रायपुर में बुधवार को सेंट्रल जेल के बाहर सुबह से ही एक हलचल देखी गई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने परिवार के साथ जेल परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने शराब घोटाले के मामले में बंद अपने बेटे चेतन्य बघेल से मुलाकात की। यह मुलाकात भले ही निर्धारित समय के दायरे में सीमित रही, लेकिन इसके दौरान परिवार के भीतर छिपी चिंता और हालात की गंभीरता साफ दिखाई दी। भूपेश बघेल के साथ उनकी पत्नी, बहू और परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। सभी ने चेतन्य का हालचाल जाना और कानूनी कार्यवाही को लेकर बातचीत की। जेल प्रशासन की मौजूदगी में हुई इस मुलाकात में चेतन्य ने गिरफ्तारी और जांच प्रक्रिया से जुड़े हालातों के बारे में परिवार को अवगत कराया। चेतन्य बघेल इस समय छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, जिसमें राज्य के खजाने को कथित तौर पर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने का आरोप है। इसी सिलसिले में बीते दिनों ईडी ने 61.20 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को कुर्क किया था, जिनमें 384 प्लॉट और अन्य संपत्तियां शामिल हैं। मुलाकात खत्म होने के बाद भूपेश बघेल मीडिया से बिना संवाद किए जेल परिसर से बाहर निकल गए। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इस घटना को लेकर बहस तेज हो गई है और विपक्ष इसे सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला बता रहा है। वहीं बघेल समर्थकों के अनुसार यह पूरा घटनाक्रम राजनीतिक दबाव का हिस्सा है।

छत्तीसगढ़–आंध्र प्रदेश की सीमा पर आज सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच फिर एक बार आमना–सामना हो गया। मारेडुमिल्ली के गहरे जंगलों में चल रहे सर्च अभियान के दौरान जवानों को नक्सलियों की ताज़ा गतिविधि का पता चला। इसी दौरान अचानक घने पहाड़ी हिस्से से फायरिंग शुरू हुई और सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई में 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक, बीती रात मिली खुफिया सूचना में यह संकेत था कि नक्सलियों का टॉप लीडर और पॉलित ब्यूरो सदस्य देवजी इसी इलाके में सक्रिय हो सकता है। इसके बाद आज तड़के से ऑपरेशन को और तेज किया गया। जवानों ने चारों दिशाओं से इलाका घेरकर धीरे–धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। करीब एक घंटे तक चली गोलीबारी के बाद मौके से नक्सलियों के शव, हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। पहचान की प्रक्रिया अभी जारी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह वही इलाका है जहां कल ही नक्सली संगठन का ख़ास कमांडर हिड़मा, उसकी पत्नी और अन्य सहयोगियों को मार गिराया गया था। लगातार दूसरे दिन हुई इस कार्रवाई ने नक्सल संगठन की कमर तोड़ने वाले बड़े ऑपरेशन का संकेत दिया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल में राहत देने का बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा के विशेष सत्र के समापन कार्यक्रम में घोषणा की कि 1 दिसंबर से प्रदेश में 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं का बिल आधा किया जाएगा। सरकार का यह कदम उन परिवारों को सीधी मदद देगा, जिनकी मासिक आय का बड़ा हिस्सा बिजली खर्च में चला जाता है। वर्तमान व्यवस्था में 200 यूनिट तक की खपत पर उपभोक्ता 800 से 900 रुपए तक का बिल भर रहे थे। नई योजना लागू होने के बाद यह राशि घटकर 420–435 रुपए के बीच रह जाएगी। इसका मतलब है कि हर उपभोक्ता को महीने भर में करीब 400 से 500 रुपए की बचत होगी। बिजली दरों में इस कटौती का सीधा असर राज्य के 45 लाख से ज्यादा परिवारों पर पड़ेगा, जो घरेलू श्रेणी में आते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई योजना 400 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपयोग करने वाले घरों के लिए लागू होगी, पर राहत केवल 200 यूनिट तक के बिल पर दी जाएगी। इससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले अगस्त 2025 में सरकार ने पुरानी बिजली हाफ योजना में संशोधन करते हुए 400 यूनिट की सीमा घटाकर 100 यूनिट कर दी थी। उस निर्णय के बाद उपभोक्ताओं का बिल लगभग दोगुना हो गया था, जिससे व्यापक नाराज़गी देखने को मिली थी। अब चार महीने के भीतर दूसरी बार बदलाव करते हुए सरकार ने राहत की सीमा फिर बढ़ा दी है, जिसे उपभोक्ता हित में उठाया गया सकारात्मक कदम माना जा रहा है।