रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में अंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और स्वनिति इनिशिएटिव के शोधकर्ताओं ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनकी विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट मैपिंग इंडियाज स्टेट लेवल एनर्जी ट्रांजि़शन: छत्तीसगढ़ का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने शोधकर्ताओं के साथ राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रसार, ऊर्जा सुरक्षा, और सतत विकास की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार की रणनीतियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और ऊर्जा दक्षता संबंधी नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। शोधकर्ताओं ने मुख्यमंत्री साय को भारत के 52 कोयला उत्पादक जिलों की एनर्जी ट्रांजि़शन वल्नरेबिलिटी पर आधारित एक व्यापक इंडेक्स प्रस्तुत किया, जिसमें यह दर्शाया गया कि पारंपरिक कोयला आधारित क्षेत्रों में जस्ट ट्रांजि़शन—अर्थात् आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से न्यायपूर्ण बदलाव—कितना आवश्यक है। शोधकर्ताओं ने बताया कि यह इंडेक्स पुराने कोयला क्षेत्रों में भविष्य की चुनौतियों, रोजगार संरचना, और वैकल्पिक आजीविका के अवसरों का महत्वपूर्ण संकेतक है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह तथा ऊर्जा विभाग के सचिव श्री रोहित यादव उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा नारायणपुर जिले के विकासखण्ड-नारायणपुर के साकरीबेड़ा एनीकट निर्माण कार्य के लिए तीन करोड़ 5 लाख 41 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत जल संवर्धन, निस्तारी, पेयजल एवं किसानों के द्वारा स्वयं के साधन से 60 हेक्टेयर खरीफ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाएगा। योजना के निर्माण कार्य कराने जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग जगदलपुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 4 नवंबर को हुए दर्दनाक रेल हादसे ने रेलवे सिस्टम की कई खामियों को उजागर कर दिया। इस हादसे में 12 यात्रियों की मौत और दर्जनों लोग घायल हुए थे। घटना के बाद रेलवे प्रशासन पर सवाल उठने लगे और जांच की ज़िम्मेदारी रेल संरक्षा आयुक्त (CRS) बीके मिश्रा को सौंपी गई। उनकी 30 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आते ही कई चौंकाने वाले खुलासे हुए—सिग्नल नियमों की अनदेखी, ट्रेन संचालन में गंभीर चूक, लोको पायलट के गलत निर्णय और रेल तकनीक में कई कमियां इस हादसे की मुख्य वजह मानी गईं। रिपोर्ट आने के तुरंत बाद रेलवे बोर्ड ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बिलासपुर के DRM राजमल खोईवाल और प्रिंसिपल चीफ़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर राजीव कुमार बरनवाल को पद से हटा दिया। उनकी जगह वेस्टर्न रेलवे के उमेश कुमार को नया डीआरएम नियुक्त किया गया। इससे पहले भी इस मामले में कई वरिष्ठ अधिकारियों—प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर सुबोध चौधरी और सीनियर डीओपी मसूद आलम—को हटाया जा चुका था। कुल मिलाकर अब तक चार बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। हादसे की गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि CRS ने तीन चरणों में जांच की और हर चरण में लापरवाही की नई परतें सामने आईं। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि जिस लोको पायलट को ट्रेन संचालन की ज़िम्मेदारी दी गई, वह साइकॉ टेस्ट में फेल हुआ था, फिर भी उसे ड्यूटी पर लगा दिया गया। यह प्रशासनिक लापरवाही हादसे की बड़ी वजह बनी। घटना के बाद रेलवे ने लगातार पूछताछ और बयान दर्ज कर कई अधिकारियों से जवाब तलब किया, जिसके बाद स्थानांतरण और निलंबन जैसी कार्रवाईयां शुरू हुईं। यह मामला केवल एक रेल हादसा नहीं, बल्कि पूरे रेलवे सिस्टम में मौजूद खामियों का आईना बनकर सामने आया है। रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि यदि सिग्नलिंग, सुरक्षा और ट्रेन संचालन में स्थापित मानकों का पालन ईमानदारी से किया जाता, तो यह त्रासदी टल सकती थी। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे किस स्तर पर सुधार लाता है।