दुर्ग । दुर्ग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आज अछोटी में जिला स्तरीय दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला के मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव रहे, उन्होंने अपने उद्बोधन में नई शिक्षा नीति में शिक्षा के साथ कौशल उन्नयन पर बल देते हुए कहा कि आधुनिक परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कौशल आधारित प्रशिक्षण ही विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुख बनाएगा। अछोटी स्थित डाइट भवन में आयोजित कार्यशाला में शिक्षा, ग्रामोद्योग एवं विधि-विधायी मंत्री गजेन्द्र यादव ने व्यवसायिक शिक्षा की चुनौतियों व संभावनाओं पर कार्यशाला में शिक्षको से विस्तृत चर्चा किये। उन्होंने कहा कि रोजगारमुखी शिक्षा और आधुनिक कौशल विकास को पाठ्यक्रम से जोड़ने की दिशा में यह कार्यशाला एक महत्वपूर्ण पहल है। केबिनेट मंत्री श्री यादव कहा की नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर से ही कौशल शिक्षा, प्रायोगिक अधिगम, डिजिटल साक्षरता और व्यवसायिक प्रशिक्षण से जोड़ने की व्यवस्था की गई है, जिससे भविष्य में युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे। इस अवसर पर प्राचार्य डाइट श्री पी. सी. मर्कले, डॉ. शिशिरकला भट्टाचार्य, श्रीमति संध्या शर्मा, डॉ. नीलम दुबे, डॉ. वंदना सिंह, डॉ. एच के साहू सहित शिक्षकगण उपस्थित रहे।

दुर्ग ज़िले में सहकारी समिति कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई है। कर्मचारियों की यह हड़ताल 3 नवंबर से जारी थी, जिसके चलते ज़िले में धान खरीदी व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होने लगी थी। जबकि राज्य सरकार द्वारा 15 नवंबर से धान खरीदी का संचालन शुरू किया जा चुका था, लेकिन कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण कई केन्द्रों में प्रक्रिया बाधित हो रही थी। गुरुवार को कलेक्टर दुर्ग, डीआरसीएस, ज़िला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ हिदायत शर्मा और सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक दिलीप देशमुख की मौजूदगी में कर्मचारियों और अधिकारियों की बैठक हुई। किसानों के हित और जनहित को प्राथमिकता देते हुए कर्मचारियों ने हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया। 21 नवंबर से नियमित कार्य पर वापसी कर्मचारी संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बताया कि 21 नवंबर 2025 से सभी कर्मचारी अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन नियमित रूप से करेंगे। संघ ने स्पष्ट कहा कि वे पूरी निष्ठा से धान खरीदी संचालन में सहयोग करेंगे। हालांकि संघ ने यह भी मांग रखी कि हड़ताल के दौरान कर्मचारियों पर लगाए गए एस्मा, एफआईआर, निलंबन, बर्खास्तगी और अन्य दंडात्मक कार्रवाइयों को तत्काल निरस्त किया जाए। संघ का कहना है कि यदि प्रशासन इन कार्रवाइयों को वापस लेता है, तो इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे धान खरीदी को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित कर सकेंगे। जो कर्मचारी नहीं लौटेंगे, वे संघ से पृथक माने जाएंगे ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि कोई कर्मचारी 21 नवंबर से कार्य पर वापस नहीं लौटता, तो उसे संबंधित संघ से पृथक माना जाएगा और उसके काम की जवाबदेही व्यक्तिगत होगी। इस निर्णय की जानकारी जिले के सभी संबंधित अधिकारियों तक भेज दी गई है। कार्रवाई वापसी से बढ़ेगा मनोबल कर्मचारी संघ का कहना है कि यदि प्रशासन हड़ताल के दौरान की गई कार्रवाई को वापस लेता है, तो इससे कर्मचारियों का उत्साह और विश्वास बढ़ेगा। संघ ने इसे किसानों के हित से जुड़े मुद्दे के रूप में बताया है और कहा कि धान खरीदी संचालन को व्यवस्थित और सुचारू रखना सभी की प्राथमिकता है।

छत्तीसगढ़ में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान ने इस वर्ष उल्लेखनीय गति पकड़ी है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा 4 दिसंबर 2025 से पहले ही प्रदेश ने बड़ा लक्ष्य हासिल करते हुए 37 लाख गणना प्रपत्रों का डिजिटिलाइजेशन पूरा कर लिया है। यह उपलब्धि चुनावी तैयारियों को मजबूत करने के साथ-साथ मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेशभर में BLO कर्मियों की टीमों ने घर-घर जाकर फॉर्म वितरित किए, जिसके चलते अब तक 98.99% प्रपत्र मतदाताओं तक पहुँचाए जा चुके हैं। अभियान की प्रगति पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दैनिक समीक्षा कर रहे हैं, ताकि प्रपत्र संग्रह और डिजिटिलाइजेशन की प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा न आए और सभी जिले समयबद्ध लक्ष्य को पूरा कर सकें। जिलों को यह निर्देश दिया गया है कि हर पात्र मतदाता तक गणना फॉर्म सही समय पर पहुँचे और उसका सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म—फेसबुक, एक्स (ट्विटर) और इंस्टाग्राम—का उपयोग करते हुए अभियान का व्यापक प्रसार किया जा रहा है। मतदाताओं को फॉर्म भरने की प्रक्रिया समझाने के साथ-साथ मतदाता सूची से जुड़े भ्रमों को दूर करने के प्रयास भी जारी हैं, ताकि किसी भी नागरिक को किसी प्रकार की दिक्कत न आए। अभियान की तेज रफ्तार और तकनीकी प्रक्रियाओं के कुशल प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ को देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल कर दिया है, जो समय से पहले डिजिटाइजेशन पूरा कर पारदर्शिता और सटीकता की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा रहे हैं।