रायपुर।  महिला एवं बाल विकास विभाग महासमुंद द्वारा सहायक ग्रेड-03 के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम मूल्यांकन सूची जारी कर दी गई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास श्री टिक्वेन्द्र जटवार ने बताया कि दावा-आपत्ति 19 मई 2026 तक आमंत्रित किए गए थे। निर्धारित अवधि में प्राप्त दावा-आपत्तियों का परीक्षण एवं निराकरण चयन समिति द्वारा किया गया। दावा-आपत्ति निराकरण उपरांत अंतिम मूल्यांकन सूची एवं दावा-आपत्ति निराकरण सूची तैयार कर प्रकाशित की गई है। अभ्यर्थी उक्त सूची का अवलोकन महिला एवं बाल विकास विभाग महासमुंद के सूचना पटल तथा जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकते हैं।

रायपुर :- वित्त मंत्री  ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ की माटी के गौरव, ख्यातिलब्ध निबंधकार, कवि एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुण्य स्मरण किया है। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि डॉ. बख्शी जी ने अपने साहित्य, विचारों और लेखनी के माध्यम से हिंदी साहित्य को नई ऊंचाईयां प्रदान कीं। उनकी रचनाएं आज भी समाज को संवेदनशीलता, विचारशीलता और सांस्कृतिक चेतना का संदेश देती हैं। उन्होंने कहा कि डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का साहित्यिक योगदान आने वाली पीढिय़ों के लिए प्रेरणास्रोत है। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और साहित्यिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

00 खाद्य सचिव कंगाले की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यशाला सम्पन्न 00 राईस मिल एसोसिएशन ने दिए सुझाव, मिलों के आधुनिकीकरण और गुणवत्ता सुधार पर जोर रायपुर। छत्तीसगढ़ में भारत सरकार की नवीन इम्प्रूव्ड राईस स्कीम को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में आज न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइंस रायपुर में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने की। इसमें छत्तीसगढ़ राईस मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों, भारतीय खाद्य निगम, मार्कफेड तथा प्रदेशभर के राईस मिलर्स ने भाग लिया। कार्यशाला में खाद्य सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा कि भारत सरकार आगामी खरीफ वर्ष में इम्प्रूव्ड राईस स्कीम को प्राथमिकता के साथ लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए राज्य के राईस मिलों को निर्धारित मानकों के अनुरूप तकनीकी रूप से अपग्रेड करना आवश्यक होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि मिलर्स द्वारा दिए गए सुझावों और समस्याओं का परीक्षण कर आवश्यक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाएंगे। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राईस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष कान्ति लाल बोथरा, महामंत्री विष्णु बिंदल, कोषाध्यक्षरमेश अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी एवं मिलर्स उपस्थित रहे। सभी प्रतिभागियों ने कार्यशाला आयोजन के लिए खाद्य विभाग का आभार व्यक्त करते हुए योजना के सफल क्रियान्वयन में सहयोग का भरोसा दिलाया। कार्यशाला में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 से लागू की जाने वाली इम्प्रूव्ड राईस स्कीम के विभिन्न प्रावधानों, गुणवत्ता मानकों, भंडारण व्यवस्था, अनुबंध प्रक्रिया, लागत एवं क्रियान्वयन संबंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से 10 प्रतिशत अरवा ब्रोकन चावल एवं 5 प्रतिशत उसना ब्रोकन चावल के निर्धारित मानकों की जानकारी दी। बैठक के दौरान राईस मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने व्यवहारिक समस्याओं और सुझावों को प्रमुखता से रखा। मिलर्स ने प्रदेश में उन्नत धान किस्मों की खेती को बढ़ावा देने, भारतीय खाद्य निगम में रैक मूवमेंट को तेज करने तथा मिलिंग लागत में वृद्धि जैसे मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया। साथ ही उन्होंने स्कीम के सफल क्रियान्वयन के लिए तकनीकी और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की आवश्यकता बताई। इस अवसर पर मार्कफेड के एमडी श्री जितेन्द्र शुक्ला, भारतीय खाद्य निगम के जीएम श्री दीपक शर्मा सहित खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं राईस मि