं होने समेत अन्य कारणों से यह आवेदन रिजेक्ट हुए हैं। इसके अलावा शेष आवेदन में से लॉटरी निकाली गई और अधिकांश सीटों काे आवंटित किया गया है। इसी तरह यहां कई ऐसे भी स्कूल थे जहां सीटों की तुलना में कम आवेदन आए, वहां लॉटरी नहीं निकाली गई। आवेदन के आधार पर सीटें दी गई है। दूसरी ओर, बीकॉम फर्स्ट ईयर के तहत पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। शुक्रवार, 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की ओर से पिछले दिनों बीकॉम फर्स्ट ईयर के नतीजे जारी किए गए थे। इस परीक्षा में दस हजार छात्र शामिल हुए थे। करीब 50 फीसदी छात्र पास हुए हैं। पिछले दिनों कुछ पीजी कक्षाओं के रिजल्ट भी जारी हुए हैं। इनके अनुसार भी रीवैल व रीटोटलिंग की प्रक्रिया चल रही है। रविवि की वेबसाइट से इसके लिए ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इससे पहले, बीएससी फर्स्ट, सेकंड व थर्ड के पुनर्मूल्यांकन व पुनर्गणना के लिए आवेदन की प्रक्रिया

जैविक उद्यमिता 37 करोड़ स्टार्टअप्स का देश पुस्तक विमोचन समारोह एवं संगोष्ठी का आयोजन आज 25 मई को रणथंबोर सवाई माधोपुर में आयोजित हो रहा है। रायपुर आदरणीय आर सुंदरम जी,माननीय कश्मीरी लाल जी, आदरणीय राजकुमार मित्तल,आदरणीय धनपत राम जी अग्रवाल,माननीय सतीश कुमार जी,श्रीमती अर्चना मीना,श्रीमान जितेंद्र गुप्त,श्रीमान राजीव कुमार जी, श्रीमान धर्मेंद्र जी दुबे,श्रीमती जसकौर मीना सांसद सहित श्री सतीश आचार्य,अनिल वर्मा सहित क्षेत्रीय एवं प्रांतीय कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय कार्यकर्ता उपस्थित हैं।

कारोबारी का बेटा भी गिरफ्तार रायपुर।  शराब घोटाले में EOW की बड़ी कार्रवाई, अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर और कारोबारी नितेश पुरोहित के बेटे को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि अनवर ढेबर का बेटा है शोएब ढेबर जिसे आज EOW ने शराब घोटाले मामले की पूछताछ करने के लिए हिरासत में लिया है। वही कारोबारी नितेश पुरोहित के बेटे को भी EOW हिरासत में ले लिया है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में जेल में बंद आरोपी अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज हो थी जिसके बाद उसे लगातार जेल में ही रहना पड़ा था जिसके बाद आज EOW ने मामलें में बड़ा एक्शन लेते हुए दोनों कारोबारी के बेटों को हिरासत में लिया है।  शराब घोटाले को लेकर हो रहे कई बड़े खुलासे वहीं शराब घोटाले मामले में त्रिलोक सिंह ढिल्लन की लगी जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला होगा। इसके साथ ही शराब घोटाले में नए एविडेंस मिलने के बाद ED ने जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ के लिए आवेदन लगाया था। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने ED के आवेदन को स्वीकार कर लिया और 27 मई से 31 मई तक पूछताछ की अनुमति दे दी है। अब ED जेल में अनवर ढेबर, आबकारी विभाग के पूर्व अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन से पूछताछ की अनुमति दी है। बताया जा रहा है कि सभी लोगों को एक साथ बैठाकर पूछताछ की जाएगी। अनवर ढेबर की ओर से कोर्ट में सेहत खराब होने के चलते इलाज कराने के लिए जमानत याचिका लगाई गई थी। कोर्ट में दलील दी गई कि अनवर ढेबर किडनी के पेशेंट हैं और उन्हें यूरिन करने के दौरान खून आ रहा है। लेकिन जेल में उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। अनवर ढेबर जमानत आवेदन का विरोध EOW के वकील ने अदालत में किया। कहा कि, जब अनवर को गिरफ्तार किया था तब भी वे जानबूझकर मेडिकल इमरजेंसी का हवाला देकर लगातार अस्पताल में भर्ती रहे थे। EOW ने कोर्ट से कहा कि आरोपी आदतन है। इस बार भी मेडिकल ग्राउंड पर बेल लेने का प्रयास कर रहा है। ईओडब्लू ने कोर्ट से मांग की है कि अनवर ढेबर की ओर से पेश मेडिकल रिपोर्ट की जांच मेडिकल बोर्ड से कराई जाए। जानिए क्या है पूरा मामला छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में फंसे अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत अर्जी  को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस बार भी ढेबर ने मेडिकल ग्राउंड पर बेल मांगी थी। वहीं, EOW की FIR को चुनौती देते हुए नितेश और यश पुरोहित की याचिका पर कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार नहीं करने के लिए कहा है। कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करते हुए 22 मई को EOW के सामने हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, जेल में बंद आरोपी अनवर ढेबर ने लोअर कोर्ट से अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट की शरण ली थी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बीच उनके वकील ने अंतरिम जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया, जिस पर जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की। ढेबर के वकील ने मेडिकल ग्राउंड पर इलाज के लिए जमानत देने का आग्रह किया थे। साथ ही कहा कि अनवर को किडनी की बीमारी है और उन्हें यूरिन करने में दिक्कत हो रही है। सुनवाई के दौरान यह भी तर्क दिया गया कि ढेबर का इलाज चल रहा है, जिसके लिए अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है। जेल में गार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते इलाज नहीं हो पा रहा है। वहीं, EOW की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि अनवर को गिरफ्तार किया गया था, तब भी वह जानबूझकर मेडिकल इमरजेंसी का हवाला देकर अस्पताल में भर्ती हो गए। EOW ने मेडिकल बोर्ड से जांच कराई है, जिसमें उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं बताई गई है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उसकी अंतिरम बेल का आवेदन खारिज कर दिया।  वहीं, नियमित जमानत अर्जी पर 10 जून के बाद अंतिम सुनवाई के लिए प्रकरण रखने के निर्देश दिए हैं। शराब घोटाले की जांच के बाद EOW ने नितेश और यश पुरोहित को भी आरोपी बनाया है। उन्हें पूछताछ के लिए EOW ने हाजिर होने के लिए कहा है। इधर, दोनों ने EOW की FIR को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें अपनी गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए उन्होंने FIR को निरस्त करने का आग्रह किया है। इस केस की सुनवाई के दौरान EOW की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने कहा कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। लिहाजा, उन्हें राहत देना उचित नहीं है। प्रकरण की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दोनों को 22 मई को EOW के सामने हाजिर होने के लिए कहा है। वहीं, तब तक कोर्ट ने EOW को उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने के निर्देश दिए हैं।