बिलासपुर।  कोयला घोटाला और मनी लांड्रिंग केस में जेल में बंद सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। सौम्या की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने ED से जवाब मांगा है. बता दें कि सौम्या चौरसिया ने बच्चों की परवरिश के आधार पर जमानत की मांग की है, अब मामले की सुनवाई 10 जून के बाद होगी सुनवाई. जानकारी के मुताबिक पूर्व की कांग्रेस सरकार में करोड़ों के कोयला घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया को मनी लांड्रिंग के केस में ईडी ने 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से सौम्या चौरसिया रायपुर के सेंट्रल जेल बंद हैं. इससे पहले कोयला घोटाला और मनी लांड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, और कोर्ट ने गलत तथ्य पेश करने पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया था. पहले भी खारिज हो चुकी हैं जमानत अर्जी बता दें कि कुछ दिन पहले ही ईडी की विशेष अदालत में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. सौम्या चौरसिया को अपने बच्चों की परवरिश के आधार पर जमानत की मांग की गई है. मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास की बेंच में हुई.

विधायक सेन के खिलाफ पत्रकार हुए लामबद्ध, पत्रकारों ने की आईजी,एसपी से शिकायत भिलाई : वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन द्वारा पत्रकारों को बदनाम करना महंगा पड़ा . बता दे कि जिले के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रिकेश सेन को अपने पर्सनल फेसबुक अकाउंट पर पत्रकारों को लेकर टिप्पणी करना महंगा पड़ रहा है. दरअसल, विधायक ने पत्रकारों के लिए ब्लैकमेलर और दलाल जैसे शब्दों का प्रयोग किया था. इसको लेकर पत्रकार लामबंद हो गए हैं. जिले के पत्रकारों ने रिकेश सेन के खिलाफ दुर्ग आईजी राम गोपाल गर्ग और दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला को ज्ञापन सौंपा है. साथ ही आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है. एसपी दुर्ग ने मामले में जांच करने का आश्वासन दिया है। विधायक का विवादित पोस्ट: दरअसल, कुछ दिनों पहले विधायक रिकेश सेन के प्रतिनिधि को लेकर एक बड़े चैनल की वेबसाइट में खबर चली थी कि विधायक के अधिकतर प्रतिनिधि महादेव सट्टा और अन्य आपराधिक रिकार्ड में संलिप्त हैं. साथ ही वे जेल जा चुके हैं। यह खबर विधायक रिकेश को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर खबर लिखने वाले पत्रकार को धमकी दे डाली। इतना ही नहीं एक बड़े अखबार के वेब पोर्टल चलाने वाले पत्रकार पर कार्रवाई की बात कह डाली। विधायक के सोशल मीडिया में पोस्ट के बाद पत्रकारों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इसके बाद विधायक ने दूसरा पोस्ट और भी विवादित लिख डाला। उन्होंने लिखा कि उनके पास 200 डॉक्टर, व्यापारी और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा है कि उन्हें पत्रकार ब्लैकमेल कर रहे हैं।मेरे को मेरे परिवार को विधायक से डर है। मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी विधायक रिकेश सेन की होगी : संदीप उपाध्याय, स्थानीय पत्रकार पत्रकारों ने की शिकायत : फिर क्या था पत्रकार संघ को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने एकता का परिचय देते हुए 50-60 की संख्या में शुक्रवार 23 मई को एसपी दुर्ग और आईजी दुर्ग से मुलाकात की। पत्रकारों ने एसपी से कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के विधायक रिकेश सेन देश के चौथे स्तंभ यानि कि मीडिया कर्मियों की आवाज को दबाने के लिए काफी नीचे स्तर का काम कर रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके पत्रकारों पर अनरगल आरोप लगाया है. इसलिए उनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले में शिकायत मिली है और जांच की जाएगी। मामला विधायक से जुड़ा है। इसकी जांच करेंगे और इस मामले को बड़े अधिकारियों और प्रशासन स्तर तक पहुंचाएंगे : जीतेन्द्र शुक्ला, एसपी, दुर्ग कांग्रेस ने की निंदा : पत्रकारों की शिकायत के बाद एसपी जितेन्द्र शुक्ला ने जांच का आश्वासन दिया। साथ ही मामले को बड़े अधिकारियों और प्रशासन स्तर तक पहुंचाने की बात कही। वहीं, पत्रकार संघ की तरफ से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और संगठन मंत्री पवन साय को ज्ञापन भेजकर जानकारी दी गई. इस केस में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने इसकी निंदा की है

रायपुर।  लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) अंतर्गत वर्ष 2022-23 में निजी विद्यालयों को जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 तक वर्ष 2022-23 हेतु नर्सरी से 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति राशि 185.91 करोड़ रूपए। कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति 20.71 करोड़ रूपए के विरूद्ध कुल 134 करोड़ 30 लाख 27 हजार 339 रूपए की राशि निजी विद्यालयों के खाते में अंतरित की जा चुकी है। अतः वर्ष 2022-23 में शेष लंबित राशि लगभग 70 करोड़ रूपए के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त खबर आप द न्यूज़ इंडिया लाइव में पढ़ रहे है। वर्ष 2023-24 की प्रतिपूर्ति के लिए सत्रांत अगस्त माह का समय निर्धारित है। विद्यालयों द्वारा समय-सीमा में दावा आपत्ति किए जाने के पश्चात शुल्क प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु कार्यवाही की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आरटीई के तहत निजी विद्यालयों को शुल्क प्रतिपूर्ति के लगभग 285 करोड़ रूपए की राशि लंबित होने संबंधी समाचार असत्य है। इस संबंध में वस्तु स्थिति उपरोक्तानुसार स्पष्ट की गई है।