देश की आर्थिक सेहत सुधरने के कई संकेत मिल रहे हैं। यह संतोष की बात है, लेकिन दूसरी ओर देश के आम आदमी के मन में कुछ दुविधाएं भी लगातार बनी हुई हैं।  गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कौशल विकास पर भी रहे ध्यान गिरीश्वर मिश्र दिल्ली पूर्व कुलपति , महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय , वर्धा देश को अगले तीन दशकों के बीच यानी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाते वक्त विकसित देशों में शुमार होने का संकल्प बहुत ही आकर्षक है। इसे लेकर आम जन भी उत्साहित नजर आ रहा है। हालांकि हालात कैसे बदलेंगे और 2047 तक दुनिया क्या रूप लेगी, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि उस मुकाम तक पहुंचते-पहुंचते ‘विकसित’ का अर्थ ही बदल जाए। बहरहाल, हमारे आज के हालात जैसे हैं, उसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। हम जहां हैं, वह स्थिति पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। सभी चाहते हैं कि जो है, उससे बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, कृषि, उद्योग-धंधों की स्थिति हो और हम अच्छे प्रशासन की ओर बढ़ें। इस महत्त्वाकांक्षी कल्पना को मूर्त रूप देने की इच्छा सभी की है। इसके लिए कमोबेश सभी सक्रिय और उद्यत हैं। विश्व की पांचवी अर्थशक्ति के मुकाम पर पहुंचे भारत के आकलन को लेकर अमृतकाल में स्वर्णिम भारत का सपना आकार ले सकता है, बशर्ते हमारी क्षमता, कुशलता और कार्य-संस्कृति में उत्कृष्टता आ सके और बनी रहे। सच कहें तो जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि सरकार और जनता दोनों के प्रयासों से ही संभव है। इन सबके बीच में गरीबी दूर करने का उद्देश्य सर्वोपरि स्वीकार किया गया है। स्वतंत्र भारत की आज तक की सभी सरकारें इसके लिए काम करती आ रही हैं और विभिन्न उपायों से लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास होता रहा है। वित्तमंत्री का यह ताजा बयान कि इस दिशा में काफी प्रगति हुई है और लोगों की आर्थिक दशा सुधरी है, बेहद सुकून देने वाला है। देश की आर्थिक सेहत सुधरने के कई संकेत मिल रहे हैं और देशी-विदेशी अनेक विशेषज्ञों की भविष्यवाणी इसी तरह की हैं। दूसरी ओर सामाजिक समता , न्याय , सौहार्द और जनहित के लिए किए जा रहे प्रयासों और उपलब्धियों की जमीनी हकीकत से आम आदमी के मन में कुछ दुविधाएं भी बनी हुई हैं। इस दौरान बढ़ती महंगाई , बेरोजगारी, नौकरशाही और न्याय व्यवस्था की मुश्किलों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विकसित भारत की यात्रा में इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। विकसित भारत की कल्पना को आकार देने के लिए भौतिक संसाधन ही काफी नहीं होंगे। इसके लिए प्रशिक्षित और दक्ष मानव-संसाधन की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। अब भारत जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया में सबसे आगे हो चुका है। यही वजह है कि शिक्षा चाहने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस दृष्टि से शिक्षा के लिए प्रावधान को बढ़ाने की जरूरत होगी। आम सहमति के मुताबिक शिक्षा पर बजट में छह प्रतिशत का आवंटन होना चाहिए। इस लक्ष्य तक हम आज तक नहीं पहुंच सके हैं। प्रस्तावित शिक्षा नीति- 2020 के प्रति वर्तमान सरकार में बड़ा उत्साह है और पिछले कुछ वर्षों में उसका प्रचार-प्रसार भी खूब हुआ है। परंतु उसके प्रावधानों को कार्य रूप में ढालने के लिए जरूरी पहल और पूंजी निवेश नहीं दिख रहा है। पूर्व विद्यालय (प्री स्कूल) से लेकर उच्च शिक्षा के स्तर तक महत्त्वाकांक्षी परिवर्तन का प्रस्ताव सामने आया है। इसमें शिक्षा की संरचना, प्रणाली, माध्यम, शिक्षक-प्रशिक्षण और पाठ्यविषयवस्तु सभी दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण परिवर्तन वांछित है। इसी तरह शिक्षा के अधिकार को मूर्त रूप देने की बात भी हुई है। इन सबके लिए अतिरिक्त आर्थिक संसाधन का निवेश अनिवार्य होगा। विकसित भारत के मुख्य सरोकार के रूप में गरीब, महिला, किसान और युवा वर्ग के विकास के लिए सरकार अपनी प्रतिबद्धता जता रही है। इनके लिए गुणवत्ता वाली शिक्षा ही आधार हो सकती है। शिक्षा जगत की जरूरतों पर अवश्य ध्यान दिया जाए।

वहीं, भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि जब तक कलेक्टर के पास प्रभार रहेगा व्यवस्था नहीं सुधरेगी, इसे बदल जाना चाहिए। RAIPUR.  छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने स्वामी आत्मानंद स्कूल के निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला उठाया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने स्वामी आत्मानंद स्कूल को बताया मेंटेनेंस घोटाला। शिक्षामंत्री का सदन में ऐलान, अगले सत्र में भंग होंगी आत्मानंद स्कूलों में कलेक्टर की समितियां, एक अंब्रेला के नीचे होंगे सभी स्कूल by jagbhan yadav वहीं, भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि जब तक कलेक्टर के पास प्रभार रहेगा व्यवस्था नहीं सुधरेगी, इसे बदल जाना चाहिए। बृजमोहन का घर-घर अभिनंदन, जनसंपर्क में लोगों से कहा- रायपुर शहर मेरा परिवार, सहयोग लेने आया हूं एक लोटा जल, हर समस्या का हल, दुर्ग के इस गांव में पं. प्रदीप मिश्रा सुनाएंगे कथा, जानें कार्यक्रम की तारीख RAIPUR.  छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने स्वामी आत्मानंद स्कूल के निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला उठाया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने स्वामी आत्मानंद स्कूल को बताया मेंटेनेंस घोटाला। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की घोषणा अगले शिक्षा क्षेत्र में कलेक्टर के सभी समितियां को भंग कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सारे स्कूलों को हम एक अंब्रेला के नीचे ले आएंगे और इसे स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन किया जाएगा। सदन में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सभी शिकायतों की जांच कराई जाएगी, जिन स्कूलों के नाम बदले गए हैं उनका नाम स्वामी आत्मानंद नाम के साथ जोड़ा जाएगा। वहीं सदन में इस मामले में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि मंत्री से साधारण उत्तर की उम्मीद नहीं थी। शिक्षामंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के फंड से मेंटेनेंस की व्यवस्था होने की जानकारी दी। अजय चंद्रकार ने स्मार्ट सिटी के माध्यम से मेंटेनेंस कराने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए पूछा क्या अध्यक्ष खुद चढ़कर पोताई किए हैं क्या। शिक्षा मंत्री ने पूर्व की खर्च को बताया तुगलकी फरमान, उन्होंने कहा कि 800 करोड़ खर्च कर गड़बड़ी की गई है । शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सारे स्कूलों को हम एक अंब्रेला के नीचे ले आएंगे और इसे स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन किया जाएगा । अजय चंद्राकर ने चुटकी लेते हुए कहा कि आत्मानंद स्कूल भूपेश बघेल के ‘आत्म आनंद’ के लिए शुरू किया गया था । वहीं, भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि जब तक कलेक्टर के पास प्रभार रहेगा व्यवस्था नहीं सुधरेगी, इसे बदल जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की घोषणा अगले शिक्षा क्षेत्र में कलेक्टर के सभी समितियां को भंग कर दिया जाएगा। सभी शिकायतों की जांच कराई जाएगी, जिन स्कूलों के नाम बदले गए हैं उनका नाम स्वामी आत्मानंद नाम के साथ जोड़ा जाएगा।

राजेश यादव शिक्षा का सही अर्थ किताबी ज्ञान के साथ छात्रों को रचनात्मक, वैचारिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान करना भी है : बृजमोहन  रायपुर,द न्यूज़ इंडिया लाइव / 04 फरवरी 2024 आज के युग में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं है, बल्कि छात्रों को जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक सभी कौशल प्रदान करना भी है। शिक्षा का सही अर्थ किताबी ज्ञान के साथ छात्रों को रचनात्मक, वैचारिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान करना भी है। स्कूल केवल शिक्षा के केंद्र ही न रहें वो समर्पण और संस्कार के केंद्र भी बने यह आह्वान शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने रविवार को अंबिकापुर में ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के शुभारंभ के अवसर पर किया। इस अवसर पर उन्होंने शासन की शिक्षा के प्रति सर्वोच्च प्राथमिकता जाहिर की। उन्होंने कहा कि, पहली कक्षा से 12वीं तक की शिक्षा के लिए पालक बच्चों को बाहर ना भेंजे, उन्हें परिवार के साथ रखकर ही शिक्षा दिलाएं। इस उम्र में ही बच्चे माता-पिता और परिवार से नैतिक मूल्यों और सामाजिक संस्कारों को ग्रहण करते हैं, जो उन्हें बेहतर नागरिक बनाते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए राज्य में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। उन्होंने आगामी सत्र से स्कूलों में पहले पीरियड में योग और प्राणायाम के साथ ही नैतिक शिक्षा शुरू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि, शिक्षा के केंद्र स्कूल, व्यवसाय पर जोर न दें बल्कि प्रतिभाओं को सामने लाने की पहल करें। और निजी स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए भी बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करें इससे ही काम में संतुष्टि मिलेगी। इस अवसर पर आदिम जाति कल्याण तथा कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने भी स्कूली बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए बेहतर शिक्षा एवं सफलता हेतु शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम में अंबिकापुर विधायक श्री राजेश अग्रवाल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्कूल प्रबंधन और शिक्षक, स्कूली बच्चे एवं उनके परिजन उपस्थित रहे।