देश की न्याय व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति ने ‘सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026’ जारी किया है, जिसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल नहीं होंगे। लंबित मामलों का बोझ कम करने पर फोकस इस फैसले का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के बढ़ते बोझ को कम करना और लोगों को तेजी से न्याय दिलाना है। माना जा रहा है कि जजों की संख्या बढ़ने से मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और लंबे समय से लंबित केसों का निपटारा जल्दी हो सकेगा। अर्जुन राम मेघवाल ने दी जानकारी केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने ‘सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अधिनियम, 1956’ में संशोधन करते हुए जजों की संख्या बढ़ाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने पहले ही दे दी थी मंजूरी यह अध्यादेश केंद्र सरकार के उस फैसले के कुछ ही दिनों बाद आया, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में चार नए जजों के पद बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इससे पहले 5 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में ‘सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026’ को संसद में पेश करने का फैसला लिया गया था। अदालत की कार्यक्षमता बढ़ाने की कोशिश सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार बढ़ते कामकाज और लंबित मामलों की संख्या को देखते हुए यह कदम जरूरी हो गया था। नए जजों की नियुक्ति से अदालत की कार्यक्षमता बढ़ेगी और सुनवाई में हो रही देरी को कम करने में मदद मिलेगी। 2019 में भी बढ़ाई गई थी संख्या भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा पहला कानून वर्ष 1956 में बनाया गया था। इसके बाद समय-समय पर न्यायपालिका की बढ़ती जरूरतों के अनुसार जजों की संख्या में बदलाव किया जाता रहा है। इससे पहले वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। अब नए अध्यादेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में कुल स्वीकृत जजों की संख्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित, 38 हो जाएगी।

भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए एएसएमएल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन की मौजूदगी में हुआ। धोलेरा में बनेगा पहला फ्रंट-एंड सेमीकंडक्टर फैब दोनों नेताओं ने गुजरात के धोलेरा में स्थापित होने वाले भारत के पहले फ्रंट-एंड सेमीकंडक्टर फैब के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एएसएमएल की साझेदारी का स्वागत किया। इस परियोजना को भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। पीएम मोदी ने साझेदारी को बताया भविष्य के लिए अहम प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “भविष्य के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री रॉब जेटन और मैंने भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए टाटा और एएसएमएल के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होते देखे। एएसएमएल, गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी सेमीकंडक्टर सुविधा की स्थापना और विस्तार में सहयोग करेगा।” उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की प्रगति देश के युवाओं के लिए अपार अवसर लेकर आ रही है और आने वाले समय में इस क्षेत्र को और अधिक मजबूती दी जाएगी। एएसएमएल देगा तकनीक और विशेषज्ञता का सहयोग क्रिस्टोफ़ फ़ूके ने कहा कि भारत के लिए सेमीकंडक्टर अब एक स्पष्ट प्राथमिकता बन चुका है और टाटा देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने जा रही कंपनी है। उन्होंने कहा कि इस एमओयू के तहत एएसएमएल, टाटा को उत्पाद, तकनीक और विशेषज्ञ मानव संसाधन के स्तर पर सहयोग देगा, ताकि पहले फैब के लिए सर्वश्रेष्ठ लिथोग्राफी समाधान उपलब्ध कराया जा सके। डच कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और नीदरलैंड के बीच बिजनेस-टू-बिजनेस संबंधों के मजबूत होने का स्वागत किया और भारतीय अर्थव्यवस्था में डच कंपनियों की बढ़ती रुचि की सराहना की। उन्होंने हालिया आर्थिक सुधारों और नीतिगत पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार कारोबार सुगमता बढ़ाने और स्थिर, पारदर्शी एवं भरोसेमंद नीति वातावरण तैयार करने के लिए लगातार काम कर रही है। कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर पीएम मोदी ने डच कंपनियों को समुद्री क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों में भारत में निवेश के अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया। बैठक में दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को जल्द लागू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। डच कंपनियों ने साझा की विस्तार योजनाएं बैठक में ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार और तकनीक समेत कई क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के सीईओ भी शामिल हुए। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भारत सरकार के सुधार एजेंडे की सराहना करते हुए भारत में अपने विस्तार की योजनाएं साझा कीं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान भारत और नीदरलैंड के बीच रणनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग को नई मजबूती देने के लिए 17 अहम समझौतों और दस्तावेजों पर सहमति बनी। इन समझौतों में सेमीकंडक्टर, जल प्रबंधन, हरित ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रवासन जैसे कई प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। रणनीतिक साझेदारी के लिए रोडमैप तैयार दोनों देशों ने ‘भारत-नीदरलैंड रणनीतिक साझेदारी रोडमैप 2026-2030’ पर सहमति जताई। यह व्यापक दस्तावेज आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय सहयोग की दिशा तय करेगा और व्यापार, तकनीक तथा वैश्विक साझेदारी को नई गति देगा। संस्कृति और प्रवासन से जुड़े समझौते यात्रा के दौरान चोल राजवंश के ताम्रपत्र भारत को लौटाने पर सहमति बनी। इसके अलावा भारत और नीदरलैंड के बीच आवाजाही और प्रवासन को सुगम बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स पर बड़ा सहयोग टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एएसएमएल के बीच गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब को सहयोग देने के लिए समझौता ज्ञापन हुआ। इसके साथ ही भारत के खान मंत्रालय और नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय के बीच क्रिटिकल मिनरल्स पर भी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। जल और हरित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग भारत के जल शक्ति मंत्रालय और नीदरलैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर एवं वॉटर मैनेजमेंट मंत्रालय के बीच गुजरात की कल्पसर परियोजना के लिए तकनीकी सहयोग पर आशय पत्र जारी किया गया। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन सहयोग, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा रूपांतरण परियोजनाओं पर कई संयुक्त समझौते और कार्य समूहों की स्थापना पर सहमति बनी। कृषि और डेयरी क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा पश्चिम त्रिपुरा में फ्लोरीकल्चर के लिए इंडो-डच उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने पर सहमति बनी। वहीं, बेंगलुरु स्थित पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र में डेयरी प्रशिक्षण के लिए इंडो-डच उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया गया। स्वास्थ्य और शिक्षा में भी साझेदारी मजबूत स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और नीदरलैंड के सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संस्थान के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए। वहीं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर सहमति बनी। विश्वविद्यालयों और एएसआई के बीच समझौते नालंदा विश्वविद्यालय और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शैक्षणिक सहयोग पर समझौता हुआ। इसके अलावा लेडेन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बीच भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सीमा शुल्क सहयोग पर भी समझौता भारत और नीदरलैंड के बीच सीमा शुल्क मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर भी समझौता हुआ, जिससे व्यापारिक प्रक्रियाओं को और अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।