भिलाई :  पोलियो जैसी गंभीर बीमारी के उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आगामी 28 जून को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के सफल संचालन को लेकर भिलाई-3 में स्वास्थ्य कर्मियों और पोलियो दलों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई-3 के सभागार में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भिलाई-3 एवं चरोदा क्षेत्र के सभी पोलियो दलों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजरों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों ने पोलियो बूथ संचालन, घर-घर सर्वेक्षण, बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने की प्रक्रिया तथा अभियान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की विस्तृत जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य शून्य से पांच वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर उन्हें इस गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखना है। इसके लिए सभी पोलियो दलों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं ताकि अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की चूक न हो। विभाग ने स्वास्थ्य कर्मियों से पूरी जिम्मेदारी, सतर्कता और समर्पण के साथ कार्य करने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र का कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसी उद्देश्य के तहत 28 जून को पल्स पोलियो दिवस मनाया जाएगा, जहां विभिन्न बूथों पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसके बाद स्वास्थ्य कर्मी घर-घर जाकर भी बच्चों तक पहुंच सुनिश्चित करेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने पांच वर्ष तक के बच्चों को 28 जून को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। विभाग का मानना है कि पोलियो मुक्त भारत के संकल्प को मजबूत बनाने में जनसहभागिता की महत्वपूर्ण भूमिका है और सभी के सहयोग से ही इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है।

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को मरम्मत और संधारण कार्यों के लिए 22 करोड़ 6 लाख रुपए की आपात निधि जारी की है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के निर्देश पर संचालनालय ने सभी निकायों को राशि हस्तांतरित कर दी है। विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही अप्रैल से जून के लिए यह राशि जारी की गई है। नगरीय प्रशासन विभाग ने मरम्मत-संधारण आपात निधि के रूप में राज्य के 14 नगर निगमों को कुल 13 करोड़ 76 लाख रुपए जारी किए हैं। वहीं 56 नगर पालिकाओं के लिए कुल 5 करोड़ 18 लाख रुपए जारी किए गए हैं। विभाग ने 124 नगर पंचायतों के लिए भी कुल 3 करोड़ 66 लाख रुपए जारी किए हैं।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के निजी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लेने की सोच रहे छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। प्रवेश के नाम पर होने वाले किसी भी तरह के फर्जीवाड़े से बचने के लिए छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने छात्रहित में एक आवश्यक गाइडलाइन जारी की है। छत्तीसगढ़ के निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के सचिव श्री अशोक अग्रवाल द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार छात्र किसी भी कोर्स या डिग्री में दाखिला लेने से पहले 5 मुख्य बिंदुओं की जांच अवश्य कर लें, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे और बाद में कोई परेशानी न हो। ​निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेते समय छात्र इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अधिनियम के तहत अधिसूचना की जांच ​ ​सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि संबंधित विश्वविद्यालय राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 के अंतर्गत विधिवत अधिसूचित है या नहीं। राजपत्र में प्रकाशन अनिवार्य ​ ​विश्वविद्यालय के परिनियम एवं अध्यादेश का छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में प्रकाशित होना अनिवार्य है। नियमानुसार राजपत्र में प्रकाशन के बाद ही कोई भी निजी विश्वविद्यालय छात्रों को प्रवेश देने के लिए पात्र होता है। बिना इसके प्रवेश देना अवैध माना जाएगा। ​ संबद्धता पर रोक छत्तीसगढ़ के सभी निजी विश्वविद्यालय एकात्मक स्वरूप के हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि इन्हें अपने कैंपस से बाहर किसी अन्य कॉलेज या संस्थान को संबद्धता देने की अनुमति नहीं है। ये संस्थान केवल अपनी मुख्य इकाई या अपनी अध्ययन शाला के भीतर ही पाठ्यक्रम संचालित कर सकते हैं। ​ यूजीसी से कोर्स की मंजूरी ​ जिस भी पाठ्यक्रम या डिग्री में प्रवेश ले रहे हैं, वह यूजीसी द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। साथ ही, राजपत्र में प्रकाशित विश्वविद्यालय के अध्यादेश में भी उस पाठ्यक्रम का उल्लेख होना अनिवार्य है। पी-एच.डी. के लिए कड़े नियम ​ ​पी-एच.डी. की उपाधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2022 के नियम प्रभावी हैं। छात्र यह अच्छी तरह जांच लें कि संबंधित विषय में नियमों के अनुरूप योग्यता रखने वाले नियमित शोध निर्देशक विश्वविद्यालय में पदस्थ हों। बाहर के शोध निर्देशकों की सेवाएं लेकर शोध कार्य कराना यूजीसी के नियमों के पूरी तरह खिलाफ है। ​विनियामक आयोग के सचिव की अपील आयोग के सचिव द्वारा जनहित में जारी इस गाइडलाइन का एकमात्र उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना है। किसी भी संस्थान के बहकावे या भ्रामक विज्ञापनों में आने के बजाय, छात्र और अभिभावक स्वयं आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.purc.cgstate.gov.in पर जाएं या आयोग के कार्यालय से नियमों की पुष्टि करने के बाद ही पूरी तरह संतुष्ट होकर प्रवेश लें।