रायपुर :  प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के आगामी 17 सितंबर को जन्मदिवस और सार्वजनिक जीवन में 25 वर्षों के निरंतर सेवाकाल पूर्ण होने के पावन अवसर पर प्रदेशभर में उत्साह का माहौल है। इस अवसर को खास बनाने और प्रधानमंत्री के स्वस्थ, दीर्घायु एवं यशस्वी जीवन की कामना के लिए राजस्व एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने प्रदेशवासियों से 17 सितंबर की संध्या अपने घरों, प्रतिष्ठानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर दीप प्रज्ज्वलित करने की अपील की है। माटी के शिल्पकारों को संबल देने और ‘जनभागीदारी’ का संदेश प्रसारित करने के उद्देश्य से मंत्री श्री वर्मा ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के तिल्दा क्षेत्र स्थित मोहभट्ठा पारा पहुंचकर स्थानीय कुम्हारों से स्वयं मिट्टी के दीप खरीदे। इस दौरान उन्होंने वोकल फॉर लोकल के भाव को आत्मसात करते हुए स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित किया। राष्ट्रसेवा और समर्पण का प्रतीक मंत्री  टंकराम वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रसेवा, जनकल्याण और अंतिम व्यक्ति के विकास को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी है। उनके 25 वर्षों का सेवाकाल त्याग, निष्ठा और दृढ़ संकल्प का उदाहरण है। उनके जन्मदिवस को सेवा और समर्पण के साथ मनाना हम सभी के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि 17 सितंबर को हर परिवार कम से कम एक मिट्टी का दीपक जलाकर प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त करे और इस जनभागीदारी अभियान का हिस्सा बने।

बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट ने आज छत्तीसगढ़ के हजारों प्रतीक्षारत कांस्टेबल अभ्यर्थियों के हक में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका SLP खारिज कर दी है। यह मामला वर्ष 2017 में जारी 2259 कांस्टेबल पदों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसमें प्रतीक्षा सूची के प्रावधान को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। पारस राम ध्रुव एवं अन्य के पक्ष में आए छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के 1 फरवरी 2024 के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि पुलिस कांस्टेबल सेवा नियम 2007 के नियम 13(2) के तहत प्रोन्नति, सेवानिवृत्ति, कैडर परिवर्तन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त हुए पदों को भी वैध प्रतीक्षा सूची से भरा जाना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही 17 नवंबर 2025 के आदेश में 47 सफल अभ्यर्थियों के पदों को सुरक्षित रखने का निर्देश जारी किया था। सोमवार की सुनवाई में प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नौशीना अली, हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रुचि नागर, एओआर देवाशीष तिवारी के माध्यम से, और छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के नटराज उपस्थित हुए। इस निर्णय के बाद प्रदेश में लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों की उम्मीदों को नया बल मिला है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा राज्य छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट की सहमति से उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों का तबादला एवं नई पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं। 13 सितंबर 2026 को जारी इस आदेश के तहत रायपुर, सूरजपुर और कोरबा के परिवार न्यायालयों में नए न्यायाधीशों को पदभार सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। आनंद कुमार ध्रुव वर्तमान में तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रायपुर के पद पर कार्यरत थे। इन्हें अब प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रायपुर के पद पर नियुक्त किया गया है। संतोष कुमार तिवारी वर्तमान में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पत्थलगांव के पद पर कार्यरत थे। इन्हें न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सूरजपुर बनाया गया है। डा. ममता भोजवानी वर्तमान में द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोरबा के पद पर तैनात थीं। इन्हें न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कोरबा के पद पर नियुक्त किया गया है। 16 सितंबर तक पदभार ग्रहण करने के निर्देश छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी स्थानांतरित अधिकारियों को 16 सितंबर 2026 तक या उससे पहले अपने नए पद का कार्यभार ग्रहण करने और इसकी रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। सरकारी आवास का उपयोग कर रहे अधिकारियों को 26 सितंबर 2026 तक आवास खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश विधि विभाग के प्रमुख सचिव और छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी किया गया है।