आरटीई के तहत 14,403 बच्चों को निजी स्कूलों में मिला प्रवेश, ऑनलाइन लॉटरी बनी सुशासन का उदाहरण रायपुर।  छत्तीसगढ़ में समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सशक्त आधार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से 14,403 बच्चों का चयन सुनिश्चित किया। मंत्रालय महानदी भवन से वर्चुअल माध्यम से प्रारंभ हुई यह प्रक्रिया पारदर्शिता, समान अवसर और डिजिटल सुशासन की प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण बनकर सामने आई है। राज्यभर से प्राप्त कुल 38,439 आवेदनों में से 27,203 आवेदन निर्धारित मानकों के अनुरूप पात्र पाए गए, जिनमें से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 14,403 बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश प्रदान किया गया। यह पूरी प्रक्रिया पूर्व निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार राज्य स्तर पर सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि किसी भी बच्चे की प्रगति आर्थिक अभाव के कारण बाधित न हो। हमारी प्राथमिकता है कि हर बच्चे को समान अवसर के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। उल्लेखनीय है कि आरटीई प्रावधानों के तहत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े बच्चों तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाने का सतत प्रयास कर रही है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 3 लाख 63 हजार से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के अंतर्गत शुल्क प्रतिपूर्ति राशि को बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सके और निजी विद्यालयों में उनके प्रवेश की प्रक्रिया और सुदृढ़ हो। पूरी प्रवेश प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिसमें आवेदन से लेकर दस्तावेज सत्यापन और चयन तक के सभी चरण पूर्णत: पारदर्शी और तकनीक आधारित हैं। अभिभावक स्वयं या चॉइस सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान ही सिस्टम द्वारा निवास क्षेत्र से 1.5 किलोमीटर के दायरे में स्थित निजी विद्यालयों की जानकारी एवं उपलब्ध सीटों का विवरण प्रदर्शित किया जाता है, जिससे अभिभावकों को सूचित एवं सहज चयन का अवसर प्राप्त होता है। पात्रता के अनुसार 5.5 से 6.5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा पहली में प्रवेश दिया जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग एवं अन्य कमजोर वर्गों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। जिन विद्यालयों में सीटें रिक्त रह जाती हैं, वहाँ जिला स्तर पर ऑफलाइन लॉटरी प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, जिसकी जानकारी आरटीई पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह पहल न केवल हजारों बच्चों के शिक्षा के सपनों को साकार कर रही है, बल्कि छत्तीसगढ़ में एक समावेशी, पारदर्शी और उत्तरदायी शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूत आधार प्रदान कर रही है। राज्य सरकार का यह प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में एक सशक्त और दूरदर्शी परिवर्तन का संकेत है।

कांकेर। जिले के अंतागढ़ थाना क्षेत्र में एक युवती को विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आज आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल दाखिल कर दिया गया है। अंतागढ़ पुलिस ओ अनुसार मोहम्मद नवसाद काजी (30 वर्ष) मूलत: बिहार के भागलपुर जिले के ग्राम कैरी का निवासी है। वह वर्तमान में शीतलापारा में रह रहा था। उसने एक युवती को अपने प्यार के जाल में फंसाया। आरोपी ने युवती को विवाह का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। प्रार्थिया ने थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाकर उसने बताया कि आरोपी ने विवाह का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। बाद में विवाह की बात कहने पर आरोपी मुकर गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम गठित की। टीम ने आरोपी की पता तलाश कर उसे अंतागढ़ से पकड़ा। पूछ-ताछ करने पर आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद नवसाद काजी के खिलाफ धारा 69 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने उसे न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया।

बेमेतरा। कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), जिला बेमेतरा द्वारा दुर्ग पश्चिम अंतर्गत सड़क संपर्क योजना के तहत प्रस्तावित बायपास-टू-नवागढ़-मुंगेली - लोरमी कोटा-रतनपुर मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस परियोजना के अंतर्गत मार्ग चौड़ीकरण के लिए 25 मीटर चौड़ाई में भूमि की आवश्यकता निर्धारित की गई है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार, तहसील बेमेतरा के ग्राम सांवतवपुर, निनवा, डूंडा, हथमुड़ी, कंतेली, सिंघौरी, गस्ती चौक नयापारा एवं बेमेतरा सिग्नल चौक तथा बेमेतरा नगर के वार्ड क्रमांक 11, 12, 13, 14, 16 एवं 17 सहित तहसील बेरला के ग्राम देवरबीजा, हड़गांव, भेड़नी, केछवई आदि क्षेत्रों में प्रस्तावित सड़क किनारे स्थित भूमि प्रभावित होगी। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इन क्षेत्रों में भूमि अर्जन की कार्यवाही प्रारंभिक प्रकाशन के चरण में है और समस्त राजपत्र गतिविधियों की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पालन में संबंधित क्षेत्रों में आगामी आदेश तक क्रय-विक्रय, नामांतरण, बंटवारा, निजी निर्माण कार्य एवं अन्य लेन-देन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। प्रशासन की अपील जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे जारी निर्देशों का पालन करें और किसी भी प्रकार के भूमि संबंधी लेन-देन या निर्माण कार्य से पूर्व संबंधित विभाग से जानकारी अवश्य प्राप्त करें।