दंतेवाड़ा। नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन का आज अंतिम दिन है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (DKSZC) से जुडे़ 05 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौट आए। जिनमें से कुल 04 महिला माओवादी कैडर शामिल है। बता दें कि, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा पुलिस लाईन कारली में आज ‘‘पूना मारगेम – पुनर्वास से पुनर्जीवन’’ पहल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास कार्यक्रम ओयाजित किया गया। इस अवसर पर DKSZC (दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी) से जुड़े कुल 05 माओवादी कैडरो ने हिंसा का मार्ग त्याग कर समाज की मुख्याधारा में लौट आए।  इन माओवादियों के पास से 08 नग एसएलआर रायफल, 03 नग इंसास रायफल, 01 नग कारबाईन, 01 नग 303 रायफल, 05 नग बीजीएल लाॅन्चर सहित कुल 40 हथियार बरामद किए गए। इन सभी माओवादियों पर करीब 9 लाख रूपए का ईनाम घोषित था। ‘‘पूना मारगेम – पुनर्वास से पुनर्जीवन’’ की पहल से प्रभावित होकर जिला दन्तेवाड़ा में वर्ष 2024 से आज दिनांक तक 607 माओवादी कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति पूर्ण एवं सामाजिक जीवन हेतु अग्रसर हुए। इसके अतिरिक्त जिले में संचालित संयुक्त नक्सल उन्मूलन अभियानों में 92 माओवादियों को गिरफ्तार करने एवं 54 माओवादियों को पुलिस-नक्सली मुठभेड़ो में मार गिराने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।  बस्तर रेंज पुलिस महानिरीक्षक ने स्पष्ट किया कि ‘‘पूना मारगेम – पुनर्वास से पुनर्जीवन’’ पहल के माध्यम से हिंसा का मार्ग छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने वालें युवाओं को पुनर्वास, सुरक्षा तथा सम्मानजनक जीवन के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र में स्थायी शांति, विकास और विश्वास के वातावरण को और अधिक सुद्ढ़ बनाना है, ताकी बस्तर क्षेत्र में शांति और प्रगति की नई संभावनाए साकार हो सके। पुलिस और सुरक्षा बलों का कहना है कि इस पहल से बस्तर क्षेत्र में शांति, विकास और विश्वास को मजबूती मिल रही है। इन माओवादियों ने किया सरेंडर 1.एसीएम/भैरमगढ़ एरिया कमेटी सोमे कड़ती पिता टोकडा कड़ती उम्र लगभग 42 वर्ष जाति मुरिया निवासी चेरली कोकोदीपारा थाना मिरतुर जिला बीजापुर (05 लाख)। 2.पार्टी सदस्य/भैरमगढ़ एरिया कमेटी लखमा ओयाम पिता मोंडा ओयाम उम्र लगभग 19 वर्ष जाति मुरिया निवासी बेचापाल कड़तीपारा थाना मिरतुर जिला बीजापुर (01 लाख)। 3.पार्टी सदस्य/भैरमगढ़ एरिया कमेटी सरिता पोड़ियाम पिता पण्डरू पोड़ियाम उम्र लगभग 21 वर्ष जाति मुरिया निवासी हिंगुम नयापारा थाना जंगला जिला बीजापुर (01 लाख)। 4.पार्टी सदस्य/भैरमगढ़ एरिया कमेटी जोगी कलमू पिता सोमडा कलमू उम्र 20 वर्ष जाति मुरिया निवासी नेण्ड्रा गोटूमपारा थाना बासागुडा जिला बीजापुर (01 लाख)। 5.पार्टी सदस्य/गंगालूर एरिया कमेटी मोटी ओयाम पिता हुंगा ओयाम उम्र 19 वर्ष जाति मुरिया निवासी पीडिया कुप्पागुडापारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर (01 लाख)।

बिलासपुर-मुंगेली।  छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में जांच एजेंसी EOW-ACB ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को एजेंसी ने बिलासपुर और मुंगेली जिलों में छापेमारी करते हुए कुल 16 वाहनों को जब्त किया है। आरोप है कि इन वाहनों का इस्तेमाल डिस्टलरियों से सरकारी शराब दुकानों तक अवैध शराब पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। डिस्टलरी मालिकों ने रची थी साजिश EOW की जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि अवैध शराब के परिवहन के लिए डिस्टलरी मालिकों ने खास इंतजाम किए थे। इन गाड़ियों को डिस्टलरी मालिकों ने अपनी कंपनियों, कर्मचारियों और कुछ बेहद भरोसेमंद लोगों के नाम पर खरीदा था। इन वाहनों का इस्तेमाल अवैध शराब को सीधे सरकारी देशी दुकानों तक भेजने के लिए किया जाता था। कहां से कितनी गाड़ियां हुईं जब्त? एजेंसी ने बिलसौर के कोटा के वेलकम डिस्टलरी 08 वाहन जब्त किए। वहीं सरगांव, मुंगेली के भाटिया वाइंस डिस्टलरी से भी 08 वाहन जब्त किए है। जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि ये गाड़ियां फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों और उनके करीबी लोगों के नाम पर खरीदी गई थीं। 15 हजार रुपये वेतन पर बॉटलिंग का काम करने वाले कर्मचारी के नाम पर 10 चक्का ट्रक खरीदा गया। सुरक्षा गार्ड से लेकर अन्य करीबी लोगों के नाम पर भी गाड़ियां खरीदी गईं। पुलिस अब इन गाड़ियों के मालिकों और उनके इस्तेमाल के संबंध में अलग से जांच कर रही है। जल्द ही इस बड़ी कार्रवाई होने की संभावना है।EOW ने इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 12 सहित धोखाधड़ी (420), कूटनीति (467, 468, 471) और आपराधिक साजिश (120-बी) के तहत मामला दर्ज किया है। ब्यूरो ने साफ किया है कि इस घोटाले की कड़ियां जोड़ने के लिए विवेचना और वैधानिक कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

 रायपुर।  छत्तीसगढ़ की जेल व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब राज्य की सभी 33 जेलों में बंदियों के लिए वीडियो और ऑडियो कॉलिंग सुविधा शुरू की जाएगी। इसकी जानकारी जेल मुख्यालय ने दी।  इस नई पहल के तहत बंदी अपने परिजनों और वकीलों से सीधे वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर सकेंगे, जिससे संवाद पहले से अधिक आसान और पारदर्शी होगा। जानकारी के अनुसार, हर कॉल की अवधि 5 मिनट तय की गई है और समय पूरा होते ही कॉल स्वतः कट जाएगी। ऑडियो कॉल के लिए बंदियों को 1 रुपये प्रति मिनट और वीडियो कॉल के लिए 5 रुपये प्रति मिनट का शुल्क देना होगा। इस सुविधा को लागू करने के लिए बीएसएनएल के साथ समझौता किया गया है। पहले चरण में इस व्यवस्था की शुरुआत राज्य की बड़ी जेलों से की जाएगी, जिसके बाद इसे धीरे-धीरे सभी जेलों में लागू किया जाएगा। बंदियों को सप्ताह में एक बार इस सुविधा का लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि, इस कदम से जेलों में पारदर्शिता बढ़ेगी, बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनके परिवारों से जुड़ाव भी मजबूत होगा। यह पहल जेल सुधार की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।