रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में रायपुर प्रेस क्लब के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आगामी 30 मई को आयोजित “पत्रकारिता मार्तण्ड उत्सव” में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री साय ने आमंत्रण के लिए प्रतिनिधिमंडल का आभार व्यक्त करते हुए आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने “पत्रकारिता मार्तण्ड उत्सव” के पोस्टर का विमोचन भी किया। प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी ने बताया कि यह आयोजन हिंदी पत्रकारिता की गौरवशाली परंपरा, लोकतंत्र में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका तथा पत्रकारिता के योगदान को सम्मानित और स्मरणीय बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।उन्होंने जानकारी दी कि कार्यक्रम में प्रदेश एवं देश के वरिष्ठ पत्रकारों, संपादकों, मीडिया विशेषज्ञों, साहित्यकारों तथा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों की विशिष्ट हस्तियों की सहभागिता रहेगी। आयोजन के अंतर्गत पत्रकार सम्मान, विचार गोष्ठी, विशेष व्याख्यान एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार आर. कृष्णा दास, प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष गौरव शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

दिल्ली :- दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. दिल्ली सरकार जल्द ही महिलाओं को हर महीने 25,00 रुपये की आर्थिक मदद देने वाली योजना शुरू कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन जून 2026 से शुरू हो सकते हैं. हालांकि, इसकी सटीक तारीख सरकार की ओर से अलग से जारी की जाएगी. पहले इस योजना को ‘महिला समृद्धि योजना’ कहा जा रहा था, लेकिन अब इसे ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ नाम दिए जाने की चर्चा है. यह योजना बीजेपी सरकार के उन बड़े वादों में शामिल थी, जो 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए थे. अब सरकार इस योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी में जुटी हुई है. हर महीने सीधे खाते में आएंगे 2500 रुपये इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे. दिल्ली सरकार ने इसके लिए 2026-27 के बजट में 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान भी रखा था. माना जा रहा है कि करीब 17 लाख महिलाओं को इस योजना का फायदा मिल सकता है. कौन महिलाएं होंगी योजना के लिए पात्र? इस योजना का लाभ सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा. इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं. जैसे- महिला की उम्र 21 से 59 साल के बीच होनी चाहिए. महिला BPL (गरीबी रेखा से नीचे) या EWS श्रेणी में आती हो. महिला दिल्ली की निवासी हो और कम से कम 5 साल से यहां रह रही हो. महिला सरकारी नौकरी में न हो और न ही रिटायर कर्मचारी हो. महिला किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ न ले रही हो. परिवार की आय लगभग 2.5 से 3 लाख रुपये सालाना के बीच हो. योजना को महिला एवं बाल विकास विभाग लागू करेगा, जिसकी जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास है. रजिस्ट्रेशन के लिए किन दस्तावेजों की पड़ सकती है जरूरत? हालांकि, सरकार ने अभी तक पूरी आधिकारिक सूची जारी नहीं की है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के समय कुछ जरूरी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं. जैसे- दिल्ली पते वाला आधार कार्ड BPL प्रमाण पत्र या गरीबी का प्रमाण बैंक खाते की जानकारी आधार से लिंक मोबाइल नंबर पासपोर्ट साइज फोटो निवास प्रमाण पत्र महंगाई और बढ़ते खर्चों के बीच यह योजना दिल्ली की लाखों महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है.

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पीपीपी मूल्यांकन समिति की बैठक संपन्न बिलासपुर ट्रांसपोर्ट नगर और नवा रायपुर कन्वेंशन सेंटर सहित कई बड़ी परियोजनाओं पर हुई चर्चा, नियमों के सरलीकरण पर जोर रायपुर:- छत्तीसगढ़ में औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आज मंत्रालय (महानदी भवन) में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (CSIDC) की सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (PPPAC) ने विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। पीपीपी मॉडल के तहत विकसित होंगी ये प्रमुख परियोजनाएं बैठक में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। चर्चा के केंद्र में रही प्रमुख परियोजनाएं में बिलासपुर में ट्रांसपोर्ट नगर का विकास, नवा रायपुर में अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण, धमतरी (छाती) एवं बलौदाबाजार (चंदेरी) मे नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास के अलावा भिलाई में कमर्शियल टॉवर और फ्लेटेड फैक्ट्री बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है। निवेश बढ़ाने और नियमों के सरलीकरण पर जोर मुख्य सचिव श्री विकासशील ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि औद्योगिक परियोजनाओं को गति देने के लिए नियमों का सरलीकरण किया जाए। उन्होंने औद्योगिक ढांचे को सुदृढ़ करने और राज्य में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए प्रक्रियाओं को बाधा-मुक्त बनाने पर बल दिया। इसके साथ ही, इंडस्ट्रियल पार्क के आवंटन नियमों में सुधार और उन्हें और अधिक पारदर्शी बनाने पर भी चर्चा हुई। प्रस्तुतिकरण और विभागीय भागीदारी बैठक के दौरान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के सचिव श्री रजत कुमार ने एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पीपीपी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और भविष्य की कार्ययोजना की जानकारी दी। इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती सुषमा सावंत, वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, साथ ही CSIDC, योजना और वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।