पीएम मोदी ने कहा कि भारत और आसियान मिलकर दुनिया की एक चौथाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम सिर्फ पड़ोसी नहीं, बल्कि गहरे इतिहास, संस्कृति और मूल्यों से जुड़े हैं। व्यापार के साथ-साथ सांस्कृतिक पार्टनर भी हैं। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य हिस्सा है। भारत हमेशा आसियान की केंद्रियता और इंडो-पैसिफिक विजन का पूरा सपोर्ट करता रहा है उन्होंने कहा कि अनिश्चित समय में भी भारत-आसियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत हो रही है। ये वैश्विक शांति और विकास का आधार बनेगी। समिट की थीम इनक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी है, जो हमारे काम में दिखती है। डिजिटल शामिल करना, खाने की सुरक्षा या सप्लाई चेन मजबूत करना, सबमें भारत साथ है। हर मुसीबत में आसियान दोस्तों के साथ खड़े रहे। सहयोग हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। इसलिए 2026 को आसियान-इंडिया मैरिटाइम कोऑपरेशन ईयर घोषित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आसियान देश शिक्षा, टूरिज्म, साइंस, खेल, ग्रीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी में और मजबूती देंगे। सांस्कृतिक विरासत बचाएँगे, लोगों के रिश्ते मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी हमारी है, भारत और आसियान की। आसियान विजन 2045 और विकसित भारत 2047 से पूरी दुनिया को बेहतर भविष्य मिलेगा। पीएम मोदी ने तिमोर-लेस्ते को नए सदस्य के रूप में स्वागत किया और थाईलैंड की राजमाता के निधन पर संवेदना जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी समिट में शामिल हुए हैं।

थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं ने रविवार को अपनी सेनाओं के बीच विस्तारित युद्धविराम समझौते पर साइन किए. इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे. ट्रंप ने कहा कि यह उन आठ युद्धों में से एक था जिन्हें उनके प्रशासन ने सिर्फ आठ महीनों में खत्म किया है यानी औसतन हर महीने एक युद्ध खत्म हुआ. जल्द सुलझा दूंगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का झगड़ा’ उन्होंने कहा कि अब सिर्फ एक संघर्ष बाकी है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शुरू हुआ है. ट्रंप ने भरोसा जताया कि वह इसे भी जल्दी सुलझा लेंगे. उन्होंने कहा, ‘मैं दोनों को जानता हूं. पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और प्रधानमंत्री दोनों बहुत अच्छे लोग हैं. मुझे यकीन है, इसे भी मैं जल्द सुलझा दूंगा.’ उन्होंने आगे कहा, ‘कहना तो नहीं चाहिए कि ये मेरा शौक है, क्योंकि यह बहुत गंभीर मामला है. लेकिन सच कहूं तो मैं इसमें अच्छा हूं और मुझे यह करना पसंद है. हालांकि ये काम संयुक्त राष्ट्र (UN) को करना चाहिए, लेकिन वे नहीं करते.’ UN पर कसा तंज ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र पर तंज कसते हुए कहा, ‘संयुक्त राष्ट्र ने तो मेरा टेलीप्रॉम्प्टर बंद कर दिया था जब मैं भाषण दे रहा था. मुझे बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलना पड़ा. वे इसी में अच्छे हैं. एस्केलेटर भी ठीक से नहीं चल रहा था, रुक गया था. लेकिन UN में बहुत क्षमता है, काश वे कुछ करते. उन्होंने इस मुद्दे में हमारे साथ कोई सहयोग नहीं किया.’ एशिया दौरे पर ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप रविवार (26 अक्टूबर) को मलेशिया पहुंचे, जहां से उनकी पांच दिवसीय एशिया यात्रा शुरू हुई. यह ट्रंप का एशिया का पहला दौरा और जनवरी में पद संभालने के बाद विदेश में सबसे लंबा प्रवास है. ट्रंप कुआलालंपुर में शुरू हो रहे आसियान (ASEAN) सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं. थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीजफायर डील इस दौरान, थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं ने ट्रंप की मौजूदगी में विस्तारित युद्धविराम समझौते पर साइन किए. थाई प्रधानमंत्री ने ट्रंप को दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत समर्पण के लिए धन्यवाद दिया और बताया कि वे जल्द ही हथियार हटाने और युद्धबंदियों को मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे. प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि यह घोषणा पूरी तरह लागू हुई, तो यह स्थायी शांति की नींव रखेगी. मलेशिया के बाद ट्रंप जापान जाएंगे, जहां वह नई चुनी गई प्रधानमंत्री सना ताका इची से मुलाकात करेंगे. इसके बाद वे दक्षिण कोरिया के बुसान जाएंगे, जहां अंतरराष्ट्रीय व्यापार शिखर सम्मेलन से पहले वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे.

China Files Complaint India In WTO: दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे भारत को चीन ने एक बार फिर से झटका दिया है। चीन ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय (Chinese Commerce Ministry) ने भारत पर WTO की कई शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इलैक्ट्रिक गाड़ियों और बैटरी पर नई दिल्ली की तरफ से दी जा रही सब्सिडी को लेकर ये शिकायत की है। अमेरिकी हाई टैरिफ के बाद ड्रैगन के करीब जा रहे भारत को यह एक झटके के समान है। चीन ने भारत की ओर से अपनाई गई कुछ प्रोत्साहन योजनाओं पर आपत्ति जताई है। इन योजनाओं में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना, उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, मोटर वाहन एवं उसके घटकों से जुड़ी PLI योजना और भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना शामिल हैं। चीनी वाणिज्य मंत्रालय (Chinese Commerce Ministry) ने आरोप लगाया है कि भारत की तरफ से उठाए गए कदम विश्व व्यापार संगठन (WTO) की कई शर्तों का उल्लंघन करते हैं। मंत्रालय के अनुसार, ये कदम राष्ट्रीय उपचार (National Treatment) के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं और आयात प्रतिस्थापन सब्सिडी (Import Substitution Subsidies) के अंतर्गत आते हैं, जो बहुपक्षीय व्यापार नियमों के तहत स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित (explicitly prohibited) हैं। चीन ने दर्ज कराई शिकायत चीन का कहना है कि भारत की ये योजनाएं घरेलू (भारतीय) उत्पादों के उपयोग को आयातित वस्तुओं की तुलना में बढ़ावा देती हैं और इस प्रकार चीन में बने सामानों के साथ भेदभाव करती हैं। चीन ने आरोप लगाया है कि भारत के ये कदम WTO के कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन करते हैं। इनमें सब्सिडी एवं प्रतिपूरक उपाय (SCM) समझौता, शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता 1994 (GATT 1994) और व्यापार-संबंधित निवेश उपाय (TRIMs) समझौता शामिल हैं। चीन का तर्क है कि इन उपायों के परिणामस्वरूप उसे मिलने वाले लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निष्प्रभावी हो रहे हैं। WTO के नियमों के अनुसार, विवाद निपटान प्रक्रिया का पहला चरण परामर्श (Consultation) होता है. चीन ने भारत से इन मुद्दों पर परामर्श की मांग की है। साथ ही कहा है कि वह भारत के उत्तर और परामर्श के लिए पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर सहमति बनने की उम्मीद करता है। यदि परामर्श से कोई समाधान नहीं निकलता है, तो WTO के तहत एक औपचारिक समिति गठित की जा सकती है जो इस विवाद पर निर्णय देगी। भारत के इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जा रही सब्सिडी को लेकर चीन की यह शिकायत ऐसे समय में आई है जब वह भारत को अपने इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात बढ़ाना चाहता है। भारत का मोटर वाहन बाजार विशाल और तेजी से बढ़ता हुआ है, जिसे चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता एक बड़े अवसर के रूप में देखते हैं।