नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया। वहीं देश भर के राज्य भवन का लोक भवन होगा। वहीं, केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन होगा। केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय जल्द ही नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगा। इस बिल्डिंग का नाम ही सेवा तीर्थ रखा गया है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही उपनिवेशकालीन शाही ठिकानों की छवि को बदलने की कोशिश जारी है। इसी क्रम में कुछ दिन पहले राजभवनों का नाम बदलकर को लोकभवन कर दिया गया था। सिर्फ नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सार्वजनिक पदों की भावना को पुनर्परिभाषित करने की व्यापक पहल का हिस्सा है। 2016 में हुई शुरुआत इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास का नाम 7, रेस कोर्स रोड से बदलकर 7, लोक कल्याण मार्ग कर दिया था। इसके बाद एक कड़ी सी शुरू हो गई। 2022 में राज पथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। भारत के प्रशासनिक केंद्र में अब सेंट्रल सेक्रेटेरिएट नहीं, बल्कि कर्तव्य भवन है। सरकार के अनुसार यह बदलाव छवि निर्माण नहीं बल्कि शासन की सोच में परिवर्तन का प्रतीक है- सत्ता, नियंत्रण और दूरी के पुराने संकेतों को हटाकर सेवा, कर्तव्य और जवाबदेही को केंद्र में लाना।

नई  दिल्ली। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है।इस हलफनामे में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कारण बड़े पैमाने पर मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने के आरोप बेहद बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए हैं। आयोग ने कहा है कि निहित राजनीतिक हितों को साधने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सांसद डोला सेन ने 24 जून और 27 अक्टूबर 2025 को जारी एसआईआर आदेशों की वैधता को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की है। इसके जवाब में आयोग की तरफ से दायर एक जवाबी हलफनामे में आयोग ने जोर देकर कहा कि यह प्रक्रिया संवैधानिक रूप से अनिवार्य, सुस्थापित और नियमित रूप से संचालित की जाती है चुनाव आयोग का तर्क चुनाव आयोग का तर्क है कि मतदाता सूचियों की शुद्धता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक है, जिसे टीएन शेषन, सीईसी बनाम भारत सरकार (1995) मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त है। आयोग ने जोर देकर कहा कि एसआईआर संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 15, 21 और 23 पर आधारित है, जो चुनाव आयोग को आवश्यकता पड़ने पर मतदाता सूचियों में विशेष संशोधन करने का अधिकार देता है। क्यों जरूरी है SIR? हलफनामे में कहा गया है कि 1950 के दशक से इसी तरह के संशोधन समय-समय पर किए जाते रहे हैं, जिनमें 1962-66, 1983-87, 1992, 1993, 2002 और 2004 जैसे वर्षों में देशव्यापी संशोधन शामिल हैं। पिछले दो दशकों में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और मतदाताओं की बढ़ती गतिशीलता का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में नाम जोड़ना और हटाना एक नियमित चलन बन गया है, जिससे दोहराई गई और गलत प्रविष्टियों का जोखिम बढ़ रहा है। आयोग ने कहा है कि इन चिंताओं और देश भर के राजनीतिक दलों की लगातार शिकायतों के कारण, अखिल भारतीय स्तर पर विशेष गहन पुनरीक्षण का निर्णय लिया गया।

कोटक लाइफ ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 1 लाख करोड़ रुपए के पार लखनऊ , दिसंबर 2025: कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (कोटक लाइफ) ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने अपने एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) में 1 लाख करोड़ रुपए का आँकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि कंपनी की लगातार बढ़ती प्रगति, पॉलिसीहोल्डर्स के एसेट्स का समझदारी से प्रबंधन और ग्राहकों व भागीदारों द्वारा कोटक लाइफ पर जताए गए भरोसे को दर्शाती है। इस उपलब्धि पर महेश बालासुब्रमण्यम, मैनेजिंग डायरेक्टर, कोटक लाइफ ने कहा , "हमारे 25वें साल में 1 लाख करोड़ रुपए के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) का स्तर पार करना सिर्फ एक वित्तीय उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह हमारे ग्राहकों और भागीदारों द्वारा हम पर किए गए भरोसे को भी दिखाता है। कोटक लाइफ में, हम इनोवेटिव प्रोडक्ट, डिजिटल-प्राथमिक समाधान और ग्राहकों की जरूरतों पर लगातार ध्यान देकर स्थाई मूल्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह उपलब्धि भारत के लाइफ इंश्योरेंस के भविष्य को बेहतर बनाने के हमारे संकल्प को और मजबूत करती है।" कोटक लाइफ की ग्रोथ को प्रोटेक्शन, सेविंग्स, यूनिट-लिंक्ड और एन्युटी जैसे डायवर्सिफाइड प्रोडक्ट ने मजबूत बनाया है। कंपनी की निवेश सोच सुरक्षा, स्थिरता और लंबे समय तक संपत्ति निर्माण पर आधारित है, जबकि इसकी रणनीति अनुशासित एसेट एलोकेशन और मजबूत जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित है। मार्च 2010 से, कोटक लाइफ का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 19% की सालाना ग्रोथ रेट (सीएजीआर) से बढ़ा है, जो लगातार बेहतर फंड प्रदर्शन और ग्राहकों के भरोसे को दर्शाता है। 86.26%1 के कंजर्वेशन रेशियो के साथ, कोटक लाइफ मजबूत ग्राहक बनाए रखने की क्षमता और लंबे समय के संबंधों को दर्शाता है। कंपनी अब तक 5 करोड़ से अधिक लोगों को सुरक्षा प्रदान कर चुकी है और इसका इंडिविजुअल क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98.6% तथा ग्रुप क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.63% है। यह दिखाता है कि कंपनी जरूरत के समय ग्राहकों के दावे समय पर और भरोसे के साथ पूरा करने में सक्षम है, जिससे उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिलती है।