00 सौर पैनल मॉडल के माध्यम से ग्रामीणों को दी गई विस्तृत जानकारी रायपुर। सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत रायगढ़ जिले के विकासखंड तमनार के ग्राम कुंजेमुरा में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में विद्युत विभाग द्वारा लगाया गया प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का स्टॉल लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा। स्टॉल में सौर पैनल के मॉडल और प्रदर्शनी के माध्यम से ग्रामीणों को रूफटॉप सोलर संयंत्र से होने वाले लाभों की जानकारी दी गई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर ने विद्युत विभाग के स्टॉल का अवलोकन कर योजना की प्रगति और लाभार्थियों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार इसका लाभ उठा सकें और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिले। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसके तहत घरों की छतों पर सौर संयंत्र स्थापित कर नागरिकों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। योजना के तहत 1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट से प्रतिमाह लगभग 120 यूनिट बिजली उत्पादन होता है। इसके लिए केंद्र सरकार से 30 हजार रुपये और राज्य सरकार से 15 हजार रुपये, कुल 45 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। 2 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट से लगभग 240 यूनिट बिजली उत्पादन संभव है, जिस पर केंद्र से 60 हजार रुपये और राज्य से 30 हजार रुपये, कुल 90 हजार रुपये की सब्सिडी मिलती है। इसी प्रकार 3 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट से लगभग 360 यूनिट बिजली उत्पादन होता है। इस पर केंद्र सरकार से 78 हजार रुपये तथा राज्य सरकार से 30 हजार रुपये, कुल 1 लाख 8 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है। योजना के लिए उपभोक्ता स्वयं प्रधानमंत्री सूर्य घर के ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप, मोर बिजली ऐप तथा बिजली कंपनी के टोल फ्री नंबर 1912 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। शिविर में बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीणों ने योजना में रुचि दिखाई और सोलर पैनल स्थापना, सब्सिडी तथा आवेदन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त की। विद्युत विभाग द्वारा मौके पर ही लोगों को आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया।

00 सुशासन तिहार 2026 रायपुर।  सुशासन को जन-जन तक पहुंचाने और आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जशपुर जिले में सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत विभिन्न जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों में जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा कुछ शिविरों की तिथियों में आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार नगर पंचायत कुनकुरी में पूर्व निर्धारित 11 मई के स्थान पर अब 16 मई 2026 को शिविर आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में वार्ड क्रमांक 1 से 15 तक के नागरिक शामिल होंगे। इसी प्रकार जनपद पंचायत जशपुर अंतर्गत जामटोली क्लस्टर का शिविर भी 11 मई के स्थान पर अब 16 मई 2026 को आयोजित होगा। इसमें जामटोली, बड़ाबनई, जुरतेला, पुत्रीचौरा, पिलखी, साईंटांगरटोली, पोड़ी, लोदाम, बाम्हनपुरा, चौलीटांगरटोली, पोरतेंगा, झोलंगा, जकबा एवं लोखंडी के ग्रामीण शामिल होंगे। जनपद पंचायत जशपुर के बड़ाकरौंजा क्लस्टर का शिविर 18 मई के स्थान पर अब 23 मई 2026 को आयोजित किया जाएगा। इसमें बड़ाकरौंजा, नीमगांव, रातामाटी, पैंकू, पीड़ी, बघिमा, गलौंडा, टेकुल, तुरीलोदाम, झरगांव, गिरांग, घोलेंग, देवीडांडगांव, जशपुर एवं जुरगुम के ग्रामीण भाग लेंगे। इसी तरह बोकी क्लस्टर का शिविर पूर्व निर्धारित 25 मई के स्थान पर अब 30 मई 2026 को आयोजित होगा। इसमें इचकेला, सालेकेरा, आरा, बोकी, बरगांव, नारायणपुर, बालाछापर, गम्हरिया, रेंगोला, सिटोंगा, कनमोरा, पुरनानगर, किनकेल, लुईकोना एवं सारुडीह के ग्रामीण शामिल होंगे जनपद पंचायत मनोरा अंतर्गत टेम्पू क्लस्टर का शिविर भी 25 मई के स्थान पर अब 30 मई 2026 को आयोजित किया जाएगा। इसमें सुरजूला, रजला, खुटापानी, घाघरा, करदना, टेम्पू, मुटू, पोंडीपटकोना, चडिय़ा, सोगड़ा, मनोरा, खोगा एवं डुमरटोली के ग्रामीण शामिल होंगे।

00 स्थिति सामान्य होने तक पायलट एवं फॉलो वाहन का उपयोग नहीं करेंगे चौधरी रायपुर।  छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का पालन करते हुए स्थिति सामान्य होने तक सुरक्षा संबंधी अति आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर पायलट वाहन, फॉलो गाड़ी और अन्य प्रोटोकॉल वाहनों का उपयोग नहीं करने का निर्णय लिया है। चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उन्होंने यह निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल सुरक्षा से जुड़ी अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही इन वाहनों का उपयोग किया जाएगा। वित्त मंत्री के इस निर्णय को सादगी, अनुशासन और सार्वजनिक संसाधनों के प्रति जिम्मेदार दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है। यह निर्णय शासन में मितव्ययिता और जनभावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का संदेश देता है। चौधरी का यह कदम प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों द्वारा सादगीपूर्ण आचरण और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने की भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि देशहित में किए गए ऐसे छोटे-छोटे प्रयास सामूहिक रूप से बड़ा संदेश देते हैं और नागरिकों में भी जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करते हैं।