रायपुर :  छत्तीसगढ़ NSUI में संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। 20 अगस्त को जारी आदेश के जरिए चार विधानसभा अध्यक्षों और पांच जिलाध्यक्षों समेत कुल 9 पदों पर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। हालांकि, नियुक्ति के महज 48 घंटे बाद ही संगठन ने सभी फैसलों को रद्द कर दिया। अचानक नियुक्तियां वापस लिए जाने से NSUI के भीतर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है, जब कुछ महीनों बाद NSUI के चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनाव से ठीक पहले नियुक्तियों का होना और फिर उन्हें दो दिन के भीतर रद्द कर दिया जाना संगठन के भीतर चल रहे समीकरणों को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। 20 अगस्त के आदेश में पाटन, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ और कांकेर विधानसभा क्षेत्रों के लिए नए विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इसके अलावा मुंगेली, बालोद, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, बिलासपुर ग्रामीण और बिलासपुर शहर में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी। इस तरह एक ही आदेश में कुल 9 संगठनात्मक पदों पर नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन 22 अगस्त को नया आदेश जारी कर इन सभी नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया। अब संगठन के भीतर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दो दिनों के भीतर ऐसा क्या हुआ, जिसके चलते पूरा फैसला वापस लेना पड़ा। NSUI के चुनाव कुछ महीनों बाद होने हैं। ऐसे में जिलाध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष जैसे पद संगठनात्मक और चुनावी लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यही वजह है कि इन नियुक्तियों और फिर उनके निरस्तीकरण को सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया से अलग नजरिए से देखा जा रहा है। कांग्रेस के भीतर इसे आगामी चुनावों से जुड़े संगठनात्मक समीकरणों से जोड़कर भी चर्चा हो रही है। हालांकि, कांग्रेस की ओर से अभी तक इन नियुक्तियों को किसी खास गुट या चुनावी रणनीति से जोड़ने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच यूथ कांग्रेस के आगामी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। पार्टी के भीतर शैलेंद्र बंजारे को देवेंद्र यादव खेमे से जुड़े संभावित दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। चर्चा है कि कुछ संगठनात्मक नियुक्तियों को ऐसे नेताओं के संदर्भ में देखा जा रहा था, जिनसे बंजारे को अपेक्षित समर्थन नहीं मिलने की बात कही जा रही थी। इसी कारण NSUI में हुए बदलावों को यूथ कांग्रेस चुनाव के संभावित राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि, इन दावों और चर्चाओं की कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। NSUI नियुक्तियों के विवाद ने कांग्रेस के भीतर पुराने राजनीतिक और संगठनात्मक समीकरणों की चर्चा को भी फिर हवा दे दी है। पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव से जुड़े अलग-अलग राजनीतिक खेमों को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। दोनों नेताओं को कभी गुरु-शिष्य के राजनीतिक रिश्ते के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब संगठन और चुनावी राजनीति को लेकर अलग-अलग समीकरणों की चर्चा सामने आती रहती है। हालांकि, मौजूदा NSUI नियुक्तियों में किसी नेता या गुट की प्रत्यक्ष भूमिका होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद NSUI के भीतर कई सवाल चर्चा में हैं— 20 अगस्त को नियुक्तियों का फैसला किस आधार पर लिया गया था? सिर्फ 48 घंटे बाद ही नियुक्तियां रद्द करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या नियुक्तियों से पहले संगठन के भीतर पर्याप्त सहमति नहीं बनी थी? क्या यूथ कांग्रेस के आगामी चुनाव का इन फैसलों पर कोई प्रभाव पड़ा? क्या संगठनात्मक पदों के जरिए कांग्रेस के अलग-अलग गुट अपने चुनावी समीकरण मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे? फिलहाल नियुक्तियां रद्द होने के बाद NSUI में आगे क्या रणनीति अपनाई जाएगी और इन पदों पर दोबारा नियुक्तियां कब होंगी, इस पर सबकी नजर बनी हुई है।

सरगुजा।  क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में रकम दोगुनी करने और हर महीने कमीशन देने का झांसा देकर 17 लोगों से 1 करोड़ 80 लाख रुपये से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि निवेश के नाम पर रकम लेने के बाद आरोपियों ने न तो मुनाफा दिया और न ही मूलधन लौटाया। रकम वापस मांगने पर दोनों भाइयों ने मोबाइल बंद कर दिया और परिवार सहित फरार हो गए। मामले में अंबिकापुर के गांधीनगर थाना पुलिस ने बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ क्षेत्र निवासी दो सगे भाइयों अक्षय लाल टोप्पो और संतोष टोप्पो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामले की शिकायत ग्राम आरा, थाना राजपुर निवासी प्रभु नारायण ने एसएसपी राजेश अग्रवाल से की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर बड़ी रकम ली गई, लेकिन बाद में उसे वापस नहीं किया गया। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने शिकायत की जांच की। जांच के दौरान आरोपियों को रकम दिए जाने की पुष्टि होने के बाद गांधीनगर थाना पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने अलग-अलग गांवों के कुल 17 लोगों से रकम ली थी। इनमें टेनू राम से 1.27 लाख, गवर साय से 40 हजार, पंकज चौधरी से 8 लाख, जुगेश्वर बेक से 6.60 लाख, संजीवन से 3.20 लाख, शिवशंकर बेक से 2 लाख और कृपाशंकर बेक से 3.50 लाख रुपये लेने का आरोप है। इसके अलावा गोविंद से 13.50 लाख, जंगला मिंज से 2.50 लाख, शिवपाल तिर्की से 13 लाख, दयाशंकर बेक से 2 लाख, ओडिशा के बसंत कुमार ओगर से 50 लाख, किशोर कलू से 5 लाख, संदीप दास से 40 लाख, गांधी टोप्पो से 4.20 लाख, शिकायतकर्ता प्रभु नारायण से 20.85 लाख और भूपेंद्र सिंह से 5.20 लाख रुपये लेने की बात जांच में सामने आई है। बताया गया है कि आरोपियों ने 29 दिसंबर 2024 से 5 अगस्त 2025 के बीच नकद, चेक और फोन-पे के जरिए लोगों से रकम ली। शुरुआत में निवेशकों को मुनाफे का भरोसा दिलाया गया, लेकिन जब उन्होंने अपनी रकम वापस मांगनी शुरू की तो आरोपी लगातार टालमटोल करने लगे। बाद में दोनों ने मोबाइल फोन बंद कर दिए और परिवार के साथ फरार हो गए। गांधीनगर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस अब मामले में रकम के लेन-देन, अन्य संभावित पीड़ितों और आरोपियों से जुड़े आर्थिक नेटवर्क की जांच कर रही है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से सड़क हादसे को लेकर बड़ी खबर सामने आई। बसंतपुर थाना क्षेत्र के रेवाडीह स्थित राज इंपीरियल होटल के पास सड़क पर बैठे मवेशियों के झुंड में तेज रफ्तार ट्रक घुस गया। हादसे में करीब 14 मवेशियों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ  समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। जानकारी के अनुसार, बड़ी संख्या में मवेशी सड़क पर बैठे हुए थे। इसी दौरान तेज गति से गुजर रहे ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद सड़क पर मवेशियों के शव बिखर गए, जिससे मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने के बाद संबंधित अमला मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला गया। हादसे के बाद नेशनल हाईवे की काऊ कैचर टीम और नगर निगम की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर के प्रमुख और व्यस्त मार्गों पर इन दिनों बड़ी संख्या में गौवंश सड़कों पर नजर आ रहा है। लोगों के मुताबिक, सड़क पर बैठे मवेशी वाहन चालकों को दूर से दिखाई नहीं देते। ऐसे में तेज रफ्तार वाहनों के सामने अचानक मवेशी आने से गंभीर दुर्घटना का खतरा बना रहता है। शहर की कई सड़कों पर मवेशियों के सड़क किनारे या बीच मार्ग में बैठे रहने की समस्या लगातार सामने आती रही है। भारी वाहनों और तेज रफ्तार यातायात वाले मार्गों पर यह स्थिति वाहन चालकों के साथ-साथ पशुओं के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी सड़क पर बैठे मवेशियों के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। हादसे के बाद बेसहारा और आवारा मवेशियों की पहचान, उनकी देखरेख और सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि संबंधित विभागों को हादसे के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले से ही प्रभावी व्यवस्था करनी चाहिए। मवेशियों के लिए सुरक्षित शेल्टर, नियमित निगरानी और सड़कों से मवेशियों को हटाने की व्यवस्था लगातार प्रभावी तरीके से चलाने की जरूरत बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम, नेशनल हाईवे से जुड़े अमले और संबंधित विभागों से सड़कों पर मवेशियों के जमावड़े की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि कुछ दिनों के लिए अभियान चलाकर मवेशियों को हटाना पर्याप्त नहीं है। राजनांदगांव की यह घटना सड़क सुरक्षा और पशु संरक्षण दोनों से जुड़ा गंभीर सवाल खड़ा करती है। करीब 14 मवेशियों की मौत के बाद अब जरूरत है कि प्रशासन सड़कों पर मवेशियों की मौजूदगी रोकने और उनके लिए सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए।