शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के बारे में जाने विस्तार से : रायपुर।  शिक्षा का अधिकार RIGHT TO EDUCATION (RTE) के बारे में सही जानकारी होना अति आवश्यक होता है। द न्यूज़ इंडिया लाइव , रायपुर द्वारा जानकारी दी गई कि शिक्षा के अधिकार के तहत प्रवेश के लिए… 1 मार्च से 15 अप्रैल से आवेदन लिए जा रहे है… नर्सरी से 12 वीं तक मुफ्त शिक्षा ♦️3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए ♦️6 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चे आवेदन नहीं कर सकते ♦️ आवेदक की आयु की गणना – आवेदक की आयु दिनाँक 31-03-2024 के अनुसार – (A) कक्षा नर्सरी के लिए – 3 वर्ष से 4 वर्ष के मध्य होना आवश्यक है। (B) कक्षा KG-I के लिए 4 वर्ष से 5 वर्ष के मध्य होना आवश्यक है। (C) कक्षा पहली के लिए 5 वर्ष से 6 वर्ष 6 माह के मध्य होना आवश्यक है। ♦️ ये दस्तवेज लगेंगे… 1# बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र . 2# बच्चे का आधार कार्ड . 3# माता-पिता का आधार कार्ड . 4# बच्चों के दादा-दादी का आधार कार्ड . 5# राशन कार्ड और बिजली बिल . 6# बीपीएल सर्वे सूची 2007-2008 ya 2011-12 ka 7# किराए का घर है तो किराया नामा 3 वर्ष ka 8# खुद का घर है तो टैक्स की रसीद 9# मोबाइल नंबर दो सदस्यों के जो चालू हो ♦️BPL कार्ड की जगह EWS सर्टिफकेट से भी आवेदन किया जा सकता है।

द न्यूज़ इंडिया लाइव :- रायपुर:- 22 फरवरी 2024:- स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्कूल शिक्षा सचिव को स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत नवीन शाला प्रबंध समिति एवं विकास समिति गठन की कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस संबंध में स्कूल शिक्षा सचिव जिला-कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि जिलों के प्रभारी मंत्री के अनुमोदनोपरान्त नवीन शाला प्रबंध एवं विकास समिति का गठन किया जाए। उन्होंने कहा है कि शाला प्रबंध एवं विकास समिति अपने बैठक में विद्यालय हित में निर्णय पारित कर राशि व्यय करने में सक्षम होगा, इस हेतु उच्च कार्यालय से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शाला प्रबंध एवं विकास समिति को 18 जनवरी 2024 को भंग किया जा चुका है।

रायपुर।   छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रयास कर रही हैं . स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल विभागीय अधिकारियों की पहली बैठक में ही शिक्षा की गुणवता के लिए पांचवी और आठवीं बोर्ड फिर से प्रारंभ करने का निर्देश दिया था। मंत्री के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने पांचवी और आठवी बोर्ड का फरमेट बना लिया है। DPI से इस आशय का प्रस्ताव स्कूल शिक्षा मंत्री को भेज दिया गया है। कभी भी इस पर फैसला हो जाएगा। कोई फेल नही डीपीआई ने बोर्ड परीक्षा के लिए जो प्रारूप बनाया है , उसके अनुसार परीक्षा पूरी गंभीरता से ली जाएगी। मगर इसमें कोई फेल नहीं होगा। सबको पास किया जाएगा। अफसरों का कहना है कि इससे विद्यार्थी लगातार पठन - पाठन में जुटे रहेगे और इससे उनमें कंपीटिशन का भाव आएगा। इससे उनका बेस मजबूत होगा। बोर्ड परीक्षा का दूसरा फायदा यह होगा कि बच्चों को मिलने वाले मार्क्स से शिक्षकों की ग्रेडिंग होगी। दसवीं के नीचे अभी शिक्षकों की ग्रेडिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि , बोर्ड परीक्षा होती नहीं। प्राइमरी और मीडिल स्कूल में शिक्षकों का पारफारमेंस क्या है , इसका कोई पैरामीटर नहीं है।