लोहारिडीह घटना कवर्धा-लोहारिडीह घटना पर काँग्रेस के प्रदर्शन से ग्राम वासियों ने बनाई दूरी ,ग्रामीणों ने कलेक्टर कबीरधाम को सौपा ज्ञापन ,ग्रामीणों ने कहा लोहारिडीह घटना पर हमें नही चाहिए राजनीति हम किसी प्रदर्शन में शामिल नही होंगे हमे सरकार पर पूरा भरोसा मिलेगा न्याय। उन्होंने प्रशासन से निर्दोषों को जल्द रिहा करने की अपील

नईदिल्ली/रायपुर।  छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए यह एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है, जब उन्हें ‘राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज’ प्रदान किए जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह विशेष ध्वज देश के चुनिंदा राज्यों की पुलिस इकाइयों को दिया जाता है, जो 25 वर्षों की अनुकरणीय सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सल मोर्चे पर साहस और दृढ़ता के साथ कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए यह सम्मान अर्जित किया है, जो उनकी उत्कृष्ट सेवा का प्रमाण है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 16 फरवरी 2018 को गृह विभाग के माध्यम से यह प्रस्ताव भेजा था, जिसे अब स्वीकृति मिली है। इस सम्मान के साथ, पुलिस बल के जवान इस ध्वज की प्रतिकृति को अपनी वर्दी पर प्रतीक चिन्ह के रूप में धारण करेंगे, जो उनके शौर्य और सेवा का प्रतीक होगा। राष्ट्रपति ध्वज किसी भी पुलिस या सैन्य बल के लिए सर्वोच्च मान्यता मानी जाती है और यह छत्तीसगढ़ पुलिस की निष्ठा, कर्तव्यपरायणता और परिश्रम की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना को दर्शाता है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, “यह सम्मान छत्तीसगढ़ पुलिस के साहस, अनुशासन और देशभक्ति का प्रमाण है। हमारे जवानों ने विपरीत परिस्थितियों में भी नक्सलियों के खिलाफ सफलता प्राप्त की है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। यह ध्वज हमारे पुलिस बल के हौसले को और भी ऊंचा करेगा और उन्हें राज्य की सुरक्षा और सेवा में प्रेरित करेगा।” मुख्यमंत्री साय ने पुलिस बल को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि उन बहादुर जवानों के प्रति एक आदर है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना राज्य की शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने छत्तीसगढ़ की जनता को भी गर्व का अवसर प्रदान किया है, जो राज्य की पुलिस की सेवा और समर्पण का सम्मान करती है।

क़ानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता प्रदर्शित करने वाले प्रधान आरक्षक कों किया गया निलंबित, नगर सैनिक कों मूल कार्यालय किया गया वापस… अंबिकापुर।  थाना उदयपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लक्ष्मणगढ़ मे दिनांक 17/10/24 कों आर्केस्ट्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उक्त आयोजन मे क़ानून व्यवस्था ड्यूटी ड्यूटी मे कर्तव्यस्त प्रधान आरक्षक 977 देवनारायण सिंह एवं नगर सैनिक क्रमांक 315 का आपत्तिजनक वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया मे वायरल हुआ हैं। वायरल वीडियो कों संज्ञान मे लेकर पुलिस अधीक्षक सरगुजा योगेश पटेल द्वारा उपरोक्त प्रधान आरक्षक एवं नगर सैनिक के उपरोक्त कृत्य से कानून व्यवस्था ड्युटी के दौरान कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासहीनता तथा छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत कदाचार का होना पाये जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत प्रधान आरक्षक क्रमांक 977 देवनारायण सिंह थाना उदयपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में निलंबित प्रधान आरक्षक 977 देवनारायण सिंह थाना उदयपुर का मुख्यालय रक्षित केन्द्र, अंबिकापुर रहेगा, निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार गुजारा भत्ता देय होगा। नगर सैनिक क्रमांक 315 नीरज साहू को तत्काल प्रभाव से मूलतः सेनानी, नगर सेना कार्यालय अंबिकापुर वापस किया गया है।