00 केंद्रीय कैबिनेट ने सारथक - पीडीएस योजना को दी मंजूरी, राशन वितरण व्यवस्था होगी और अधिक पारदर्शी एवं आधुनिक रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीब कल्याण और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में लगातार ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। इसी क्रम में केंद्रीय कैबिनेट ने राशन परिवहन, हैंडलिंग एवं पीडीएस ऑटोमेशन सहायता योजना (सारथक - पीडीएस) को एकीकृत अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी हैचौधरी ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, तकनीक-सक्षम एवं प्रभावी बनाएगी। अगले पांच वर्षों में इस योजना पर लगभग 25,530 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। आधुनिक तकनीकों के उपयोग से राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता चौधरी ने कहा कि एआई, जीपीएस, क्यूआर कोड जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग से राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और पात्र हितग्राहियों तक खाद्यान्न एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ तेजी और सुगमता से पहुंचेगा। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और जरूरतमंद लोगों को समय पर लाभ मिलना सुनिश्चित होगा। सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना वित्त मंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और सारथक - पीडीएस योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।.

रायपुर।  मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार का सुशासन मॉडल अब सुदूर और संवेदनशील क्षेत्रों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। सुकमा जिले के अत्यंत दूरस्थ गांवों में आयोजित ‘बस्तर मुन्ने एवं सुशासन तिहार’ शिविरों के माध्यम से शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ ग्रामीणों को उनके घर-द्वार पर मिल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी स्वयं गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुन रहे हैं और मौके पर ही उनका त्वरित निराकरण सुनिश्चित कर रहे हैं। इस जमीनी पहल से ग्रामीणों में शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास और उत्साह बढ़ा है। कलेक्टर श्री अमित कुमार के निर्देशन तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के मार्गदर्शन में 30 अप्रैल से विशेष शिविरों की शुरुआत की गई है। इन शिविरों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विभिन्न विभागों के अधिकारी और मैदानी अमला एक ही स्थान पर मौजूद रहते हैं, जिससे ग्रामीणों को दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिली है। शिविरों के माध्यम से 1 हजार 13 लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा गया, 114 आयुष्मान कार्ड बनाए गए तथा 370 से अधिक मरीजों को मुफ्त दवाओं का वितरण किया गया। खाद्य विभाग द्वारा 414 राशन कार्ड वितरित किए गए, जबकि राजस्व विभाग ने बड़ी संख्या में जाति, निवास एवं जन्म प्रमाण पत्र मौके पर ही जारी किए। पंचायत विभाग द्वारा जॉब कार्ड का वितरण, शौचालय निर्माण की स्वीकृतियां और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई हितग्राहियों को उनके नए पक्के मकानों की चाबियां सौंपकर उनके गृह प्रवेश का सपना साकार किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने ‘सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0’ के अंतर्गत 8,742 ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया। इसके साथ ही महतारी वंदन योजना के तहत 28 हजार 886 महिलाओं का सफलतापूर्वक ई-केवाईसी पूर्ण किया गया। शिविरों में 826 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई तथा 907 बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी संपन्न कराया गया। इसके अतिरिक्त कृषि, श्रम और ई-गवर्नेंस सेवाओं के माध्यम से हजारों ग्रामीणों को अनेक हितग्राहीमूलक और समूह मूलक योजनाओं से मौके पर ही लाभान्वित किया गया। सुकमा जिले में आयोजित ये शिविर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन मॉडल को जमीनी स्तर पर साकार करते हुए ग्रामीण विकास और जनसेवा का एक सशक्त उदाहरण पेश कर रहे हैं।

0 एटीआर और खुड़िया में पर्यटन को बढ़ावा देने और युवाओं के कौशल उन्नयन पर दिया जोर 00 पीएम जनमन और धरती आबा अभियान की समीक्षा रायपुर। प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव   सोनमणि बोरा जिले के लोरमी विकासखण्ड के अचानकमार क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिले अचानकमार क्षेत्र स्थित शिवतराई सभाकक्ष में पीएम जनमन, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान एवं अचानकमार टाइगर रिजर्व क्षेत्र में संचालित विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। प्रमुख सचिव   बोरा ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ एवं प्रभावी बनाया जाए, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को समय पर उपचार मिल सके। उन्होंने जन्म प्रमाण पत्रों को प्राथमिकता के आधार पर जारी करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे पात्र हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा। प्रमुख सचिव ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए एटीआर क्षेत्र में होम-स्टे सुविधा विकसित करने तथा खुड़िया में पर्यटन की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही आदिवासी युवाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में प्रशिक्षित करने संबंधी कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि अचानकमार क्षेत्र में पर्यटन, शिक्षा और कौशल विकास की व्यापक संभावनाएं हैं, जिनका बेहतर उपयोग कर स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। सचिव बोरा ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कौशल आधारित प्रशिक्षण से भी जोड़ा जाए, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। पीएम जनमन योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने पात्र हितग्राहियों को प्राथमिकता के साथ योजनाओं से लाभान्वित करने तथा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत आश्रम एवं छात्रावासों में मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने आगामी शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पहले सभी स्कूलों और छात्रावासों में आवश्यक मरम्मत कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। बैठक में अचानकमार टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में प्रस्तावित विस्थापन की प्रगति, पीएम जनमन योजना के अंतर्गत आवास, पेयजल और अन्य योजनाओं की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। प्रमुख सचिव ने मोबाइल मेडिकल यूनिट, आंगनबाड़ी सेवाओं एवं पीवीटीजी बैगा समुदायों तक स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य शासकीय सुविधाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता का सर्वे कर विभिन्न योजनाओं का सैचुरेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।  सचिव  बोरा ने कहा कि पीवीटीजी बैगा समुदाय में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता उन्हें शिक्षा और कौशल विकास से जोड़ने की है। इसके लिए अचानकमार क्षेत्र में लाइब्रेरी सुविधा विकसित करने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। बैठक में कलेक्टर  कुन्दन कुमार, एसएसपी  भोजराम पटेल, डीएफओ श्री अभिनव कुमार, अतिरिक्त कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी, जिला पंचायत सीईओ   प्रभाकर पाण्डेय, लोरमी एसडीएम  अजीत पुजारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।