बेमेतरा : छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने बेमेतरा हाईवे पर खुद पीड़ित बनकर डायल-112 पर कॉल किया और पुलिस रिस्पॉन्स सिस्टम का औचक निरीक्षण किया। तय समय में टीम के पहुंचने के बाद उन्होंने ‘नेक्स्ट जेन डायल-112’ सेवा और तकनीकी व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत को परखा ​ छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने एक बार फिर अपने लीक से हटकर काम करने के अंदाज से सबको चौंका दिया है रायपुर से कवर्धा जाते समय गृहमंत्री ने बेमेतरा हाईवे पर अचानक रुककर डायल-112 नेक्स्ट जेन सेवा की कार्यप्रणाली का औचक निरीक्षण किया ​विशेष बात यह रही कि उन्होंने किसी वीआईपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करने के बजाय, खुद एक आम पीड़ित बनकर सिस्टम की हकीकत जानने की कोशिश की ​क्या है पूरा मामला?​भवानी ढाबा के पास रुककर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने डायल-112 हेल्पलाइन पर कॉल किया। उन्होंने फोन पर जानकारी दी कि वे मारपीट और सड़क दुर्घटना का शिकार हुए हैं और उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। शिकायत दर्ज कराने के बाद वे हाईवे किनारे ही पुलिस टीम के पहुंचने का इंतजार करने लगे सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम बिना किसी देरी के निर्धारित समय के भीतर मौके पर पहुंच गई। सामने सूबे के गृहमंत्री को देखकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए ​सिस्टम की पारदर्शिता और रिस्पॉन्स टाइम की जांच ​डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने केवल औपचारिक निरीक्षण तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने एक आम नागरिक की तरह हेल्पलाइन पर कॉल कर सिस्टम की वास्तविक स्थिति, तकनीकी व्यवस्थाओं और पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता (Response Time) का गहन परीक्षण किया। ​जनता का भरोसा बढ़ाने की कोशिश ​निरीक्षण के बाद गृहमंत्री शर्मा ने कहा कि इस तरह के प्रयासों का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन सेवाओं में जनता का भरोसा बढ़ाना है ​जवाबदेही तय होगी विशेषज्ञों का मानना है कि जब खुद गृहमंत्री इस तरह अचानक जमीनी स्तर पर उतरकर जांच करेंगे, तो सिस्टम की जवाबदेही तय होगी ​सेवाओं में सुधार इस औचक निरीक्षण से पुलिस सेवाओं में सुधार की संभावना मजबूत होगी और आपातकालीन स्थितियों में आम जनता को और तेजी से राहत मिल सकेगी

  रायपुर। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक शाम 6 बजे मंत्रालय में आयोजित होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकार कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और जनहित से जुड़े फैसलों पर मुहर लगा सकती है। सुशासन तिहार के दौरान प्रदेशभर में मुख्यमंत्री और मंत्री आम जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। ऐसे में यह बैठक राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री द्वारा हाल के दिनों में की गई घोषणाओं और विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। प्रदेश में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए भी सरकार कुछ राहतकारी फैसले ले सकती है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य और स्कूलों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर गर्मी से निपटने के लिए अतिरिक्त इंतजामों को लेकर भी कैबिनेट में विचार हो सकता है।

बिलासपुर।  मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने फर्जी तरीके से बीमा क्लेम हासिल करने की कोशिश का बड़ा खुलासा करते हुए 44 लाख 80 हजार रुपये की मुआवजा याचिका खारिज कर दी है। षष्टम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की पीठासीन अधिकारी मनीषा ठाकुर ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि दुर्घटना एक कार से हुई थी, लेकिन बाद में बीमा राशि पाने के लिए साठगांठ कर मोटरसाइकिल को हादसे में शामिल दिखाया गया। बेटे की मौत के बाद लगाया था मुआवजे का दावा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। आवेदिका मालती बंजारे और अविनल बंजारे ने दावा पेश करते हुए कहा था कि उनका 21 वर्षीय बेटा अंकित बंजारे 9 फरवरी 2023 को पल्सर बाइक से जा रहा था। इसी दौरान 36 मॉल के पास राहुल पात्रे ने लापरवाही से बाइक चलाते हुए उसे टक्कर मार दी, जिससे गंभीर रूप से घायल अंकित की इलाज के दौरान मौत हो गई। अस्पताल रिकॉर्ड से खुली सच्चाई सुनवाई के दौरान मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब वंदना अस्पताल के चिकित्सक डॉ. विजय कुमार ने अदालत में बयान दिया कि भर्ती के समय मृतक की मां ने खुद बताया था कि हादसा कार की टक्कर से हुआ है। अस्पताल द्वारा तैयार पुलिस मेमो में भी दुर्घटना का कारण ‘कार से टक्कर’ दर्ज था।कोर्ट ने यह भी पाया कि बाद में पेश किए गए दस्तावेजों में ‘कार’ शब्द हटाकर उसकी जगह ‘मोटरसाइकिल’ लिखा गया था। अदालत ने इसे रिकॉर्ड में स्पष्ट हेरफेर माना। गवाहों के बयान भी नहीं टिके मामले में पेश किए गए कथित चश्मदीद गवाह के बयान भी अदालत को भरोसेमंद नहीं लगे। कोर्ट ने पाया कि गवाह घटना स्थल से करीब तीन किलोमीटर दूर रहता था और उसके बयान में कई विरोधाभास थे। वहीं, मृतक के पिता द्वारा दुर्घटना के तीन दिन बाद अज्ञात वाहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पर भी अदालत ने सवाल उठाए। वाहन जांच रिपोर्ट भी पेश नहीं हुई सुनवाई के दौरान संबंधित बाइक का कोई मैकेनिकल निरीक्षण रिपोर्ट या ऐसा तकनीकी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि दुर्घटना उसी वाहन से हुई थी। इस आधार पर अधिकरण ने माना कि आवेदक दुर्घटना में मोटरसाइकिल की संलिप्तता साबित करने में असफल रहे। कोर्ट ने खारिज की पूरी याचिका सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद अधिकरण ने मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के तहत दायर 44.80 लाख रुपये की मुआवजा याचिका को पूरी तरह निरस्त कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि तथ्यों से छेड़छाड़ कर बीमा क्लेम लेने की कोशिश स्वीकार नहीं की जा सकती।