रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने अपने आधिकारिक काफिले (कारकेड) में चलने वाले वाहनों की संख्या कम कर दी है। उन्होंने आम जनता से भी मितव्ययता बरतने का आव्हान किया है। राज्यपाल डेका ने प्रधानमंत्री की अपील को न केवल स्वयं लागू किया बल्कि राज्य शासन से भी यह अपेक्षा की है कि तत्काल इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाए। डेका ने प्रधानमंत्री द्वारा सभी उल्लेखित बिन्दुओं, निजी वाहन का उपयोग कम करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने तथा घरेलु संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के संबंध में आम जनता से विशेष अपील की है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डा. रमन सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत एक परिवार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे मुखिया के रूप में मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने समय की गंभीरता को देखकर भारत के हित में ईंधन संरक्षण एवं संसाधनों के सीमित उपयोग हेतु राष्ट्र से जो आह्वान किया है, उसका अनुसरण करते हुए मैंने यह निर्णय लिया है कि मेरे भ्रमणों के दौरान अब 4 वाहनों का प्रयोग कम किया जाएगा साथ ही मैं केवल अत्यावश्यक भ्रमण के लिए ही समय निकालूँगा। मोदी के आह्वान का सम्मान करते हुए मैं प्रदेशवासियों से भी यह अपील करता हूँ कि जहाँ तक संभव हो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग सुनिश्चित करें और ईंधन संरक्षण की इस मुहिम में अपना योगदान दें।

00 महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने दिए प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश रायपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, कुपोषण नियंत्रण तथा बाल संरक्षण को लेकर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर लगातार गंभीर पहल की जा रही है। इसी क्रम में सूरजपुर जिले में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जमीनी स्तर पर बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए बैठक में कुपोषित एवं अल्पवजन बच्चों की स्थिति, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को रेडी टू ईट खाद्य सामग्री वितरण, आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्म भोजन व्यवस्था तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों से नियमित मॉनिटरिंग रिपोर्ट लेने तथा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महतारी वंदन योजना, आधार एवं आयुष्मान कार्ड निर्माण, अपार आईडी, जन्म प्रमाण पत्र सुधार सहित विभिन्न जनहितकारी योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने विशेष शिविर आयोजित कर हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। बाल विवाह रोकथाम को लेकर भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बैठक में बाल विवाह की घटनाओं वाले क्षेत्रों में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने तथा सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया गया। साथ ही पोक्सो अधिनियम के तहत पीडि़तों को दी जाने वाली सहायता एवं राहत व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में आंगनबाड़ी भवनों एवं निर्माणाधीन स्वास्थ्य संस्थानों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने पीएचसी एवं सीएचसी भवनों को शीघ्र पूर्ण कर स्वास्थ्य सेवाएं बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मातृ एवं शिशु कल्याण तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।