अगले बिजली बिलों में मिलेगा क्रेडिट पीएम सूर्यघर योजना के रूफटॉप सोलर उपभोक्ताओं को मिलेगा अधिशेष बिजली का लाभ रायपुर-- प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ग्रिड में भेजी गई अतिरिक्त (सरप्लस) सोलर बिजली की खरीदी दर (बायबैक रेट) तय की है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने इस दर को अपनाने की आधिकारिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ से मिली जानकारी के अनुसार, निर्धारित दर को अंतिम अनुमोदन और मंजूरी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) के पास भेज दिया गया है। आयोग से हरी झंडी मिलते ही उपभोक्ताओं को उनकी अतिरिक्त बिजली की राशि अगले बिजली बिलों में क्रेडिट (छूट) के रूप में दिखाई देने लगेगी। ऐसे काम करती है नेट मीटरिंग और बायबैक व्यवस्था पावर कंपनी ने इसकी पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए बताया। नेट मीटरिंग व्यवस्था के तहत, सोलर संयंत्र से जितनी बिजली बनती है, उसका सबसे पहले उपभोक्ता की मासिक बिजली खपत में समायोजन (अडजस्टमेंट) किया जाता है। यदि उपभोक्ता की जरूरत से ज्यादा बिजली बनती है और वह ग्रिड में वापस जाती है, तो उसकी बची हुई यूनिट हर महीने उपभोक्ता के खाते में जुड़ती चली जाती है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर खाते में बची हुई इन सभी अतिरिक्त यूनिटों का नियमानुसार पावर कंपनी द्वारा बायबैक (खरीद) किया जाता है। तय दर के हिसाब से बनने वाली कुल राशि उपभोक्ता के खाते में जमा कर दी जाती है। नए वित्तीय वर्ष में शून्य से शुरू होता है लेखा-जोखा उपभोक्ताओं के बीच भ्रम को दूर करते हुए कंपनी ने साफ किया है कि प्रत्येक नए वित्तीय वर्ष में यूनिट का लेखा-जोखा नए सिरे से (शून्य से) शुरू होता है। यही कारण है कि पिछले वित्तीय वर्ष की बची हुई अतिरिक्त यूनिट नए बिजली बिल में यूनिट के रूप में दिखाई नहीं देती हैं। हालांकि, उनका मौद्रिक मूल्य (पैसा) उपभोक्ता के खाते में पूरी तरह सुरक्षित रहता है और आगामी बिजली बिलों में क्रेडिट के रूप में घटा दिया जाता है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अधिशेष बिजली के समायोजन और बायबैक की यह पूरी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के प्रचलित नियमों के तहत बेहद पारदर्शी ढंग से संचालित की जा रही है, जिससे राज्य के हजारों सौर ऊर्जा उपभोक्ताओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए राज्यपाल गहलोत का आत्मीय स्वागत करते हुए उन्हें बस्तर की समृद्ध कला एवं सांस्कृतिक विरासत बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर दोनों के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों एवं जनहित से जुड़े मुद्दों पर आत्मीय चर्चा हुई।

दुर्ग। दुर्ग जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में संचालित जलाराम रेस्टोरेंट में लंबे समय से चल रहे कथित अवैध देह व्यापार का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। स्थानीय लोगों की लगातार शिकायतों के बाद पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमार कार्रवाई करते हुए मौके से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 युवतियां, 2 ग्राहक और रैकेट का संचालन करने वाले होटल संचालक दो सगे भाई शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, क्षेत्रवासियों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि जलाराम रेस्टोरेंट की आड़ में अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। शिकायतों के सत्यापन के बाद सीएसपी हर्षित मेहर के नेतृत्व में सिटी कोतवाली पुलिस की टीम ने रेस्टोरेंट पर औचक छापा मारा। कार्रवाई के दौरान होटल के कमरों से संदिग्ध गतिविधियां सामने आने पर पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रेस्टोरेंट की आड़ में लंबे समय से कथित तौर पर देह व्यापार का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री और जांच से जुड़े अन्य साक्ष्य भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस रैकेट का संचालन कब से किया जा रहा था, इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हैं तथा क्या इसका संबंध किसी बड़े नेटवर्क से है। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर अन्य संभावित ठिकानों की भी जांच की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अनैतिक और अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।