00 30वीं किस्त के साथ खाते में पहुंचे 30 हजार; बच्चों की पढ़ाई संभालने के साथ हुनर को आजीविका बनाने की तैयारी रायपुर।  आज जब महिलाएं परिवार की जिम्मेदारियों के साथ अपने हुनर को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, ऐसे समय में महतारी वंदन योजना महिलाओं के लिए आर्थिक संबल का प्रभावी माध्यम बन रही है। योजना के तहत हर माह मिलने वाली 1,000 की सहायता ने मनेन्द्रगढ़ विकासखंड की निवासी प्रीति साह को भी अपने सपनों को आकार देने का अवसर दिया है। 07 अगस्त 2026 को महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी होने के साथ प्रीति साह को अब तक कुल 30,000 की सहायता प्राप्त हो चुकी है। 30वीं किस्त मिलने पर उनके चेहरे पर खुशी है। प्रीति बताती हैं कि हर महीने मिलने वाली राशि परिवार की जरूरतों में सहयोग करने के साथ उन्हें अपने लिए कुछ नया सीखने और भविष्य में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दे रही है। आर्थिक सहायता से सीखा सिलाई का हुनर प्रीति साह ने बताया कि वे योजना से मिलने वाली 1,000 की राशि का उपयोग सिलाई सीखने के साथ-साथ बच्चों की छोटी-मोटी जरूरतों और उनकी पढ़ाई से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में करती हैं। सिलाई सीखने के लिए आर्थिक सहायता मिलने से वे अपने हुनर को निखार रही हैं।उनका लक्ष्य है कि सिलाई का हुनर पूरी तरह सीखने के बाद इसे आगे चलकर आजीविका का साधन बनाया जाए। इस दिशा में महतारी वंदन योजना से मिलने वाली नियमित सहायता उनके लिए शुरुआती पूंजी और प्रोत्साहन दोनों का काम कर रही है। प्रीति कहती हैं कि अपने लिए कोई नया कौशल सीखने का अवसर मिलना उनके लिए बड़ी बात है। आज वे सिलाई सीख रही हैं और आने वाले समय में इसी हुनर के माध्यम से अपनी आय का जरिया तैयार करने का सपना देख रही हैं। बच्चों की पढ़ाई में भी बन रही भागीदार परिवार की जिम्मेदारियों के बीच बच्चों की शिक्षा प्रीति की प्राथमिकता है। वे बताती हैं कि हर महीने मिलने वाली राशि से बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने में काफी मदद मिलती है। कॉपी-किताब और अन्य आवश्यकताओं जैसे छोटे खर्चों में यह राशि परिवार के बजट को सहारा देती है। इस तरह महतारी वंदन योजना की सहायता प्रीति के लिए दोहरी भूमिका निभा रही है एक और वह अपने कौशल को मजबूत कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर बच्चों की शिक्षा में भी आर्थिक सहयोग दे रही हैं। सहायता से सिर्फ जरूरत नहीं, भविष्य भी संवार रही हूं प्रीति साह के लिए योजना की मासिक राशि अब केवल घरेलू खर्च में सहयोग तक सीमित नहीं है। वे इसका उपयोग अपने भविष्य की नींव मजबूत करने के लिए भी कर रही हैं। सिलाई सीखने का निर्णय उनके आत्मनिर्भर बनने की इच्छा को दर्शाता है। वे बताती हैं कि नियमित रूप से मिलने वाली आर्थिक सहायता से उन्हें यह भरोसा मिला है कि वे अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपने लिए भी कुछ कर सकती हैं। बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ अपने हुनर को विकसित करना उनके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला अनुभव है। 30वीं किस्त पर चेहरे पर खुशी, मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी होने पर प्रीति साह ने खुशी जाहिर की। अब तक प्राप्त 30,000 की राशि उनके लिए लगातार मिल रहे आर्थिक सहयोग का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि योजना से महिलाओं को अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ कुछ नया सीखने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है। प्रीति साह ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की इस पहल से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनने में सहायता मिल रही है। उन्होंने 30वीं किस्त जारी होने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को धन्यवाद दिया। प्रीति साह की कहानी बताती है कि आर्थिक सशक्तिकरण की शुरुआत हमेशा बड़ी पूंजी से नहीं होती। कभी-कभी नियमित मिलने वाली छोटी-सी सहायता भी किसी महिला के भीतर छिपे हुनर को अवसर देती है। आज प्रीति अपने बच्चों की जरूरतों में सहयोग करते हुए सिलाई सीख रही हैं और कल इसी हुनर को अपनी आजीविका बनाने की दिशा में बढ़ रही हैं-यही महतारी वंदन योजना की सार्थकता की एक जीवंत तस्वीर है।

रायपुर : छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज में जल्द ही 1235 विभिन्न पदों पर भर्ती होगी। माननीय मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के कुशल मार्गदर्शन में जारी इस भर्ती विज्ञापन से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। इन पदों में सहायक अभियंता से लेकर कनिष्ठ अभियंता, संयंत्र परिचारक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, फायर ऑफिसर, विधि विभाग, वित्त अधिकारी और सुरक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। यह भर्ती राज्य की तीनों प्रमुख विद्युत कंपनियों - जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन - में की जाएगी। मुख्यमंत्री  साय ने प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रिक्त पदों पर अविलंब भर्ती करने के निर्देश दिए थे। उनके इन निर्देशों के अनुरूप, पॉवर कंपनियों में बड़ी संख्या में हो रही यह भर्ती न केवल हजारों युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी, बल्कि उपभोक्ताओं तक निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंचाने के लिए आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद यह पहला अवसर है जब विद्युत क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां एक साथ निकाली गई हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अध्यक्ष  सुबोध कुमार सिंह ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया को तेज गति से संपन्न करने के निर्देश दिए हैं। राज्य बनने के बाद से प्रदेश में उपभोक्ताओं की संख्या और बिजली की मांग में जबरदस्त वृद्धि हुई है। जहाँ राज्य गठन के समय करीब 18.91 लाख उपभोक्ता थे, वहीं आज यह संख्या बढ़कर 67 लाख हो गई है। इसी प्रकार, विद्युत मांग 1334 मेगावाट से बढ़कर 7083 मेगावाट तक पहुंच गई है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोरबा पश्चिम में 1320 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, साथ ही पारेषण और वितरण प्रणाली को भी मजबूत किया जा रहा है। इन सभी कार्यों के सुचारू संचालन और रखरखाव के लिए मानव संसाधन की उपलब्धता आवश्यक है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) विभाग द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार, कुल 1235 पदों में द्वितीय श्रेणी के 189, तृतीय श्रेणी के 711 और चतुर्थ श्रेणी के 335 पद भरे जाएंगे। इनमें छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी में 547, ट्रांसमिशन कंपनी में 96, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में 415 और तीनों कंपनियों के कॉमन कैडर के लिए 177 पद शामिल हैं। सबसे अधिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के 400, प्लांट अटेंडेंट के 300, सहायक अभियंता के 146 और कनिष्ठ अभियंता के 122 पद हैं। विस्तृत जानकारी, पात्रता, नियम व शर्तें तथा आवेदन प्रक्रिया कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.cspc.co.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

00 प्री-2014 स्तर की तुलना में औसत वार्षिक रेल बजट आवंटन में 24 गुना वृद्धि, 36 परियोजनाओं पर चल रहा काम रायपुर। छत्तीसगढ़ में रेलवे के बुनियादी ढांचे और रेल नेटवर्क के विस्तार को पिछले एक दशक में बड़ी गति मिली है। रेल मंत्रालय के अनुसार, राज्य में रेलवे से जुड़ी आधारभूत संरचना और सुरक्षा परियोजनाओं के लिए वार्षिक बजट आवंटन प्री-2014 स्तर की तुलना में 24 गुना बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ को रेलवे परियोजनाओं के लिए 7,470 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जबकि वर्ष 2009-14 के दौरान औसत वार्षिक आवंटन केवल 311 करोड़ था। राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय रेल मंत्री  अश्विनी वैष्णव ने छत्तीसगढ़ में चल रहे रेल विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेलवे विस्तार का विशेष जोर यात्री सुविधाओं को मजबूत करने के साथ-साथ आदिवासी, पिछड़े और खनिज बहुल क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने तथा माल ढुलाई क्षमता में वृद्धि पर है। नई रेल पटरियों के निर्माण में 17 गुना तेजी छत्तीसगढ़ में नई रेल लाइन के निर्माण और कमीशनिंग की गति में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2009-14 के दौरान जहां औसतन 6.4 किलोमीटर प्रति वर्ष नई रेल लाइन शुरू की जा रही थी, वहीं वर्ष 2014 से 2026 के बीच यह औसत बढ़कर 109.29 किलोमीटर प्रति वर्ष हो गया। इस अवधि में कुल 1,311 किलोमीटर नई रेल पटरियों को कमीशन किया गया है। 2,398 किलोमीटर की 36 परियोजनाएं सक्रिय 1 अप्रैल 2026 तक छत्तीसगढ़ में कुल 36 रेल परियोजनाएं सक्रिय हैं इनमें 8 नई रेल लाइन और 28 दोहरीकरण परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 2,398 किलोमीटर है और इनके लिए कुल ?48,202 करोड़ की लागत स्वीकृत की गई है। इनमें से 1,151 किलोमीटर रेल लाइन का काम पूरा कर कमीशन किया जा चुका है। पूरी हो चुकी प्रमुख रेल परियोजनाएं छत्तीसगढ़ में कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है। इनमें प्रमुख रूप से दल्लीराजहरा-रावघाट नई रेल लाइन: 95 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर ?1,628 करोड़ खर्च किए गए। यह स्टील संयंत्रों को आवश्यक कच्चे माल के स्रोतों से जोडऩे में महत्वपूर्ण है। चांपा-झारसुगुड़ा तीसरी लाइन: 152 किलोमीटर लंबी परियोजना पर ?1,227 करोड़ खर्च किए गए। इससे भारी माल ढुलाई वाले रेल कॉरिडोर की क्षमता बढ़ी है। रायपुर-टिटलागढ़ दोहरीकरण: 203 किलोमीटर लंबी परियोजना ?1,171 करोड़ की लागत से पूरी की गई। खरसिया-कोरिछापार नई रेल लाइन: 43 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर ?851 करोड़ खर्च किए गए। इससे प्रमुख खनन क्षेत्रों को रेल कनेक्टिविटी मिली है। इन बड़ी परियोजनाओं पर चल रहा काम राज्य में कई महत्वपूर्ण नई रेल लाइन और दोहरीकरण परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनमें खरसिया-परमलकसा नई डबल लाइन: 278 किलोमीटर, लागत 7,854 करोड़। गेवरा रोड-पेंड्रा रोड नई रेल लाइन: 135 किलोमीटर, लागत 3,724 करोड़। रावघाट-जगदलपुर नई रेल लाइन: 140 किलोमीटर, लागत ?3,513 करोड़। यह परियोजना बस्तर क्षेत्र में रेल नेटवर्क के विस्तार के लिहाज से महत्वपूर्ण है। खरसिया-धरमजयगढ़ नई रेल लाइन: 122 किलोमीटर, लागत 3,407 करोड़। आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचेगी रेल छत्तीसगढ़ के ऐसे क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोडऩे के लिए भी प्रयास तेज किए गए हैं, जहां अभी तक रेल कनेक्टिविटी नहीं है। हाल के वर्षों में 2,455 किलोमीटर लंबाई के 14 फाइनल लोकेशन सर्वे स्वीकृत किए गए हैं। महत्वपूर्ण रेल मार्गों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की जा चुकी है। इनमें अंबिकापुर-रामानुजगंज-गढ़वा रोड/बरवाडीह: 262 किलोमीटर, सरडेगा-पत्थलगांव-अंबिकापुर: 218 किलोमीटर, धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा: 292 किलोमीटर। इसके अलावा आदिवासी और खनिज क्षेत्रों को जोडऩे वाले कई महत्वपूर्ण रेल मार्गों का फील्ड सर्वे भी जारी है। इनमें गढ़चिरौली-बीजापुर-बचेली (490 किमी), कोठागुडेम-किरंदुल (180 किमी) और धमतरी-बांसकोट-अमरावती-कोंडागांव (183 किमी) शामिल हैं। यात्री सुविधाओं में भी विस्तार बढ़ती यात्री मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने छत्तीसगढ़ में 18 प्रमुख नई ट्रेन सेवाएं शुरू की हैं। राज्य को आधुनिक और तेज रेल सेवाओं से जोडऩे के लिए वर्तमान में 2 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस संचालित हैं। इनमें दुर्ग-विशाखापट्टनम और बिलासपुर-नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। इसके अलावा उधना-ब्रह्मपुर अमृत भारत एक्सप्रेस की एक जोड़ी भी राज्य से होकर संचालित होती है। स्थानीय और क्षेत्रीय यात्रियों की सुविधा के लिए रायपुर-अंतागढ़ डेमू सहित कई मेमू और डेमू सेवाएं भी शुरू की गई हैं। रायपुर, राजिम और अभनपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय रेल कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है।