00 दो माह में भारत सरकार के अधिकारियों का तीसरा दौरा, सचिव ने की सराहना रायपुर।  छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री मॉडल अब देशभर के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बनकर उभरा है। भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव  नरेंद्र भूषण ने राज्य के पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा किए गए तकनीकी नवाचारों और नागरिक-केंद्रित सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायी है। भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा पिछले दो माह में यह तीसरा दौरा है, जो राज्य में लागू स्मार्ट रजिस्ट्री प्रणाली, ऑटो म्यूटेशन और डिजिटल सेवाओं के प्रति बढ़ती राष्ट्रीय रुचि को दर्शाता है। दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान सचिव नरेंद्र भूषण ने मंत्रालय महानदी भवन में पंजीयन विभाग की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव नितिन खाडे तथा निदेशक श्याम कुमार भी उपस्थित थे। समीक्षा बैठक में सचिव पंजीयन भुवनेश यादव तथा महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने विभाग द्वारा पिछले दो वर्षों में किए गए प्रमुख सुधारों और नवाचारों का प्रस्तुतीकरण दिया। प्रस्तुतीकरण में नागरिक सुविधाओं के विस्तार, पंजीयन प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण, डिजिटल सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, पारदर्शिता और सेवा वितरण में सुधार से संबंधित पहलों की जानकारी दी गई। साथ ही विभाग द्वारा विकसित किए जा रहे नेक्स्ट जनरेशन रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म की रूपरेखा और भावी कार्यप्रणाली से भी अवगत कराया गया। सचिव नरेंद्र भूषण ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और पंजीयन मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा राज्य के नागरिकों को सर्वोत्तम सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों की विशेष सराहना की। इसके पश्चात उन्होंने सीबीडी, नवा रायपुर अटल नगर स्थित स्मार्ट उप पंजीयक कार्यालय का निरीक्षण किया और ऑटो म्यूटेशन से एकीकृत एंड-टू-एंड डिजिटल रजिस्ट्री प्रक्रिया का अवलोकन किया। अधिकारियों ने उन्हें संपूर्ण पंजीयन प्रक्रिया, डिजिटल व्यवस्थाओं और नागरिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान सचिव श्री भूषण ने कहा कि पारदर्शी, सरल और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में छत्तीसगढ़ की यह पहल अत्यंत प्रभावी है। उन्होंने कहा कि राज्य का स्मार्ट ऑफिस मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की नीति पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कार्यालय में नागरिकों के लिए उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं, पारदर्शी कार्यप्रणाली और नागरिक-अनुकूल वातावरण की भी विशेष सराहना की। भारत सरकार के सचिव ने विश्वास व्यक्त किया कि तकनीक आधारित रजिस्ट्री सेवाओं के विस्तार में छत्तीसगढ़ देश का मार्गदर्शन करेगा।

रायपुर।  आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आकाशवाणी केन्द्र द्वारा भव्य वॉकथन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में आकाशवाणी के वर्तमान कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी, समाचार वाचक, श्रोता, युवा वर्ग तथा शहर के अनेक प्रमुख नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा, समाज में उसके योगदान तथा जनसंचार के क्षेत्र में उसकी विश्वसनीय भूमिका को स्मरण करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दूरदर्शन रायपुर के उप महानिदेशक संजय कुमार मिश्रा थे। विशेष अतिथि के रूप में पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के उप निदेशक रमेश जायभाये तथा माय भारत के क्षेत्रीय प्रमुख अर्पित तिवारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, मीडिया प्रतिनिधियों और युवाओं की भी उल्लेखनीय भागीदारी रही। वॉकथन का शुभारंभ सुबह लगभग सात बजे सिविल लाइंस स्थित आकाशवाणी भवन परिसर से हुआ। प्रतिभागियों ने हाथों में आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने से संबंधित संदेश लिखी तख्तियां और बैनर लेकर शहर के प्रमुख मार्गों पर पदयात्रा की। यह वॉकथन आकाशवाणी भवन से प्रारंभ होकर सिविल लाइंस, जयस्तंभ चौक, तेलीबांधा क्षेत्र तथा अन्य प्रमुख मार्गों से होते हुए पुन: आकाशवाणी परिसर में संपन्न हुआ। पूरे मार्ग में प्रतिभागियों में उत्साह और ऊर्जा देखने को मिली। इस अवसर पर मुख्य अतिथि संजय कुमार मिश्रा ने कहा कि आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं, बल्कि देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक चेतना का मजबूत माध्यम है। उन्होंने कहा कि पिछले नौ दशकों में आकाशवाणी ने देश के दूरस्थ क्षेत्रों तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने यह भी कहा कि आज डिजिटल युग में भी आकाशवाणी की विश्वसनीयता और जनसरोकार पहले की तरह मजबूत बने हुए हैं। माय भारत के क्षेत्रीय प्रमुख श्री अर्पित तिवारी ने कहा कि आकाशवाणी ने सदैव युवाओं, किसानों, महिलाओं और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए उपयोगी कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा कि रेडियो आज भी जनसंचार का सबसे सुलभ और प्रभावशाली माध्यम है। आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के उप महानिदेशक वी. राजेश्वर ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि यह आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली नब्बे वर्षों के सफर को यादगार बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी ने समय के साथ तकनीकी रूप से स्वयं को लगातार विकसित किया है और आज एफएम, डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी श्रोताओं तक अपनी पहुंच बना रही है।

00 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे निर्देश, सरकारी खर्चों में कटौती और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने शासकीय व्यय में मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्त निर्देश जारी किया है। विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों तथा विभागाध्यक्षों को सरकारी संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग तथा अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव द्वारा जारी इन निर्देशों का उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन करना और सार्वजनिक व्यय में अनुशासन स्थापित करना है। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। कारकेड वाहनों के उपयोग पर नियंत्रण निर्देशों के अनुसार मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, निगम-मंडल एवं आयोगों के पदाधिकारियों के कारकेड में केवल अत्यावश्यक वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा। अन्य शासकीय संसाधनों का भी संयमित उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा राज्य के शासकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे ईंधन व्यय में कमी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। ईंधन और वाहन व्यय में मितव्ययिता पेट्रोल एवं डीजल पर होने वाले व्यय को न्यूनतम स्तर पर रखने के निर्देश दिए गए हैं। एक ही दिशा में जाने वाले अधिकारियों के लिए वाहन पूलिंग व्यवस्था लागू की जाएगी। विदेश यात्राओं पर रोक अत्यंत अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर राज्य शासन के व्यय पर शासकीय सेवकों की विदेश यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक होने पर मुख्यमंत्री की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वर्चुअल बैठकों को प्रोत्साहन भौतिक बैठकों के स्थान पर वर्चुअल एवं ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा। निर्देशों के अनुसार भौतिक बैठकें यथासंभव माह में एक बार ही आयोजित की जाएंगी और विभागीय समीक्षा बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित होंगी। ऊर्जा संरक्षण पर विशेष ध्यान कार्यालयीन समय के बाद सभी विद्युत उपकरण—जैसे लाइट, पंखे, एसी और कंप्यूटर—अनिवार्य रूप से बंद किए जाएंगे। शासकीय भवनों में ऊर्जा की बर्बादी रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे। ई-ऑफिस और डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा बैठकों में मुद्रित दस्तावेजों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक फाइलों (पीडीएफ, पीपीटी आदि) का उपयोग किया जाएगा। साथ ही, कार्यालयीन पत्राचार एवं नोटशीट का संचालन अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस के माध्यम से किया जाएगा, ताकि कागज और स्टेशनरी व्यय में कमी लाई जा सके। कर्मयोगी पोर्टल का अधिकतम उपयोग प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भौतिक प्रशिक्षण के स्थान पर कर्मयोगी पोर्टल का उपयोग बढ़ाया जाएगा। विभागों को अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम इस पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। वित्त विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। शासन का मानना है कि इन उपायों से न केवल सरकारी खर्चों में कमी आएगी, बल्कि प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही में भी उल्लेखनीय सुधार होगा।