दुर्ग-बिलाईगढ़ जिले में लगातार बढ़ते फरार वॉरंटियों के मामलों ने पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी थी। न्यायालय में लंबे समय से पेश न होने वाले आरोपी लगातार फरार चल रहे थे, जिसके कारण गिरफ्तारी वॉरंट लंबित पड़े थे और कई आपराधिक मामलों की कार्रवाई प्रभावित हो रही थी। ऐसे हालात में कड़ा कदम उठाते हुए दुर्ग पुलिस ने शुक्रवार तड़के एक विशेष अभियान चलाया, जिसमें जिले के सभी थानों ने संयुक्त रूप से भाग लिया। इस व्यापक अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने अलग-अलग इलाकों में दबिशें दीं और कुल 66 फरार वॉरंटियों को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। इनमें 26 स्थायी वारंट वाले आरोपी शामिल थे, जो कई बार कोर्ट में गैरहाजिर रहे थे। इसके अलावा 40 गिरफ्तारी वारंट वाले आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़े, जो विभिन्न आपराधिक मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे थे। गिरफ्तार सभी आरोपियों का फिंगरप्रिंट और अन्य प्रक्रिया पूरी कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे, ताकि जिले में कानून-व्यवस्था और अधिक मजबूत की जा सके। इसके साथ ही पुलिस अब डिजिटल निगरानी प्रणाली को और ताकतवर बनाने की तैयारी कर रही है, ताकि फरार आरोपी तकनीकी ट्रैकिंग से बच न सकें। यह ऑपरेशन साफ संकेत देता है कि अब कानून से भागने वालों के लिए जिले में कोई जगह नहीं बची है। प्रशासन की यह निर्णायक कार्रवाई अपराधियों में भय पैदा करने और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

देशभर में तेजी से बढ़ रही साइबर ठगी ने लोगों की आर्थिक सुरक्षा को गहरी चुनौती दी है। इसी कड़ी में डिजिटल अरेस्ट नाम की नई ठगी का ट्रेंड सामने आया है, जिसमें ठग पुलिस अधिकारी या सरकारी अफसर बनकर वीडियो कॉल करते हैं, वर्दी में दिखाई देते हैं और फर्जी कार्रवाई का भय दिखाकर लोगों से भारी रकम ठग लेते हैं। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में इस गंभीर मुद्दे को उठाया और बताया कि कैसे कुछ ही मिनटों में लोगों की पूरी जीवनभर की कमाई उड़ा दी जाती है। उन्होंने बताया कि डिजिटल अरेस्ट गैंग का सबसे बड़ा निशाना बुजुर्ग, अकेले रहने वाले नागरिक और तकनीक से अनभिज्ञ लोग बन रहे हैं। ठग रिटायरमेंट फंड, फिक्स्ड डिपॉज़िट और बचत खाते तक एक झटके में खाली करवा लेते हैं। इसी वजह से इस फ्रॉड का दायरा तेजी से बढ़ रहा है और पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सांसद अग्रवाल ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में ही छत्तीसगढ़ में डिजिटल अरेस्ट की आड़ में 40 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें लगभग 32 करोड़ रुपये की ठगी हुई है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह ठगी अब 3000 करोड़ रुपये तक पहुँच गई है, जो साइबर सुरक्षा की कमजोरियों और जागरूकता की कमी को स्पष्ट दर्शाता है। सांसद ने सरकार से साइबर ठगी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति की माँग की। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि किसी बैंक खाते से बड़ी राशि ट्रांसफर की जाती है, तो उसकी 50% रकम को कम से कम 24 घंटे के लिए होल्ड कर दिया जाए। इससे पीड़ितों को समय मिल सकता है और ठगी को काफी हद तक रोका जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस गति से डिजिटल फ्रॉड बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से तकनीकी सुरक्षा को मजबूत करना आवश्यक है। बुजुर्गों और आम लोगों को साइबर जाल से बचाना अब बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन ठग लोगों की जीवनभर की कमाई को मिनटों में चट कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित संभागीय बैठक उस समय तनावपूर्ण हो गई, जब स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के नियम विरुद्ध अटैचमेंट का मुद्दा सामने आया। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, जो हाल ही में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, बैठक में अफसरों से विस्तृत जानकारी ले रहे थे। इसी दौरान कोटा विकासखंड में शिक्षकों के अवैध अटैचमेंट की बात उठी, जिससे मंत्री नाराज हो गए। बैठक में DDE विजय टंडन ने बताया कि कोटा BEO नरेंद्र मिश्रा ने पहले केवल एक शिक्षक के अटैचमेंट की जानकारी दी थी, लेकिन बाद में संख्या बढ़कर छह तक पहुँच गई। इस खुलासे के बाद मंत्री ने कड़ी फटकार लगाते हुए विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं DPI ऋतुराज रघुवंशी ने भी BEO को निलंबित करने की सलाह दी, जिसके बाद माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। मंत्री और अफसरों की कड़ी प्रतिक्रिया सुनते ही BEO नरेंद्र मिश्रा की तबियत बिगड़ गई और वे कुर्सी से गिर पड़े। बैठक कक्ष में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। तत्काल डॉक्टर और एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें अस्पताल भेजा गया। प्रारंभिक जांच के बाद उनकी स्थिति सामान्य बताई गई, लेकिन इस घटना ने पूरे प्रशासन में हलचल मचा दी है। इस पूरे प्रकरण ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर नियमों के विरुद्ध शिक्षकों का अटैचमेंट कैसे हो रहा था और इसकी जिम्मेदारी किसकी है। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर अब सख्त कार्रवाई तय है। बैठक का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना था, लेकिन अव्यवस्थाओं का खुलासा होते ही विभागीय ढांचा सवालों के घेरे में आ गया।