रायपुर। छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। महासमुंद जिले में महानदी के किनारे बसे ऐतिहासिक शहर सिरपुर को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। इससे सिरपुर के इतिहास, कला और संस्कृति को दुनिया भर में नई पहचान मिलने की उम्मीद है। साथ ही यहां पर्यटन बढ़ने की संभावनाएं भी मजबूत हुई हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य  सरकार प्रदेश के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को पहचान दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में भी इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 1 जनवरी 2026 को सिरपुर का दौरा किया था। उन्होंने यहां के ऐतिहासिक स्थलों की तारीफ करते हुए सिरपुर को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के प्रयासों पर जोर दिया था। कभी दक्षिण कोसल की राजधानी था सिरपुर सिरपुर का इतिहास काफी पुराना है। प्राचीन समय में इसे श्रीपुर कहा जाता था। पाण्डुवंशी राजाओं के शासनकाल में यह दक्षिण कोसल की राजधानी हुआ करता था। उस समय सिरपुर व्यापार, शिक्षा, धर्म और संस्कृति का बड़ा केंद्र था। सातवीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग भी इस क्षेत्र में आए थे। उनके यात्रा विवरण में यहां लगभग 100 बौद्ध मठ और 10 हजार बौद्ध भिक्षु होने का जिक्र मिलता है। सिरपुर की खासियत यह थी कि यहां शिव, विष्णु, बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले लोग साथ रहते थे। लक्ष्मण मंदिर सहित कई ऐतिहासिक स्थल हैं मौजूद सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर देश के प्रसिद्ध प्राचीन मंदिरों में शामिल है। ईंटों से बने इस मंदिर का निर्माण लगभग 650 ईस्वी में रानी वासटा ने अपने पति हर्षगुप्त की याद में कराया था। मंदिर की सुंदर नक्काशी और अनोखी बनावट आज भी लोगों को आकर्षित करती है। इसके अलावा महानदी किनारे स्थित गंधेश्वर महादेव मंदिर, सुरंग टीला, राम मंदिर, आनंदप्रभु कुटी विहार, स्वास्तिक विहार और तीवरदेव महाविहार भी सिरपुर के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं। खुदाई में मिलीं दो हजार से ज्यादा पुरानी चीजें सिरपुर में अलग-अलग समय पर हुई खुदाई में दो हजार से ज्यादा पुरानी वस्तुएं मिली हैं। इनमें मूर्तियां, सिक्के, गहने बनाने के औजार, बर्तन, ताले, खिलौने और मिट्टी की मुहरें शामिल हैं। यहां एक पुराना चीनी सिक्का भी मिला है, जो दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंधों की ओर इशारा करता है। सिरपुर से मिली कई दुर्लभ मूर्तियां देश के अलग-अलग संग्रहालयों में सुरक्षित रखी गई हैं। यहां की कलाकृतियों को विदेशों में भी प्रदर्शित किया जा चुका है। पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा यूनेस्को की अस्थायी सूची में जगह मिलने से सिरपुर में देश-विदेश के पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है। इससे होटल, होमस्टे, परिवहन, स्थानीय दुकानों और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। हालांकि, सिरपुर को अभी विश्व धरोहर का दर्जा नहीं मिला है। अस्थायी सूची में शामिल होना इसकी शुरुआती प्रक्रिया है। इसके बाद जरूरी दस्तावेज, संरक्षण की योजना और मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

रायपुर-- छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था, अग्निशमन और आपदा प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रहे स्वयंसेवी नगर सैनिकों (Home Guards) के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर गृह मंत्री श्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य शासन द्वारा नगर सैनिकों के मानदेय में एक बार फिर से भारी बढ़ोतरी की गई है। नए प्रस्ताव के अनुसार, अब सैनिकों का कुल मानदेय बढ़ाकर 30,870 रूपए प्रतिमाह (यानी 1,029 रूपए प्रतिदिन) किया जा रहा है। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 7,900 नगर सैनिकों और उनके परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। नया मानदेय       गृह विभाग द्वारा तैयार किए गए नए प्रस्ताव के मुताबिक मूल मानदेय 19,500 रूपए प्रतिमाह, महंगाई भत्ता (58 प्रतिशत) 11,310 रूपए, वर्दी धुलाई भत्ता 60 रूपए इस प्रकार कुल प्रस्तावित मानदेय 30,870 रूपए प्रतिमाह मिलगा। पहले कितनी थी बढ़ोतरी       नगर सैनिकों के मानदेय में समय-समय पर संशोधन किया जाता रहा है। वर्ष 2017 गृह विभाग के आदेश से मानदेय में 3,200 रूपए की वृद्धि कर इसे 10,000 रूपए से बढ़ाकर 13,200 रूपए प्रतिमाह किया गया था। 30 मई 2023 इसके बाद 1 अप्रैल 2023 से मानदेय में 6,300 रूपए की और वृद्धि की गई, जिससे यह बढ़कर 19,500 रूपए प्रतिमाह हो गया था।       वर्तमान में माननीय न्यायालय के निर्देशों, लगातार बढ़ती महंगाई तथा नगर सैनिकों द्वारा ड्यूटियों के दौरान कानून-व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और अन्य आवश्यक सेवाओं में दिए जा रहे उत्कृष्ट योगदान को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने यह अनुशंसा की है। शासन के इस कदम से न केवल नगर सैनिकों को आर्थिक संबल (मजबूती) प्राप्त होगी, बल्कि उनका मनोबल और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता भी और अधिक मजबूत होगी। स्वयंसेवी नगर सैनिकों ने मानदेय में हुई इस बढ़ोत्तरी के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर गृह मंत्री श्री विजय शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किए हैं।

मरगा नाला पर 4.52 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा उच्च स्तरीय पुल, निर्माण कार्य में तेजी जशपुर से सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों तक आवागमन होगा सुगम, संकरी पुलिया की समस्या से मिलेगी राहत जशपुर जिले में 22 उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण के लिए 109 करोड़ रुपये की स्वीकृति, दूरस्थ अंचलों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी रायपुर-- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार जशपुर जिले में सड़क संपर्क को मजबूत बनाने और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए पुल-पुलियों के निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में जशपुर-सन्ना मार्ग पर मरगा नाला में 4 करोड़ 52 लाख रुपये की लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इस पुल के निर्माण से जशपुर जिले का सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों की ओर सड़क संपर्क और अधिक सुगम होगा। साथ ही स्थानीय नागरिकों, किसानों, विद्यार्थियों और अन्य यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवागमन का लाभ मिलेगा। मरगा नाला पर वर्तमान में स्थित संकरी पुलिया के कारण लंबे समय से लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। पुलिया की चौड़ाई कम होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती थी और कई बार यातायात बाधित होने की स्थिति बन जाती थी। विशेष रूप से बड़े वाहनों के आवागमन के दौरान परेशानी होती थी। इन समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है। इसके पूर्ण होने से वाहनों के आवागमन में सहूलियत होगी और सड़क सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। जशपुर से सरगुजा संभाग के अन्य जिलों तक बेहतर होगा सड़क संपर्क जशपुर-सन्ना मार्ग क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़क संपर्क व्यवस्था का हिस्सा है। यह मार्ग जशपुर जिला मुख्यालय को सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों की ओर जाने वाले मार्गों से जोड़ता है। मरगा नाला पर उच्च स्तरीय पुल बनने से इन जिलों के बीच आवागमन अधिक सुविधाजनक होगा और क्षेत्रीय संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी। पुल निर्माण से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आवागमन में सुविधा मिलेगी। किसानों को कृषि उपज बाजार तक पहुंचाने तथा व्यापारियों को माल परिवहन में भी सहूलियत होगी। इससे स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। जिले में 22 उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण के लिए 109 करोड़ रुपये स्वीकृत मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में सड़क एवं पुल अधोसंरचना के विकास को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आवागमन की सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 22 उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण के लिए लगभग 109 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन पुलों के निर्माण से ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों को बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध होगा तथा लोगों को आवागमन में होने वाली कठिनाइयों से राहत मिलेगी। जशपुर जिले के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में नदी-नालों के कारण विशेष रूप से वर्षा ऋतु के दौरान आवागमन प्रभावित होता है। जलस्तर बढ़ने पर छोटी पुलिया और निचले मार्गों से गुजरना कठिन हो जाता है। ऐसे स्थानों पर उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण होने से वर्षभर सुरक्षित और सुचारु आवागमन की व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। इससे दूरस्थ गांवों की जिला मुख्यालय और अन्य प्रमुख स्थानों तक पहुंच अधिक सुविधाजनक होगी। ग्रामीण विकास और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी गति जिले में उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण केवल आवागमन की सुविधा बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है। बेहतर सड़क संपर्क से किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने, विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थानों तक आने-जाने और मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों को गति देकर दूरस्थ ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों को बेहतर परिवहन सुविधाओं से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। मरगा नाला पर निर्माणाधीन उच्च स्तरीय पुल इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री श्री साय के प्रति जताया आभार मरगा नाला पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण कार्य में तेजी आने से क्षेत्रवासियों में उत्साह है। लंबे समय से संकरी पुलिया के कारण आवागमन की परेशानियों का सामना कर रहे ग्रामीणों को उम्मीद है कि नए पुल के निर्माण से उनकी समस्याओं का समाधान होगा और यात्रा अधिक सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनेगी। क्षेत्रवासियों ने मरगा नाला पर 4.52 करोड़ रुपये की लागत से उच्च स्तरीय पुल निर्माण तथा जिले में सड़क संपर्क सुविधाओं के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।