36 घंटे के भीतर आरोपियों को किया गया गिरफ्तार पुलिस आयुक्त डॉ. संजीव शुक्ला के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित तुकाराम कांबले के मार्गदर्शन तथा पुलिस उपायुक्त (क्राइम एवं साइबर) स्मृतिक राजनाला एवं पुलिस उपायुक्त (मध्य जोन) तारकेश्वर पटेल की सतत मॉनिटरिंग में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त कार्यवाही। मुख्य आरोपी एवं मास्टरमाइंड है भारती एग्रीकल्चर कॉलेज, दुर्ग का प्रोफेसर योगेश सोनकेसरिया। 100 से अधिक लोगों की पुलिस टीम ने 36 घंटे में किया पेपर लीक कांड का खुलासा। कबीरधाम, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं आसपास के जिलों में भेजी गई थीं पुलिस टीमें। पेपर क्रय करने वाले सभी आरोपी है भारती एग्रीकल्चर कॉलेज, दुर्ग के छात्र। आरोपी के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 360/26 धारा 4, 5 एवं 10 छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2008 तथा धारा 316 बीएनएस का अपराध किया गया है पंजीबद्ध। रायपुर :- प्रकरण का मुख्य आरोपी एवं मास्टरमाइंड योगेश सोनकेसरिया है, जो भारती एग्रीकल्चर कॉलेज, जिला दुर्ग में वर्ष 2019 से प्रोफेसर के पद पर पदस्थ है। पिछले लगभग एक वर्ष से वह कृषि महाविद्यालय, रायपुर में अपने महाविद्यालय की उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने एवं आगामी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र प्राप्त कर उन्हें अपने कॉलेज तक ले जाने का कार्य कर रहा था। दिनांक 17.08.2026 को आरोपी भारती एग्रीकल्चर कॉलेज, दुर्ग की उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने हेतु जोरा स्थित कृषि महाविद्यालय, रायपुर आया था। उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने के पश्चात आरोपी द्वारा आगामी एक सप्ताह में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र प्राप्त किए गए। प्रश्न पत्र अपने कॉलेज ले जाने के बाद आरोपी ने सभी प्रश्न पत्रों के लिफाफे कॉलेज में रख दिए, लेकिन दिनांक 20.08.2026 को आयोजित होने वाले एजीसीएच-221 (कीटशास्त्र) विषय के प्रश्न पत्र वाले लिफाफे को अपने साथ अपने घर ले गया। आरोपी ने अपने घर पर रखे प्रश्न पत्र के लिफाफे के साथ छेड़छाड़ करते हुए सुई एवं नुकीले उपकरण की सहायता से लिफाफे में छोटा छेद किया तथा उक्त छेद के माध्यम से मोबाइल कैमरा अंदर डालकर प्रश्न पत्र की वीडियो रिकॉर्डिंग की। इसके बाद प्रश्न पत्र की सामग्री की नकल तैयार कर उसे अपने कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र अजय नायक एवं अन्य दो छात्रों को कुल 11,000/- रूपये में बेच दिया। इसके पश्चात आरोपी अजय नायक द्वारा उक्त प्रश्न पत्र त्रिदेव पटेल, नितिन पाण्डेय, अनुज मिंज एवं आदित्य साहू को उपलब्ध कराया गया। सभी 06 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से प्रकरण से संबंधित नगदी रकम 11,000/- रूपये, 06 नग मोबाईल फोन, वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाईस, केबल तार, मोबाईल कनेक्टर, सुई, सुजा, कॉपी एवं फेविकोल जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। गिरफ्तार आरोपी 01. योगेश सोनकेसरिया पिता गुलाब चंद सोनकेसरिया उम्र 38 साल निवासी ग्राम भैरोगंज, तहसील, थाना व जिला सिवनी (म.प्र.)। हाल पता -चंदखुरी दुर्गा चौक थाना पुलगांव जिला दुर्ग। 02. अजय नायक पिता वीरेन्द्र कुमार नायक उम्र 20 साल निवासी ग्राम कुशभाटा पोस्ट नगरदा जिला बलौदा बाजार। हाल पता - मीनाक्षी नगर बोरसी जिला दुर्ग। 03. त्रिदेव पटेल पिता जगदीश पटेल उम्र 22 साल निवासी ग्राम कनकेवा थाना सरायपाली जिला महाससुंद। हाल पता - फेस 02 ब्लॉक ई 107 आनंद विहार जिला दुर्ग। 04. नितिन पाण्डेय पिता कुशल प्रसाद पाण्डेय उम्र 22 साल निवासी ग्राम आसना तामाकोनी थाना कोतवाली जिला बस्तर। हाल पता - मीनाक्षी नगर बोरसी जिला दुर्ग। 05. अनुज मिंज पिता रेनू मिंज उम्र 22 साल निवासी ग्राम पाकरगांव थाना पत्थलगांव जिला जशपुर। हाल पता - संजय साहू हॉस्टल पोटिया चौक जिला दुर्ग। 06. आदित्य साहू पिता लेखराम साहू उम्र 20 साल निवासी हथौद थाना बालोद जिला बालोद। हाल पता - मीनाक्षी नगर बोरसी जिला दुर्ग।

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण को लेकर हुई चर्चा दूरस्थ और जनजातीय अंचलों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने पर विशेष जोर रायपुर - मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री  जे.पी. नड्डा से उनके निवास पर सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय मंत्री  नड्डा से उनके स्वास्थ्य एवं कुशलक्षेम की जानकारी ली और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं के विस्तार तथा केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति को लेकर सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री  साय ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का विशेष फोकस इस बात पर है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को उसके निकट ही गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो। इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं तक स्वास्थ्य तंत्र को लगातार मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा सहित प्रदेश के दूरस्थ, वनांचल एवं जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है। राज्य सरकार इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार, चिकित्सकीय सेवाओं की उपलब्धता और आधुनिक उपचार सुविधाओं तक लोगों की पहुंच आसान बनाने की दिशा में प्राथमिकता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री  साय ने केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा को प्रदेश में केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा निरंतर बढ़ रहा है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव, गंभीर बीमारियों के उपचार, स्वास्थ्य बीमा और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में व्यापक बदलाव आया है। आयुष्मान भारत सहित केंद्र सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं से जरूरतमंद परिवारों को गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने में बड़ी मदद मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार भी केंद्र की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए अंतिम व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री  जे.पी. नड्डा ने छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। उन्होंने प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र सरकार की ओर से आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री  साय ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को और गति मिलेगी तथा विशेष रूप से दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों के नागरिकों को बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य तेजी से पूरा होगा।

आईजीकेवी की परीक्षा में प्रश्नपत्र प्रसारित होने के मामले को मुख्यमंत्री ने लिया गंभीरता से मुख्यमंत्री के निर्देश पर पांच सदस्यीय जांच समिति गठित, पुलिस में एफआईआर दर्ज प्रश्नपत्र कहां से और कैसे हुआ प्रसारित, इसकी तह तक जाएगी जांच दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा : मुख्यमंत्री विद्यार्थियों के भविष्य और परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता सर्वोपरि, परीक्षाओं में गड़बड़ी पर जीरो टॉलरेंस की नीति रायपुर- मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की बीएससी एग्रीकल्चर द्वितीय वर्ष की एंटोमोलॉजी (कीट विज्ञान) विषय की परीक्षा का प्रश्नपत्र परीक्षा से पूर्व सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित होने के मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश में परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने या विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रकरण की निष्पक्ष और विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पांच सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। साथ ही प्रकरण में तेलीबांधा थाने में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले की तकनीकी जांच में साइबर सेल की भी सहायता ली जा रही है, ताकि प्रश्नपत्र के प्रसारण की पूरी कड़ी का पता लगाया जा सके। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में पूरी संवेदनशीलता और दृढ़ता के साथ कार्य कर रही है। भर्ती हो या शैक्षणिक परीक्षा, उसकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर अनियमितता सामने आने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, “परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। विद्यार्थियों की मेहनत, उनका विश्वास और उनका भविष्य हमारे लिए सर्वोपरि है। इस मामले की पूरी तह तक जाकर जांच की जाएगी। प्रश्नपत्र कहां से बाहर आया, किसने इसे प्रसारित किया और इसमें किन लोगों की भूमिका रही, प्रत्येक तथ्य सामने लाया जाएगा। दोषी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।” प्राप्त जानकारी के अनुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की बीएससी एग्रीकल्चर द्वितीय वर्ष की एंटोमोलॉजी विषय की परीक्षा 20 अगस्त को आयोजित की गई थी। प्रदेश के 27 कृषि महाविद्यालयों के लगभग 1,200 विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित होने की शिकायत सामने आई थी। मामले की गंभीरता और परीक्षा की निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा निरस्त कर दी है। निरस्त परीक्षा सितंबर के प्रथम सप्ताह में पुनः आयोजित की जाएगी। गठित जांच समिति द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रश्नपत्र और परीक्षा में उपयोग किए गए मूल प्रश्नपत्र का मिलान करने के साथ ही यह पता लगाया जाएगा कि प्रश्नपत्र सबसे पहले किस स्रोत से बाहर आया, किन माध्यमों से आगे प्रसारित हुआ और इसकी पहुंच कहां तक रही। पुलिस एवं साइबर सेल द्वारा उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर भी जांच आगे बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री  साय ने संबंधित अधिकारियों को जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने और प्रकरण से जुड़े सभी तथ्यों को सामने लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों और अभिभावकों का विश्वास बनाए रखना सरकार और शैक्षणिक संस्थानों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ऐसी किसी भी गतिविधि को गंभीरता से लिया जाएगा, जिससे मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के हित प्रभावित हों। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय प्रशासन को भविष्य की परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों की गोपनीयता और सुरक्षा व्यवस्था की भी व्यापक समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। प्रश्नपत्र निर्माण से लेकर उसके सुरक्षित रख-रखाव, परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और परीक्षा प्रारंभ होने तक की पूरी प्रक्रिया में आवश्यक सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने को कहा गया है, ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो।write something...