रायपुर। नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट आज महापौर मीनल चौबे ने 2130 करोड़ 35 लाख 13 हजार रुपए का बजट  सदन में पेश किया। इस बजट को शहर के विकास और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। बजट पेश करने से पहले महापौर मीनल चौबे ने सभापति और नेता प्रतिपक्ष को बजट की प्रति सौंपी। इसके बाद सदन में उनका बजट अभिभाषण शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने नगर विकास, स्वच्छता, अधोसंरचना और नागरिक सुविधाओं को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को रखा। इस बजट से शहर में विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।   महापौर ने अपने अभिभाषण में कहा कि, पंडरी और नरैया तालाब में वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाया जाएगा। वहीं बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए 140 लाख की लागत से 268 कैमरे लगाए गए। नालंदा परिसर की तर्ज पर लाइब्रेरी और यूथ हॉस्टल बनाया जाएगा। शंकर नगर और डूमरतराई में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बनेगा। इसके निर्माण के लिए निगम 100 करोड़ का म्युनिसिपल बांड जारी करेगा। इसके अलावा नगर निगम मुख्यालय और पंडरी में ऑटोमैटिक पार्किंग बनेगी। इसके अलावा नालंदा परिसर की तर्ज पर लाइब्रेरी और यूथ हॉस्टल बनाया जाएगा। शहर में नए सार्वजनिक शौचालय और सामुदायिक भवन भी बनाए जाएंगे। शहीद स्मारक परिसर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगाई जाएगी लिफ्ट। राजधानी के सभी जोन में दो उद्यानों का होगा सौंदर्यीकरण।

रायपुर । खाड़ी देशों में तरबूज के निर्यात पर ब्रेक लगने से छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। बेहतर उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय बाजार से अच्छी कीमत की उम्मीद के बीच वैश्विक हालात, खासकर अमेरिका-ईरान तनाव के चलते निर्यात पूरी तरह प्रभावित हो गया है। इसका सीधा असर किसानों की आय पर पड़ा है। प्रदेश से मुंबई और विशाखापत्तनम के जरिए संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और ओमान जैसे देशों में तरबूज भेजा जाता था, लेकिन अब निर्यात बंद होने से फसल स्थानीय मंडियों में ही अटक गई है। इससे बाजार में आपूर्ति बढ़ गई और कीमतों में भारी गिरावट आ गई है। इस वर्ष करीब 10 हजार एकड़ में तरबूज और 7 हजार एकड़ में खरबूज की खेती हुई है। रायपुर समेत कई जिलों में बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ। प्रति एकड़ औसतन 35 टन उत्पादन के हिसाब से कुल उत्पादन लगभग 5.88 लाख टन तक पहुंचा है। कीमतें गिरकर 7-8 हजार रुपये प्रति टन रह गई हैं, जबकि पिछले साल यह 20-25 हजार रुपये थी। इस तरह प्रति टन करीब 12 हजार रुपये का नुकसान हो रहा है, जिससे किसानों को कुल मिलाकर 300 करोड़ रुपये से अधिक की क्षति का अनुमान है।

रायपुर:  छत्तीसगढ़ के जशपुर नगर पालिका क्षेत्र में अब टैक्स भुगतान के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार को एचडीएफसी बैंक की ‘डिजिटल डोर सुविधा’ का शुभारंभ किया, जिसके तहत नागरिक घर बैठे क्यूआर कोड स्कैन कर जल कर, संपत्ति कर और दुकान कर का भुगतान कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था के तहत एचडीएफसी बैंक ने नगर पालिका जशपुर के लिए विशेष क्यूआर कोड तैयार किया है। प्रत्येक घर के लिए अलग-अलग क्यूआर कोड जनरेट किया गया है, जिसे घर-घर चस्पा किया जा रहा है। इस क्यूआर कोड में मकान मालिक का नाम, मकान नंबर, मोबाइल नंबर और बकाया कर की पूरी जानकारी उपलब्ध रहेगी। नागरिक क्यूआर कोड स्कैन कर डी.डी.एन नंबर, मोबाइल नंबर या प्रॉपर्टी आईडी के माध्यम से अपनी देय राशि देख सकेंगे और यूटीआई, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए सुरक्षित भुगतान कर पाएंगे। भुगतान के बाद उन्हें तुरंत डिजिटल रसीद भी प्राप्त होगी। नगर पालिका जशपुर में लागू प्रॉपर्टी टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एक आधुनिक आईसीटी आधारित व्यवस्था है, जो राजस्व संग्रहण को पारदर्शी, सरल और कुशल बनाती है। इस प्रणाली के तहत वर्तमान में लगभग 4600 हाउसहोल्ड को शामिल किया गया है, जिसमें आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियां शामिल हैं। इस पहल से जहां नागरिकों को समय और श्रम की बचत होगी, वहीं नगर पालिका के कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ेगी। डिजिटल भुगतान प्रणाली से राजस्व संग्रहण में तेजी आएगी और नगरीय प्रशासन और अधिक सशक्त होगा। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष  सालिक साय, नगर पालिका उपाध्यक्ष  यश प्रताप सिंह जूदेव, कृष्णा राय, कलेक्टर  रोहित व्यास, नगर पालिका अधिकारी  योगेश्वर उपाध्याय, एचडीएफसी बैंक के रीजनल मैनेजर  सराफत अली और शाखा प्रबंधक दीपक दास सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।