रायपुर साइबर अपराधों के बीच रायपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। राजधानी रायपुर में ऑपरेशन 'साइबर शील्ड' के तहत की गई कार्रवाई ने न केवल स्थानीय स्तर पर, बल्कि पूरे देश में फैले साइबर अपराध के नेटवर्क को उजागर कर दिया। यह मामला उस संगठित गिरोह से जुड़ा था, जो RTO ई-चालान, पीएम किसान योजना और PMGSY जैसे सरकारी योजनाओं के नाम पर फर्जी लिंक भेजकर लोगों के मोबाइल में खतरनाक APK फाइल इंस्टॉल करवाते थे। इस फाइल के जरिये ठग पीड़ितों का बैंकिंग डेटा चुरा लेते थे और उनके अकाउंट से हजारों–लाखों रुपये उड़ा लेते थे। इस गैंग की गतिविधियाँ लंबे समय से रायपुर के टिकरापारा और राखी थाना क्षेत्रों में देखी जा रही थीं, जहाँ कुल मिलाकर 17 लाख रुपये से अधिक की ठगी की गई थी। इन मामलों में दर्ज एफआईआर ने पुलिस को चौकन्ना किया और जांच ने धीरे-धीरे एक बड़े साइबर नेटवर्क की परतें खोलनी शुरू कीं। रेंज साइबर थाना पुलिस ने तकनीकी जांच और डिजिटल ट्रेसिंग के जरिये इस गैंग के सदस्यों को चिन्हित किया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस गिरोह के सदस्य देश के छह अलग-अलग राज्यों — दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार — में फैले हुए थे। पुलिस ने बिना समय गंवाए ऑपरेशन चलाया और सभी 6 आरोपियों को उनके-अपने शहरों से गिरफ्तार कर रायपुर लाया। गिरोह में शामिल लोगों की पहचान शर्रेक कुमार, आलोक कुमार, चांद बाबू, धर्मजीत सिंह, मोहम्मद इरफान और मारूफ सिद्दीकी के रूप में हुई। इनमें से हर आरोपी की भूमिका अलग थी। कोई फर्जी कंपनी बनाकर बैंक खाता खुलवाता था, कोई म्यूल अकाउंट इकट्ठा करता था, कोई APK फाइल तैयार करता था, तो कोई पीड़ितों को लिंक भेजने का काम करता था। हैरानी की बात यह भी थी कि ये सभी आरोपी एक-दूसरे को कभी मिले नहीं थे, फिर भी डिजिटल माध्यम से इतने खतरनाक तरीके से जुड़े हुए थे। यह साइबर अपराध की नई और जटिल कार्यप्रणाली को दर्शाता है। जांच में यह भी सामने आया कि इस गिरोह ने केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि देशभर में 100 से अधिक लोगों को इसी तरह धोखे में डालकर करोड़ों रुपये की ठगी की है। पुलिस ने यह जानकारी संबंधित राज्यों की पुलिस के साथ भी साझा की है, जिससे आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियाँ और खुलासे होने की संभावना है।

बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर पिछले कुछ समय से पुनर्विकास कार्य तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में रेलवे प्रशासन ने स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार, जिसे सेकंड एंट्री कहा जाता है, को 27 नवंबर से अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। सेकंड एंट्री को मुख्य स्टेशन से जोड़ने वाला फुट-ओवरब्रिज अब कुछ समय तक उपयोग में नहीं लाया जाएगा। यह निर्णय स्टेशन के मॉडिफिकेशन कार्य की वजह से लिया गया है, ताकि यात्रियों को भविष्य में और बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकें। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, बिलासपुर स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत अत्याधुनिक स्वरूप देने का काम जारी है। लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से स्टेशन को नया स्वरूप दिया जा रहा है, जिसमें यात्रियों के लिए आरामदायक प्रतीक्षालय, सुरक्षित प्रवेश द्वार, आधुनिक सुविधा केंद्र और बेहतर यातायात प्रबंधन जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट का उद्देश्य यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित अनुभव देना है। मॉडिफिकेशन कार्य के दौरान सेकंड एंट्री से आवागमन सुचारू रखना मुश्किल होगा, इसलिए फुट-ओवरब्रिज को अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे स्टेशन में प्रवेश के लिए मुख्य द्वार यानी मेन गेट का उपयोग करें। अधिकारियों का कहना है कि काम के दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा, रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुनर्विकास कार्य पूरा होने के बाद बिलासपुर स्टेशन का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। स्टेशन का इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएँ दोनों ही उच्च स्तर की होंगी, जिससे यात्रियों का यात्रा अनुभव और सुगम हो जाएगा। कुल मिलाकर, यह अस्थायी बंदी भविष्य में दिए जाने वाले बड़े सुधारों की दिशा में उठाया गया कदम है।

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने और मरीजों के उपचार स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सेवाएँ आयुक्त डॉ. प्रियंका ने देर रात दंतेवाड़ा जिला अस्पताल का दौरा किया। यह निरीक्षण अचानक रूप से किया गया, ताकि अस्पताल की वास्तविक स्थिति, कार्यप्रणाली और उपलब्ध संसाधनों का सटीक मूल्यांकन किया जा सके। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और अस्पताल कर्मियों के साथ विस्तृत बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध मानव संसाधन, ऑपरेशन थिएटर की कार्यशीलता, SNCU में बढ़े रेफरल मामलों, आपातकालीन सेवाओं और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं पर गहन चर्चा की। SNCU के हाई रेफरल रेट पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे सुधारने के निर्देश दिए। अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने मरीजों से भी संवाद किया और उनकी समस्याओं, उपचार की गुणवत्ता तथा उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। इस प्रक्रिया में उन्हें कुछ कमियाँ भी मिलीं, जिनके समाधान के लिए तुरंत दिशा-निर्देश जारी किए गए। निरीक्षण के दौरान सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया अस्थि शल्य विभाग ने। हाल के दिनों में इस विभाग ने ऐसे कई जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए, जो सामान्यतः बड़े मेडिकल कॉलेजों में ही किए जाते हैं। इन उपलब्धियों को स्वास्थ्य आयुक्त ने अत्यंत सराहनीय बताते हुए पूरी टीम को प्रशंसा दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के जटिल ऑपरेशनों की सफलता न केवल चिकित्सकीय दक्षता को दर्शाती है, बल्कि मरीजों के प्रति समर्पण और जिला अस्पताल की उन्नत होती क्षमताओं का भी संकेत है। अंत में, स्वास्थ्य आयुक्त ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया कि मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए अस्पताल की हर शाखा में आवश्यक सुधार लागू किए जाएँ। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा जैसे जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नत होना एक बड़ी उपलब्धि है, जो यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था को नई दिशा देता है।