रायपुर।   राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक एक्शन लेते हुए साढ़े पांच लाख से अधिक सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की आकस्मिक अवकाश (CL) और अर्जित अवकाश (EL) पर तीन महीने की रोक लगा दी है। सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव अंशिका पांडे द्वारा जारी इस आदेश में साफ किया गया है कि बिना अनुमति छुट्टी लेने पर इसे सर्विस ब्रेक माना जाएगा। जानिए क्यों लिया गया ये फैसला? इस कठोर कदम के पीछे मुख्य कारण राज्य में जारी जनगणना कार्य और मुख्यमंत्री का राज्यव्यापी लोक सुराज अभियान में तेजी लाना है। सरकार का मानना है कि इन महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की उपलब्धता आवश्यक है। यह आदेश राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, निगमों, मंडलों और अन्य संस्थाओं पर लागू होगा। हालांकि, आकस्मिक परिस्थितियों जैसे बीमारी या परिवार में किसी की मृत्यु होने पर विशेष अनुमति से छुट्टी दी जा सकती है।

देहरादून। बाबा केदारनाथ के दर्शन का इंतजार खत्म हो गया है। शुभ मुहूर्त में केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, जिसके बाद भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कपाट खुलने के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी गीता धामी के साथ धाम पहुंचे और पूजा-अर्चना की। मंदिर परिसर को दिल्ली और पश्चिम बंगाल से मंगाए गए करीब 51 क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया, जिसकी सुंदरता देखते ही बन रही है। अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचेंगे, लेकिन यात्रा से पहले कुछ जरूरी नियम जानना बेहद आवश्यक है। प्रशासन के अनुसार केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री मंदिर परिसर में मोबाइल और कैमरा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे, इसलिए मंदिर में प्रवेश से पहले फोन क्लॉक रूम में जमा करना होगा। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और बिना रजिस्ट्रेशन किसी यात्री को अनुमति नहीं मिलेगी। हर यात्री और वाहन को आधिकारिक पोर्टल registrationandtouristcare.uk.gov.in या Tourist Care Uttarakhand ऐप के जरिए पंजीकरण कराना होगा। व्हाट्सऐप नंबर +91 8394833833 पर “Yatra” लिखकर भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसके अलावा केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल चेकअप भी जरूरी है, खासकर 55 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और अस्थमा, डायबिटीज जैसी बीमारियों से पीड़ित यात्रियों के लिए स्वास्थ्य जांच अनिवार्य बताई गई है। प्रशासन ने सभी यात्रियों से नियमों का पालन कर सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की अपील की है।

रायपुर:  राज्य शासन द्वारा दुर्ग जिले के विकासखंड पाटन अंतर्गत किकिरगेटा उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण कार्य हेतु 30.68 करोड़ (तीस करोड़ अड़सठ लाख रूपये) की द्वितीय एवं अंतिम पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के पूर्ण होने पर लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। राज्य शासन ने निर्देश दिए हैं कि कार्य स्वीकृत लागत एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना तथा ड्रॉइंग एवं डिज़ाइन का अनुमोदन कराना अनिवार्य होगा। निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक रखते हुए कम से कम 75 प्रतिशत बाधारहित भूमि उपलब्ध होने पर ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा। यदि भू-अर्जन की आवश्यकता होती है, तो इसे स्वीकृत राशि की सीमा में ही किया जाएगा, अन्यथा निर्माण कार्य शासकीय भूमि पर ही सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय न हो तथा कार्य निष्पादन में मितव्ययिता बरती जाए। निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा किसी भी स्तर पर कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। कार्य को अनुबंधानुसार समय-सीमा में पूर्ण करना अनिवार्य होगा तथा अनावश्यक समय-वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी। परियोजना के पूर्ण होने पर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।