दुर्ग। जिले में पुलिस ने अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र स्थित एक लॉज में छापा मारा है। एसीसीयू (एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट) और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई के दौरान देह व्यापार से जुड़े कथित नेटवर्क का खुलासा किया। मौके से आपत्तिजनक हालत में तीन युवक-युवतियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी भी खंगाली जा रही है। ही है। जानकारी के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि छावनी थाना अंतर्गत बाबा लॉज में संदिग्ध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सूचना के आधार पर एसीसीयू और स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लॉज में दबिश दी। छापेमारी के दौरान पुलिस को मौके से कई आपत्तिजनक सामग्री मिली है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि कथित सेक्स रैकेट का संचालन मोबाइल एप के माध्यम से किया जा रहा था। पुलिस को जांच के दौरान एक ऐसे एप की जानकारी मिली है, जिसमें बड़ी संख्या में युवतियों की तस्वीरें और संपर्क संबंधी जानकारी मौजूद थी। आशंका जताई जा रही है कि इसी प्लेटफॉर्म के जरिए ग्राहकों से संपर्क कर नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से तीन युवक-युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और मोबाइल फोन सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी पड़ताल की जा रही है।

गरियाबंद। जिला गरियाबंद के थाना मैनपुर अंतर्गत कैंप कुल्हाडीघाट से 10 किमी. ग्राम दड़ईपानी जंगल क्षेत्र में एफ/65 बटालियन सीआरपीएफ, जिला पुलिस बल एवं बीडीएस टीम की संयुक्त पार्टी सर्च अभियान पर निकले थे कि अभियान के दौरान संदिग्ध डम्प का पता चला। जिसे दिनांक 12/06/2026 के 12ः25 बजे को माओवादियों द्वारा डम्प कर रखे गये सामग्री कमर्शियल काॅर्डेक्स वायर 15 मीटर, गन पाउडर 1.5 किग्रा, जिलेटिन राड, कुकर आईईडी 01 नग (लगभग 4 किलो ग्राम), टिफिन आईईडी 01 (लगभग 5 किग्रा), बीजीएल राउण्ड 06 नग, एयर गन 01 नग, इंटरसेप्टर 01 नग, इंसास मैग्जीन 01 नग, दवाईयां एवं दैनिक उपयोगी सामग्री को बरामद करने मे सफलता प्राप्त की है।  उक्त आईईडी बम को बीडीएस टीम द्वारा मौके पर ही विस्फोट कर नष्ट किया गया।

रायपुर।  कभी सड़क किनारे ठेला लगाकर सब्जियां बेचने वाले, चाय-नाश्ते की छोटी दुकान चलाने वाले या फिर फुटपाथ पर रोजी-रोटी कमाने वाले लाखों स्ट्रीट वेंडर (रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों) के लिए पूंजी की कमी सबसे बड़ी चुनौती थी। बैंक ऋण तक पहुंच नहीं होने के कारण उनका व्यवसाय सीमित था। लेकिन प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना ने इन छोटे उद्यमियों के जीवन में बदलाव की नई कहानी लिखी है। छत्तीसगढ़ में इस योजना के माध्यम से अब तक 1 लाख 12 हजार 36 से अधिक स्ट्रीट वेंडर (पथ विक्रेताओं) को 256 करोड़ 94 लाख रुपये से अधिक की ऋण सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। योजना ने न केवल उनके कारोबार को मजबूती दी है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक आजीविका का नया अवसर भी प्रदान किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान आजीविका पर पड़े गंभीर प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (च्ड ैट।छपकीप) योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर को बिना गारंटी कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने व्यवसाय को फिर से शुरू कर सकें और उसका विस्तार कर सकें। योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होती। समय पर ऋण चुकाने वाले हितग्राहियों को अगले चरण में अधिक राशि का ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलता है। योजना के तहत लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रथम चरण में 10,000 रूपए तक का ऋण, द्वितीय चरण में 20,000 रूपए तक का ऋण तथा तृतीय चरण में 50,000 रूपए तक का ऋण दिया जाता है। अर्थात इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 10 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 50 हजार रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण सहायता प्राप्त की जा सकती है। समय पर पुनर्भुगतान करने वाले हितग्राही ही अगले चरण के लिए पात्र बनते हैं। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उन छोटे कारोबारियों को मिलता है जो सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इनमें सब्जी एवं फल विक्रेता, चाय, नाश्ता एवं फास्ट फूड विक्रेता, पान दुकान संचालक, कपड़ा एवं रेडीमेड वस्त्र विक्रेता, जूता-चप्पल विक्रेता, किताब एवं स्टेशनरी विक्रेता, फूल एवं पूजा सामग्री विक्रेता, मोबाइल एक्सेसरीज विक्रेता, नाई, मोची, लॉन्ड्री जैसी सेवाएं देने वाले स्वरोजगारी, जैसे अनेक छोटे व्यवसाय शामिल हैं।छत्तीसगढ़ में योजना का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और धमतरी जैसे जिलों में हजारों पथ विक्रेताओं को ऋण सहायता प्रदान की गई है। राज्य स्तर पर 267.22 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के विरुद्ध 256.94 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया जा चुका है, जिससे 1.12 लाख से अधिक हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का कहना है कि पीएम स्वनिधि योजना केवल ऋण वितरण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह छोटे उद्यमियों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का एक व्यापक अभियान है। इससे स्ट्रीट वेंडर्स की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, उनकी आय में वृद्धि हो रही है और वे अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर पा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के शहरों और कस्बों में हजारों पथ विक्रेता इस योजना के सहारे अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना वास्तव में उन मेहनतकश हाथों को आर्थिक संबल देने का माध्यम बनी है, जो अपने परिश्रम से शहरों की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं।