रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बनकर उभर रहा है। मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के मनेंद्रगढ़ विकासखंड स्थित ग्राम चनवारीडांड की रहने वाली रीता मिंज इसकी प्रेरक मिसाल हैं। सीमित संसाधनों और आर्थिक चुनौतियों के बीच उन्होंने महिला स्व-सहायता समूह से जुड़कर न केवल अपना स्वयं का परिवहन व्यवसाय स्थापित किया, बल्कि आज वे क्षेत्र की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन गई हैं। रीता मिंज वर्ष 2017 में गठित वसुंधरा महिला स्व-सहायता समूह की सक्रिय सदस्य हैं। बिहान मिशन से जुड़ने के बाद उन्हें समूह के माध्यम से प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता और स्वरोजगार के लिए आवश्यक मार्गदर्शन मिला। इससे उन्होंने स्वयं का व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया।बिहान योजना के अंतर्गत समूह को रिवॉल्विंग फंड, सामुदायिक निवेश निधि और बैंक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। इस सहयोग और स्वयं के निवेश के आधार पर रीता मिंज ने मिंज बस ट्रांसपोर्ट की शुरुआत की। आज उनका बस परिवहन व्यवसाय सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है और इससे उन्हें प्रतिमाह लगभग 80 हजार रुपये की आय प्राप्त हो रही है। रीता मिंज बताती हैं कि व्यवसाय शुरू होने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आया है। अब बच्चों की शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और अन्य खर्चों की पूर्ति आसानी से हो रही है। साथ ही व्यवसाय के लिए निजी ऋण या साहूकारों पर निर्भर रहने की जरूरत भी समाप्त हो गई है।उनकी सफलता से प्रेरित होकर आसपास के गांवों की अनेक महिलाएं भी स्व-सहायता समूहों से जुड़कर स्वरोजगार अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। रीता मिंज स्वयं भी समूह की बैठकों में महिलाओं को बचत, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करती हैं। रीता मिंज का कहना है कि बिहान योजना ने उन्हें केवल आर्थिक सहयोग ही नहीं दिया, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने का आत्मविश्वास भी दिया। उनका मानना है कि यदि शासन की योजनाओं का सही उपयोग किया जाए और मेहनत के साथ आगे बढ़ा जाए तो ग्रामीण महिलाएं भी सफल उद्यमी बन सकती हैं।बिहान मिशन के माध्यम से स्व-सहायता समूहों को उपलब्ध कराए जा रहे प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग और संस्थागत मार्गदर्शन से ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर विकसित हो रहे हैं। रीता मिंज की सफलता इस बात का उदाहरण है कि संगठित प्रयास और सरकारी योजनाओं का प्रभावी लाभ उठाकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को नई पहचान दी जा सकती है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न्यायिक सेवा में बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए 38 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर पदोन्नत किया है। इस संबंध में हाईकोर्ट की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, चयनित न्यायिक अधिकारियों को विभिन्न मामलों में उनकी पात्रता के आधार पर मार्च और अप्रैल 2026 से प्रभावी तिथियों के अनुसार पदोन्नति प्रदान की गई है। पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों में अंजली पांडेय, अंकिता अग्रवाल, दिव्या गोयल, ऐश्वर्या दीवान, शैलेश कुमार वशिष्ठ, आफरीन बानो, हरषि अग्रवाल, मीनू नंद, प्रज्ञा अग्रवाल, स्वर्णा देहरे, काम्या अय्यर, सारिका नंदे, अजय सिंह मीणा, रश्मि मिश्रा, शाश्वत दुबे, कोनिका यादव, आशीष कुमार चांदहे, गुरु प्रसाद देवांगन, कुमुदिनी गर्ग, अंकिता यदु, उन्नति महिस्वर, सिद्धार्थ आनंद सोनी, तनया ब्राह्मी, नीति, मनीष कुमार, साक्षी ध्रुव, पार्थ दुबे, जेनिफर लकड़ा, धारिणी राणा, प्रांजलि नेताम, राजेश खलको, अजय लकड़ा, ध्रुवराज ग्वाल, शिवेंद्र कुमार टेकाम, श्वेता ठाकुर, पुनीत तिग्गा, डिपल और प्रवीण कुजूर शामिल हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले को न्यायिक सेवा में वरिष्ठ स्तर पर रिक्त पदों की पूर्ति और न्यायिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पदोन्नत अधिकारियों को अब सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।

रायपुर। स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर उपभोक्ताओं के बीच फैल रही भ्रांतियों को दूर करते हुए बिजली विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्मार्ट मीटर बिजली बिल नहीं बढ़ाता बल्कि केवल वास्तविक बिजली खपत के आधार पर सटीक बिल तैयार करता है। विभाग के अनुसार यदि किसी उपभोक्ता का बिल बढ़ा है, तो इसका कारण बिजली की अधिक खपत और उच्च टैरिफ स्लैब में पहुंचना है, न कि स्मार्ट मीटर। विभाग ने बताया कि स्मार्ट मीटर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उपभोक्ता ‘मोर बिजली’ ऐप के माध्यम से हर आधे घंटे की बिजली खपत देख सकते हैं। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि कौन-से विद्युत उपकरण अधिक बिजली खर्च कर रहे हैं और खपत कम करने के लिए समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। बिजली विभाग के अनुसार प्रदेश में बिजली दरें निर्धारित स्लैब के आधार पर लागू होती हैं। 0 से 100 यूनिट तक 4.40 रुपये,101 से 200 यूनिट, तक 4.50 रुपये, 201 से 400 यूनिट तक 6 रुपये, 401 से 600 यूनिट तक 7 रुपये और 600 यूनिट से अधिक खपत होने पर 8.80 रुपये प्रति यूनिट की दर लागू होती है। ऐसे में जैसे ही बिजली की खपत अगले स्लैब में पहुंचती है, बिल स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। विभाग ने बताया कि अप्रैल, मई और जून की भीषण गर्मी के दौरान एसी, कूलर और अन्य विद्युत उपकरणों के अधिक उपयोग के कारण अधिकांश घरों में बिजली खपत बढ़ी, जिससे कई उपभोक्ताओं के बिल भी अधिक आए। यह पूरी तरह मौसम और बिजली उपयोग से जुड़ी स्थिति है। स्मार्ट मीटर के जरिए उपभोक्ता अपनी मासिक खपत पर लगातार नजर रख सकते हैं और उसे 400 यूनिट से कम रखने की योजना बना सकते हैं, जिससे राज्य सरकार की हाफ बिजली योजना का लाभ मिलता रहे। यदि खपत 400 यूनिट से अधिक हो जाती है, तो योजना का लाभ प्रभावित होने से बिल बढ़ सकता है। बिजली विभाग ने बताया कि स्मार्ट मीटर से जुड़ी अधिकांश शिकायतों की जांच में मीटर सही पाए गए हैं। किसी भी शिकायत की स्थिति में उपभोक्ता 1912 हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। विभाग ने लोगों से स्मार्ट मीटर और मोर बिजली ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करने, ऊर्जा संरक्षण अपनाने तथा प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाकर बिजली बिल कम करने की अपील की है।