सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण का गठन करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 2 महीने का समय दिया है। ऐसा नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका खारिज कर दी थी। सारंगढ़-बिलाईगढ़ निवासी बाबूलाल ने एडवोकेट अभिनव श्रीवास्तव के जरिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई थी। इसमें बताया कि राज्य में सालों से भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण का गठन नहीं हो सका है। इसके चलते मुआवजा और ब्याज से जुड़ी सैकड़ों अर्जियां अधर में लटकी हुई हैं। इससे प्रभावित किसानों और जमीन मालिकों को लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने कहा- प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया शुरू सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने 28 अप्रैल 2025 के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड देखते हुए पाया कि यह प्राधिकरण पिछले कई सालों से पूरी तरह निष्क्रिय पड़ा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राधिकरण का गठन और टालने लायक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह काम अगले दो महीनों के अंदर पूरा किया जाए, नहीं तो आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई के बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की डिवीजन बेंच ने मुख्य सचिव को यह आदेश दिया है। 2018 में एक्ट आया, तब से पेंडिंग है आवेदन एडवोकेट अभिनव श्रीवास्तव ने बताया कि 2018 में नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम लागू किया गया था, जिसके तहत अधिनियम के अनुच्छेद-5(a) के अनुसार, अधिसूचना जारी होने के बाद कोई भी व्यक्ति प्रस्तावित भूमि पर मुआवजे और अन्य किसी विवाद के संबंध में आवेदन कर सकता है। भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा मुआवजे और अन्य विवादों से संबंधित सभी मामलों का निपटारा एक साल के अंदर करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकता है। लेकिन, छत्तीसगढ़ में 2018 से प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया है। जिसके चलते भूमि अधिग्रहण के मुआवजा और ब्याज को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग प्रभावित हैं। उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। भूमि स्वामियों के अधिकार सुरक्षित सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता या अन्य प्रभावित व्यक्ति मुआवजा या ब्याज का दावा करने से वंचित नहीं किए जाएंगे। यानी उनके हक अब भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर 2025 को होगी। जिसमें यह देखा जाएगा कि राज्य सरकार ने दिए गए निर्देशों का पालन किया या नहीं। हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी जनहित याचिका याचिकाकर्ता ने पूर्व में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें बताया कि राज्य बनने के बाद यहां प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया है। जिसके कारण भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों और जमीन मालिकों को लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन, हाईकोर्ट ने इसे जनहित का मामला मानने से इनकार करते हुए खारिज कर दी थी।

भिलाई।  पुलिस अधिकारी-कर्मचारी को सीन ऑफ क्राईम में फिंगरप्रिंट एवं फोटोग्राफी के महत्व को बताये जाने के संबंध में कार्यशाला का आयोजन महात्मा गाधी, कला मंदिर, सिविक सेंटर, सेक्टर-6 भिलाई में किया गया। उक्त कार्यशाला में विजय अग्रवाल (भापुसे) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग, राकेश नरवरे, फ़िंगर प्रिंट एक्सपर्ट, रायपुर/दुर्ग-संभाग, सिविल लाईन कंट्रोल रूम, रायपुर एवं मोहम्मद वशीम, फोटोग्राफर पुलिस मुख्यालय उपस्थित थे। विजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशिक्षण में कहा गया कि सीन ऑफ क्राईम में घटना स्थल झूठ नहीं बोलता, साक्ष्य कैसे पेश किया जाए यह फोटोग्राफी से संभव है। फोटोग्राफी को सीन ऑफ क्राइम के साथ सिक्रोनाईज करना चैलेंज है एवं प्रत्येक थाने में फिंगरप्रिंट उठाने का किट उपलब्ध है। घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित करने के लिए आवश्यक है कि हर थाने में इस विषय के 3-4 कर्मचारी हो एवं इसकी प्रेक्टिकल कराई जावें। इसके पश्चात् रमेश कुमार नरवरे, फिगर प्रिंट एक्सपर्ट, रायपुर/दुर्ग-संभाग, सिविल लाईन कंट्रोल रूम, रायपुर द्वारा प्रशिक्षण में कहा गया कि क्राईम सीन को कैसे प्रिजर्व किया जाता है और साक्ष्य के रूप में कैसे उपयोग में लाया जाता है। इसके संबंध में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया एवं घटनास्थल में फिंगरप्रिंट तीन प्रकार से पाये जाते है 1-रंगीन (विजिबल), 2-इनविजिबल,नग्न ऑखों से दिखाई नहीं देता, मैग्नीफाईन ग्लास से दिखाई देता है फिंगर प्रिंट, बलगर विजिटिंग कार्ड टाइप होता है , 3-मोल्डेड फिंगरप्रिंट, प्लाटिस्क फिंगर प्रिंट (सांचा ढलाई वाला फिंगरप्रिंट), जहॉ पर नया-नया पेंट किया गया हो। उक्त कार्यक्रम में अभिषेक झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जिला दुर्ग, सत्य प्रकाश तिवारी सीएसपी भिलाई नगर, चन्द्र प्रकाश तिवारी, उप पुलिस अधीक्षक (लाईन) दुर्ग एवं नीलकंठ वर्मा, रक्षित निरीक्षक, दुर्ग एवं पुलिस विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।

शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी का शिकंजा अन्य कांग्रेस नेताओं, रसूखदारों पर कसने की तैयारी है। इधर ईडी की जांच में यह भी राजफाश हुआ है कि महादेव सट्टेबाजी एप की काली कमाई का एक हिस्सा छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले से जुड़ा हो सकता है। इस घोटाले में 3,200 करोड़ रुपये की अवैध कमाई का दावा राज्य की ईओडब्ल्यू किया है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल का नाम भी जांच के दायरे में है। सूत्रों की माने तो दोनों घोटालों में हवाला नेटवर्क और मनी लाड्रिंग के तार आपस में जुड़ रहे हैं। इन दोनों घोटाले से जुड़े कई रसूखदारों,नेताओं के नाम सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ के कारोबारी राडार पर सौरभ आहूजा की पिछले दिनों जयपुर में हुई शादी में शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ के रेलवे कांट्रेक्टर और होटल व्यवसायी समेत अन्य जांच एजेंसी के राडार पर हैं। एजेंसी का मानना है कि यह केवल एक वैवाहिक समारोह नहीं बल्कि ऐसा मंच था, जहां महादेव सट्टा एप के नेटवर्क से जुड़े देशभर के रसूखदार एकत्र हुए थे। आरोप है कि सट्टा एप की अवैध कमाई को हवाला के जरिए विभिन्न खातों में स्थानांतरित किया गया है। कार्रवाई से व्यापारियों में दहशत ईडी की छापेमारी से जयपुर और छत्तीसगढ़ के व्यापारियों में खलबली मची हुई है। जिन व्यापारियों का नाम महादेव एप और शराब घोटाले से जुड़ा है, वे फिलहाल पकड़े जाने के डर से गायब हैं। छत्तीसगढ़, मुंबई और मध्य प्रदेश में सट्टा एप से जुड़ी 19 संपत्तियों को भी जब्त किया गया है, जिनका अनुमानित मूल्य 500 करोड़ रुपये है। सियासी कनेक्शन भी जुड़ा महादेव सट्टा एप का सियासी कनेक्शन भी जुड़ गया है। मामले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जांच के दायरे में लिया है। नवंबर 2023 में ईडी ने दावा किया था कि कार ड्राइवर आसिम दास ने बघेल को 508 करोड़ रुपये देने की बात कबूल की थी। हालांकि, बघेल ने इन आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया था। इस मामले में सौरभ चंद्राकर की 2023 में दुबई में हुई 200 करोड़ रुपये की भव्य शादी भी जांच का हिस्सा बनी, जिसमें बालीवुड हस्तियों की मौजूदगी और नकद लेन-देन ने जांच एजेंसी का ध्यान खींचा था।